महसूल आणि वन विभागाला पत्ताच नाही

By मिलिंद माने

महाड (रायगड)

एकीकडे वृक्ष संवर्धन चळवळ विविध स्तरावर जोमाने राबवली जात असताना दुसरीकडे मात्र तालुक्यात माती उत्खननाला देण्यात येणाऱ्या जागेवरील हजारो वृक्षांची कत्तल गेली कांही वर्षात झाली आहे. प्रशासकीय असमन्वयामुळे महसूल आणि वन या दोन्ही विभागांना याचा पत्ताच नसल्याची बाब समोर आली आहे.

महाड तालुक्यातील कोंडीवते आणि वडवली गावाच्या दरम्यान डोंगरात झालेल्या माती उत्खननात या डोंगरातील शेकडो वृक्ष देखील तोडण्यात आले. याबाबत प्रशासनाकडून माहिती घेतली असता माती उत्खननाला महसूल विभागाने परवानगी दिली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ज्या जागेत माती उत्खनन झाले आहे, त्यावरील झाडांचे काय झाले हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहिला आहे. महाड मधील वन विभाग आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत माहिती नसल्याचे उत्तर देत आपले हात वर केले आहेत. तालुक्यात मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरण कामाला मोठ्या प्रमाणात माती लागत आहे. ही माती बाहेरून आणणे कंपनीला परवडणारे नसल्याने महामार्गाच्या जवळच असलेल्या टेकड्या पोखरल्या जात आहेत.

सध्या महाड तालुक्यात गांधारपाले, म्होप्रे, तेटघर, टोळ, वडवली, नडगाव आदी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर माती उत्खनन सुरु आहे. ज्या ठिकाणी माती उत्खनन झाले आहे, त्याठिकाणी उत्खानानापुर्वी हिरवेगार वृक्ष आणि झुडपे होती. माती उत्खननात ही वन्य संपत्ती नष्ट झाली आहे. शिवाय खालील भाग खोदला गेल्याने भविष्यात याठिकाणी भूस्खलन होवून वरील भागात असलेली वन्य संपत्ती देखील नष्ट होण्याची भीती आहे. अशाच प्रकारे महाड औद्योगिक वसाहतीमध्ये देखील भरावाकरिता मोठ्या प्रमाणात माती लागत आहे. या परिसरात देखील माती उत्खनन सुरूच आहे.

महाड उपविभागीय कार्यालय आणि तहसील कार्यालयाकडून हजारो ब्रास माती उत्खनन परवानगी आतापर्यंत देण्यात आली आहे. परवानगी देताना स्थानिक तलाठी कार्यालयाचा अहवाल मागवला जातो आणि परवानगी दिली जात असल्याची माहिती देण्यात आली. तलाठी कार्यालयाने देण्यात आलेल्या अहवालानुसार जागेची प्रत्यक्ष पाहणी न करताच परवानगी दिली जात आहे. या जागेची भौगोलिकदृष्ट्या पाहणी न करताच परवानगी दिल्याने संबंधित ठेकेदार देण्यात आलेल्या परवानगी व्यतरिक्त उत्खनन करून आपला लाभ करून घेतो. यामुळे शासनाचा देखील लाखो रुपयांचा तोटा होत असून पर्यावरणाची देखील हानी होत असल्याचे चित्र महाड तालुक्यात आहे.
एकीकडे महाडसह संपूर्ण राज्यात पर्यावरण संवर्धनासाठी विविध प्रयत्न शासन आणि सामाजिक स्तरावर केले जात असताना दुसरीकडे मात्र याच पर्यावरणाच्या नुकसानीस शासकीय यंत्रणा कारणीभूत ठरत आहे. भौगोलिकदृष्ट्या पाहणी न करताच देण्यात येत असलेले परवाने या हानीस कारणीभूत ठरत आहेत. महाड तालुका हा वन संपत्तीने परिपूर्ण तालुका आहे. मात्र गेली कांही वर्षात देण्यात आलेल्या परवानगीपेक्षा अधिक आणि वन विभागाच्या पडद्याआड होत असलेली वन तोड यामुळे डोंगर बोडके होवू लागले आहेत. याचा परिणाम महाड तालुक्यात जाणवत असून वाढलेला उष्मा आणि भूस्खलनाचे धोके यामुळे पर्यावरण संतुलन ढासळत असल्याचे दिसून येत आहे.

वन विभागाला महसूल विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या परवानगीचा पत्ता नसल्याने माती उत्खननाच्या परवानगीआड मोठ्या प्रमाणात वृक्ष कत्तल करण्यात आले आहेत. ज्या ठिकाणी माती उत्खनन झाले आहे त्याठिकाणी प्रशासनाने पाहणी करून याबाबत कार्यवाही केली जावी अशी मागणी पर्यावरण प्रेमी करत आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here