@maharashtracity

धुळे: महावितरण कंपनीच्या (Mahavitaran) राज्यातील नऊ पैकी सात ठिकाणच्या ‘ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच’च्या (Consumer Disputes Redressal Forum) अध्यक्षपदावर अखेर निवृत्त न्यायाधीशांची न्यायिक सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना (power consumer) मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या नेमणुका जाहीर झाल्यानंतर महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे (Pratap Hogade) यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

या प्रकरणी चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड एग्रीकल्चर (Chamber of Marathwada Industries and Agriculture – CMIA) आणि खानदेश इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट असोसिएशन धुळे या संघटनेचे भरत अग्रवाल व हेमंत कपाडिया (औरंगाबाद) यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालय (Aurangabad bench of Bombay High Court) येथे दिलेल्या न्यायालयीन लढ्याबद्दल राज्यातील सर्व वीज ग्राहक संघटनाकडून त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले.

वीज कायद्यातील तरतुदीनुसार वीज वितरण करण्याऱ्या कंपनीस वीज ग्राहकांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी वीज ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच व विद्युत लोकपाल या न्यायसंस्था स्थापन करणे बंधनकारक आहे. वीज नियामक आयोगाने सप्टेंबर २०२० मध्ये वीज ग्राहक मंचाबाबत जुने २००६ चे अधिनियम रद्द करून नवीन विनियम पारीत केले आहेत. यात वीज कंपनीचा निवृत्त अधीक्षक अभियंता यांना मंचाचे अध्यक्ष तसेच महावितरण वीज कंपनीत संचालक पदावर काम केलेल्या अधिकाऱ्याची विद्युत लोकपाल म्हणून नेमणूक करता येइल अशी तरतूद केलेली आहे. या तरतुदीस राज्यातील सर्व वीज ग्राहक संघटनांनी विरोध दर्शविला होता.

औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालयात चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड एग्रीकल्चर व हेमंत कापडिया यांनी संयुक्तपणे एड. किशोर संत यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली होती. तसेच भरत अग्रवाल यांनी खानदेश इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट असोसिएशनमार्फत (Khandesh Industrial Development Association) रिट पीटिशन दाखल केला होता.

वीज ग्राहक मंचात दाखल होणाऱ्या तक्रारी या महावितरण वीज कंपनीच्या विरुध्द असतात. महावितरणच्याच अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्यास मंचावर पूर्णपणे महावितरणचे अधिपत्य राहील व वीज ग्राहकांना योग्य न्याय मिळणार नाही हे या याचिकांमध्ये नमूद केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या याबाबतीत दिलेले काही निवाड्यांचा देखील याचिकेत आधार घेण्यात आला होता.

या याचिकांवरील सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने मंचावर न्यायसंस्थेत काम केलेल्या अनुभवी व्यक्तींची नेमणूक करण्याचा अंतरीम आदेश पारीत केला होता. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने या आदेशानुसार राज्यातील एकूण ११ पैकी ९ जागांवर न्यायिक सदस्यांची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केली आहे. उर्वरीत दोन जागांवर मात्र उच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशास अधीन राहून अशी अट टाकत अन्य व्यक्तींची निवड केली आहे.

आयोगातर्फे करण्यात आलेल्या या नियुक्तीमुळे महावितरणचे गेल्या ४-६ महिन्यांपासून बंद पडलेले वीज ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच येत्या १५-२० दिवसांत सुरु होण्याची शक्यता आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here