मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा
Twitter: @maharashtracity
By अनंत नलावडे
मुंबई: राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये ४० हजार विविध पदांची भरती करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी महापालिका आयुक्त, मुख्याधिकाऱ्यांच्या परिषदेत केली. ही भरती प्रक्रिया कार्यवाही तातडीने सुरु करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले. दरम्यान, सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांनी शाळा आणि आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारण्यावर विशेष लक्ष देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि ‘अ’ वर्ग नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांची परिषद आज सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी महापालिका, नगरपालिकांमधील पदभरतीची माहिती दिली. राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद- पंचायतीमध्ये ५५ हजारपेक्षा अधिक पदे रिक्त असून त्यातील राज्यस्तरीय संवर्ग आणि संबंधित नागरी संस्थांमधील ४० हजार विविध पदांची भरती प्रक्रिया लवकर सुरु करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बैठकीत दिल्या.
यावेळी राज्य संवर्गाचे एकूण १ हजार ९८३ पदे संचालनालयामार्फत आणि नगरपरिषद-नगरपंचायत स्तरावरील संवर्गात गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ मध्ये ३ हजार ७२० पदांची भरती करण्यात येणार असून, त्याची प्रक्रिया ३४ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीमार्फत करण्यात येत आहे.
तसेच मुंबई महानगरपालिकेतील ८ हजार ४९० पदांची भरती प्रक्रिया सुरु केली असून या सर्व भरती प्रक्रियांची कार्यवाही सुरु करुन मे अखेर संपूर्ण भरती पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. महानगरपालिकांमधील रिक्त पदांचा आढावा घेऊन सर्व सेवाविषयक बाबी पूर्ण करुन भरती प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरु करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या.
बांधकाम परवानगी ऑनलाईन
डिसेंबर २०२० मध्ये एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली लागू करण्यात आली असून त्या अंतर्गत इमारत बांधकाम परवानगीसाठी ‘बीपीएमएस-ऑनलाईन’ आणि ‘बीपीएमएस टीपी- क्लायंट’ ॲपवर आधारित प्रणालीचा वापर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यांनी केल्या.
महापालिका, नगरपरिषदांच्या शाळा आणि रुग्णालयांना आयुक्त आणि मुख्याधिकाऱ्यांनी भेटी देऊन स्वच्छतेवर भर द्यावा, ज्येष्ठ नाग़रिक आणि गर्भवती महिलांना एकाच ठिकाणी सर्व वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात यासाठी रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र व्यवस्था करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. कोविडपासून खबरदारी घेण्यासाठी सर्व यंत्रणा सतर्क ठेवण्यासह रुग्णालयांच्या इमारती तेथील ऑक्सिजन आणि अग्निशमन सुविधांचे परीक्षण करुन घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुंबई महानगरपालिकेकडे रुग्ण खाटा, व्हेंटिलेटर, डायलिसिस यंत्रे आदी वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध असून नगरपालिकांना ती विनामूल्य देण्यात येणार असून नगरपालिकांनी ही सामुग्री घेऊन जाण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
सर्व २७ शाळा डिजिटल केल्याबद्दल शिंदे यांनी चंद्रपूर महानगरपालिकेचे कौतुक केले. खासगी आणि पालिकेच्या शाळांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली पाहिजे, असे कार्यक्रम आखण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. शिक्षकांच्या कार्यशाळा घेऊन त्यांना प्रशिक्षण द्या, शिक्षणाबरोबरच शालेय पोषण आहाराचा दर्जा वाढविण्यासाठी पालिकांनी प्रयत्न करण्याची आवश्यकताही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बोलून दाखवली. शालेय स्वच्छतागृहांची नियमित सफाई करण्यासाठी पाण्याच्या सुविधा निर्मितीसाठी निधी देण्याचीही तयारी यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली.
उत्पन्नवाढीवर भर द्या
महानगरपालिकांच्या विशेषतः ‘ड’ वर्ग महापालिकांच्या ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीची नेमकी कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना सूचविण्यासाठी समिती गठीत केली आहे. सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांनी मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसूलीवर विशेष भर देण्याच्या सूचनाही एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात सिडकोद्वारे आकारण्यात येणारे सेवाशुल्क १ नोव्हेंबर २०२२ पासून आकारण्यात येऊ नये असे आदेश दिले असून केवळ महापालिकेमार्फतच हे सेवाशुल्क आकारण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
यावेळी शिंदे यांनी पीएम स्वनिधी, पंतप्रधान आवास योजना (शहरी), अमृत, स्वच्छ भारत अभियान, घनकचरा व्यवस्थापन, रात्र निवारा आदी विषयांचा आढावा घेतला. या बैठकीला मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, प्रधान सचिव सोनिया सेठी, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इकबालसिंह चहल आदी उपस्थित होते.
