@maharashtracity
ऋणनिर्देश रकमेच्या यादीत उल्लेखही नाही
मुंबई: जे निवासी डॉक्टर दोन वर्षे सतत कोविड रुग्ण सेवा करत होते, ज्या डॉक्टरांनी आपल्या आरोग्याचा विचार न करता दोन – तीन वेळा कोविड बाधित होऊन देखील कोविड वॉर्डात सेवा केली, बाधित होऊनही अवघ्या सात दिवसांच्या आयसोलेशन दिवसानंतर लगेचच वॉर्डात ड्युटी केली, अशा राज्यातील १५०० डॉक्टरांचा सरकारनेच जाहीर केलेल्या ऋणनिर्देश यादीत समावेश करण्यास प्रशासन विसरले आहे.
ही गंभीर बाब असून आरोग्य सचिव, मंत्री, अधिष्ठाता या सर्वांच्या पातळीवर पाठपुरावा करून देखील या डॉक्टरांच्या हाती धुपाटणे आले असल्याची खंत या निवासी डॉक्टरांनी बुधवारी व्यक्त केली.
कोरोना काळात सेवा देणाऱ्या निवासी डॉक्टरांना (resident doctors) सव्वा लाखांचे अर्थ सहाय्य (honorarium) देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मागील दोन वर्षापासून करत असलेल्या कोरोना रुग्णसेवेतील योगदानाचे हे बक्षीस असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यासाठी २६ कोटी ७ लाख ५५ हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
मात्र, यात २०१८ ते २०२१ दरम्यान पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण घेतलेल्या निवासी डॉक्टरांचा उल्लेखही नाही. मुुंबईतील केईएम (KEM), सायन (Sion) आणि नायर वैद्यकीय महाविद्यालयात (Nair Medical College) २०१८ ते २०२१ दरम्यान पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण घेतलेल्या निवासी डॉक्टरांनी २०२० पासून कोविड काळात रुग्णसेवेत योगदान दिले.
कोरोनाच्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेत जीवाची बाजी लावून कोविड रुग्ण सेवा केल्याने या ऋणाचे खरे मानकरी २०१८ बॅचचे निवासी डॉक्टर आहेत. मात्र त्यांचा या ऋणनिर्देश यादीत समावेश नसल्याचे पत्रातून कळविण्यात आले आहे. तर ६८५ प्रथम वर्षातील निवासी डॉक्टरांचे कोरोना सेवेत योगदान नसतानाही त्यांचा समावेश करण्यात आला.
ज्यांनी खरी रुग्णसेवा (covid warriors) केली त्यांना वगळण्यात आले असल्याची खंत या निवासी डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे. याबाबत महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ बॉन्डेड सिनियर रेसिडंट डॉक्टर संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. दीपक मुंडे (Dr Deepak Munde) यांनी सांगितले की, २०१८ च्या बॅचमधील राज्यातील १५०० हून अधिक निवासी डॉक्टरांचा ऋणनिर्देश यादीत समावेश नाही. यात ६८० डॉक्टर एकट्या मुंबईतील आहेत.
कोविड ओसरत आल्यावर आमचा विसर पडला असल्याची खंत डॉ. मुंडे यांनी व्यक्त केली. यावर पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी (Suresh Kakani) यांनी सांगितले की, राज्य सरकारच्या आदेशानुसार निवासी डॉक्टरांना ऋणनिर्देश देण्यात येत आहेत. मात्र या मुद्यावर पुन्हा पडताळणी करुन पहावी लागेल.
