@maharashtracity
सर्व व्यापार सुरू करण्यास परवानगी व आर्थिक पॅकेज देण्याची मागणी
पाच एप्रिल पासून महाराष्ट्रात सुरू झालेल्या लॉक डाऊन काळात जीवनावश्यक व अत्यावश्यक क्षेत्र वगळून अन्य सर्व व्यापार बंद राहिल्याने राज्यातील व्यापार क्षेत्र आर्थिक अरिष्टात सापडले आहे. गुढीपाडवा व अक्षय तृतीया हे दोन महत्त्वाचे सण लॉक डाऊन च्या काळात व्यापारा शिवाय गेल्याने महाराष्ट्रातील व्यापार क्षेत्राला 70 हजार कोटी चा फटका बसल्याची माहिती, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष व राष्ट्रीय व्यापार महासंघाचे संघटनमंत्री ललित गांधी यांनी दिली. राज्यातील व्यापार क्षेत्र असंघटित व अकुशल लोकांना सर्वाधिक रोजगार पुरवत असते. राज्याच्या महसूलमध्ये व्यापार क्षेत्राचा वाटा लक्षणीयरीत्या मोठा आहे. हे क्षेत्र अडचणीत आल्याने व्यापारी, त्यांचे कुटुंबीय व त्यांच्यावर अवलंबून असणारे कर्मचारी हे प्रचंड अडचणीत सापडले असल्याने या क्षेत्राला व्यापार सुरू करण्याची परवानगी देण्याबरोबरच भरीव आर्थिक पॅकेज देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केल्याची माहिती ललित गांधी यांनी दिली.
गेले जवळपास दीड महिना संपूर्ण बंद राहिल्यामुळे, अनेक छोटे व्यापारी आर्थिकरित्या डबघाईला आले आहेत. अनेकांचे भांडवल संपुष्टात आले आहे. व्यापार क्षेत्राचे गेल्या वर्षभरातील दोन मोठ्या लॉकडाऊन मुळे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले आहे. हे क्षेत्र टिकवण्यासाठी सरकारकडून मदतीची व सहकार्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे सरकारने व्यापाऱ्यांचे तीन महिन्याचे विज बिल व बँक कर्जावरील व्याज माफ करावे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या दुकान गाळ्यांचे तीन महिन्याचे भाडे माफ करावे. अन्य सर्व व्यापाऱ्यांना तीन महिन्याचा मालमत्ता कर माफ करावा. भांडवल संपुष्टात आल्याने, छोट्या व मध्यम व्यापाऱ्यांना त्यांच्या वार्षिक उलाढालीच्या दहा टक्के इतकी रक्कम वार्षिक तीन टक्के व्याजाने कर्ज रूपाने उपलब्ध करून द्यावी. या प्रमुख बाबींचा समावेश करून भरीव असे आर्थिक पॅकेज राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील सर्व व्यापाऱ्यांसाठी तात्काळ जाहीर करावे, अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्याकडे केल्याची माहितीही ललित गांधी यांनी दिली. व्यापाऱ्यांचा हा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला असून, राष्ट्रीय स्तरावरील शिखर संघटनांनी सुद्धा राज्य व केंद्र सरकारकडे याविषयी व्यापाऱ्यांची भूमिका आग्रहाने मांडावी, अशी विनंती फिक्की व कॅटचे राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांच्या कडे केल्याची माहिती ललित गांधी यांनी दिली. राज्यातील सर्व संघटनांच्या मध्ये विविध पर्यायावर विचार केला जात असून, सरकार कडून तात्काळ निर्णय न झाल्यास पुढील भूमिका काय घ्यावी याविषयी दोन दिवसा त निर्णय घेतला जाणार असून, सरकारने व्यापाऱ्यांचा अंत न पाहता ताबडतोब व्यापार सुरू करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी ललित गांधी यांनी केली.
