By अनंत गाडगीळ
@AnantraoGadgil
उंच इमारतींमधील धोके (risk in high rise buildings) या विषयावर सभागृहात तसेच इतर अनेक व्यासपीठांवर व वर्तमानपत्रातून मी स्पष्टपणे वेळोवेळी मत मांडली आहेत. पण, दुर्दैवाने संबंधित प्रशासन याची गंभीरपणे नोंद घेताना दिसत नाही.
या प्रश्नाकडे दोन पद्धतीने बघावे लागेल. १ – दुर्घटना रोखण्यासाठी आणि २ – दुर्घटना झाल्यास काय उपाय योजना करता येतील
दुर्घटना रोखण्यासाठी : उंच इमारत बांधताना एक वेगळा जिना ज्याला “फायर एस्केप स्टेअर” (Fire escape staircase) म्हणतात तो असावा लागतो. त्याचे दार जिन्याकडे बाहेर उघडणारे पाहिजे. पण अनेक सोसायट्या व ऑफिस इमारतींमधून हे जिने कुलूप लावून बंद ठेवलेले असतात. यामुळे आग लागली की लोकांना खाली उतरायला सुरक्षित जिनाच नसतो. हि सर्वात मोठी चूक अनेक जण करीत आहेत.
आणखी एक नेहमीच दुर्लक्ष केली जाणारी बाब म्हणजे, उंच इमारतींमधून आग प्रतिबंधक यंत्रणा (fire extinguisher system) लावणे अनिर्वाय आहे. इमारत बांधताना ती लावली गेल्यानंतर पुढील काही वर्षे ती यंत्रणा चालू आहे की नाही हे इमारतीतील लोक वा ती सोसायटी बघतसुद्धा नाही.
उपाय म्हणून, प्रत्येक उंच इमारतींमध्ये किमान २-३ वर्षातून एकदा “फायरड्रिल” (fire drill) केले गेले पाहिजे. मंत्रालयातील आगीनंतर (Mantralaya fire)असे ड्रिल करण्यात आले होते. आता ते ही केले जात नाही.
दुर्घटना झाल्यास:
दुसरं म्हणजे, आग लागल्यावर लिफ्टचा वापर करायचा नसतो. असे असताना सुद्धा फायर ब्रिगेड (fire brigade) खाते उंच इमारतींमधून लिफ्टला लोखंडी दारे लावण्याचे बंधनकारक करतात. यामुळे अनेक लोक आग लागल्यावर लिफ्ट पकडतात व त्यात अडकून पडतात. लोखंडी दारांमुळे कोण अडकून पडले आहे हे कळत नाही. यामुळेच अनेक लोक यात गुदमरून मेले आहेत.
ऐकून धक्का बसेल पण गेल्या २-३ वर्षात मुंबई (Mumbai), पुण्यात (Pune) उंच इमारतीमधील लिफ्ट अपघातात ५० पेक्षा अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत.
अग्निशमनदलाच्या नियमांतील विनोद म्हणजे ज्या रहिवाशी इमारतींना काचेची लिफ्ट (glass elevator) अत्यावश्यक आहेत तिथे परवानगी नाही. त्याउलट मॉल (Mall), हॉटेल (Hotel) यामध्ये मात्र काचेची लिफ्ट लावता येतात.
यावर उपाय म्हणून ४ वर्षांपूर्वी जेंव्हा मी हा प्रश्न विधानपरिषदेत उपस्थित केला, त्यावेळी मी दोन मागण्या केल्या १- उंच इमारतींमधून लिफ्टला लोखंड ऐवजी काचेची दारे लावणे बंधनकारक करा आणि २- काचेच्या भिंती असलेली दुसरी लिफ्ट इमारतींच्या बाहेरून लावणे बंधनकारक करा. अशा तऱ्हेच्या लिफ्टचा हा फायदा असतो की आग लागल्यावर हि लिफ्ट पकडल्यास इमारतीशी संबंध रहात नाही. कारण हि लिफ्ट इमारतीला लागून परंतु बाहेरच्या बाजूने असते व त्यामुळे लोक लिफ्टमधून थेट अग्निशमन दलाच्या शिडीवर उतरू शकतात.
विधानपरिषदेतील (legislative council) माझ्या लक्षवेधीवरील (calling attention) दीर्घ चर्चेनंतर तत्कालीन मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील (Chandrakant Patil) यांनी पीडब्लूडीच्या इंजिनीअर्सची (PWD Engineers) मिटिंग बोलावली व माझ्यामुळे सुमारे ३५ वर्षांनंतर “महाराष्ट्र लिफ्ट ऍक्ट” मध्ये बदल (Amendment in Maharashtra Lifts Act) करण्यात आला व लिफ्टला काच लावायला परवानगी द्यावयाचे ठरले.
पण प्रत्यक्ष ‘जी आर’ (Government Resolution – GR) काढताना” लिफ्टला काच लावणे ‘कंप्लसरी आहे’ (compulsory) असे म्हणण्याऐवजी “काच लावणे ऑप्शनल आहे’ (optional) असा शब्दप्रयोग केला गेला. त्यामुळे अजूनही ना कुठली लिफ्ट बनविणारी कंपनी काचा लावू लागली आहेत ना कुठलाही बिल्डर (builder) काचेची लिफ्ट इमारतींमधून बसवत आहेत.
तसेच उंच इमारतींमध्ये बाहेरून काचेच्या भिंती असलेली लिफ्ट लावणे बंधनकारक (mandatory) करण्यासाठी महापालिकेने (BMC) अजूनही काहीही पावले टाकलेली नाहीत.
(लेखक अनंत गाडगीळ हे व्यवसायाने आर्किटेक्ट असून काँग्रेसचे माजी विधान परिषद सदस्य आहेत.)
