निविदा प्रक्रियांमध्ये गोंधळ
अनेक ग्रामपंचायती विकास कामात भ्रष्टाचार
@maharashtracity
By मिलिंद माने
महाड (रायगड): रायगड (Raigad) जिल्ह्यातील महाड, पोलादपूर, माणगाव, श्रीवर्धन, तळा, रोहा, सुधागड, पाली, पेण, कर्जत, खालापूर, उरण, पनवेल, मुरुड, म्हसळा, अलिबाग या तालुक्यातील मोठ्या ग्रामपंचायतीमध्ये ठराविक कामे ठराविक ठेकेदारांना मिळावी, या उद्देशाने निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ होत आहे.
याला ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक, सरपंच, ई – निविदा प्रक्रिया राबवणारे कर्मचारीच कारणीभूत असल्याच्या तक्रारी काम न मिळालेल्या ठेकेदारांनी केल्या आहेत.
ग्रामपंचायत Gram Panchayat) स्तरावर दहा लाखांवरील कामांची ई – निविदा (e-tender) करणे आवश्यक असताना या प्रक्रियेला बगल देण्यात येत आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेत स्पर्धा होताना दिसत नाही. एकाच ठेकेदाराला (contractors) अनेक ग्रामपंचायतीमधील कामे काही ‘सोपस्कार’ पार पडल्यानंतर मिळत आहेत.
ग्रामपंचायत स्तरावर झालेल्या कामाचे बिल देण्यापूर्वी संमती पत्र अर्थात वार्ड ऑफ कॉन्ट्रॅक्टची पडताळणी करण्याचे आदेश आहेत. मात्र, संमती पत्रच बनावट तयार केली जात असल्याचा दावा या ठेकेदारांनी केला आहे.
ग्रामीण भागात पंधरा लाखांच्या आतील विकासकामांचे अधिकार ग्रामपंचायतीला आहेत. शासनाने दिलेल्या निधीचा योग्य विनियोग व्हावा, काम उत्तम दर्जाचे व्हावे, यासाठी ग्रामपंचायतींना ई-निविदा प्रक्रिया राबवणे आवश्यक आहे. मात्र, जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायत स्तरावरील कामे ठराविक ठेकेदारांना मिळत आहेत. त्यासाठी ई- निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर सावळागोंधळ सुरू आहे. निविदेची (tenders) माहिती कोणालाही मिळवणे शक्य होऊ नये यासाठी व जर ती मिळाली तर प्रतिस्पर्ध्याला निविदा भरता येऊ नये, यासाठी निविदा प्रक्रिया ब्लॉक करण्यात येत असल्याचा दावा या ठेकेदारांनी केला आहे.
ग्रामपंचायत स्तरावर निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली किंवा नाही, निविदा प्रसिद्ध झाली किंवा नाही याची पडताळणी जिल्हा परिषद (ZP) स्तरावर होताना दिसत नाही. त्यामुळे ठराविक ठेकेदार काम घेण्यात मोठ्या प्रमाणावर अग्रस्थानी आहेत. महाड तालुक्यात बिरवाडी, असनपोई, सवाने, आमशेत, खरवली, काळीज, करंजखोंल, दादळी, नाते, कांबळे तर्फे बिरवाडी, पाचाड, शिरगाव, विन्हेरे, ताम्हाने, करजाडी, चाढंवे, राजेवाडी, नडगाव र्तफे बिरवाडी, नांदगाव, चाफगाव, अशा अनेक ग्रामपंचायती आहेत ज्या ठिकाणी अशा प्रकारे सेटलमेंट केली जात आल्याच्या तक्रारी आहेत.
एक काम ग्रामपंचायती निधीतून, तेच काम जिल्हा परिषदेच्या स्तरावरून व तेच काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) स्तरावरून अथवा जिल्हा नियोजन विकास (DPC) यंत्रणेच्या प्रणालीतून किंवा स्थानिक विकास निधी मग तो आमदार निधी (MLA Fund) असो किंवा खासदार निधी (MPLAD) या माध्यमातून एकच काम अनेक वेळा करून त्याची बिले काढण्याचा महापराक्रम काही ठेकेदाराने चालविला आहे.
बहुतांश ग्रामपंचायती ई निविदा न करतात थेट मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देत आहेत. जिल्ह्यातील बोटावर मोजण्याइतकेच ग्रामपंचायतीमध्ये नियमानुसार निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. बहुतांशी ग्रामसेवक थेट ठेकेदारांना निविदा प्रक्रिया राबविण्याची सूचना करतात. अशा वेळेस ठेकेदार खाजगी व्यक्तींकडून निविदा प्रक्रिया पूर्ण करतात व खाजगी व्यक्तींना हाताशी धरून निविदा ब्लॉक करणे व त्यात तांत्रिक अडचणी निर्माण करून प्रतिस्पर्ध्याला निविदा भरता येऊ नये असे उद्योग करत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
