@maharashtracity
मुंबई: मुंबई महापालिकेचे (BMC) तत्कालीन शिक्षणाधिकारी महेश पालकर यांच्या विरोधात तीन वर्षांपूर्वी म्हणजे सन 2018 मध्ये दाखल झालेला अविश्वास ठराव (No confidence proposal) आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ रोजी पालिका सभेत मंजुरीला आला. पालकर यांची त्याअगोदरच म्हणजे २३ जुलै २०२१ रोजीच शासन खात्यात बदली झाल्याने हा ठराव कोणतीही चर्चा व कारवाई न होता केवळ अस्तित्वासाठी कागदावरच राहिला.
विशेष म्हणजे महेश पालकर यांच्या विरोधात कारवाईसाठी ४ ऑक्टोबर २०१८ पासून ते २६ नोव्हेंबर २०२० या कालावधीत तब्बल ५ वेळा तातडीच्या सभा बोलाविण्यात येऊनही सभा घेता आली नाही. या सभेला १६ डिसेंबर २०२१ रोजी मुहूर्त लाभला.
एवढे सर्व करूनही महेश पालकर यांच्या बाबतीत कारवाई होणे दूरच उलट ते सन्मानाने राज्य शासनाच्या दरबारी जाऊन बसले. त्यामुळे आता महेश पालकर बाबत पालिकेचे ‘वरातीमागून घोडे’ असा प्रकार असल्याची जोरदार चर्चा पालिका वर्तुळात ऐकायला मिळाली.
महेश पालकर हे पालिका शिक्षण अधिकारी (Education Officer) पदावर असताना त्यांनी लोकप्रतिनिधी यांच्या रास्त मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणे, त्यांच्याशी गैरवरवणूक करणे, मनमानी कारभार करणे, कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरणे आदी प्रकारचे आरोप करीत पालिकेतील सर्वपक्षीय गटनेते, नगरसेवकांनी एल्गार पुकारला होता.
त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी व त्यांना कायमचा धडा शिकविण्यासाठीच सर्वपक्षीयांनी पालकर यांच्या विरोधात ‘अविश्वास ठराव’ दाखल केला होता. मात्र आता पालकर यांची शासकिय खात्यात बदली झाल्याने व त्यांच्या जागी नवीन अधिकारी यांची नेमणूक झाल्याने हा ठराव पूर्णतः बारगळला.
उप महापौर सुहास वाडकर यांनी हा अविश्वास प्रस्ताव निकाली काढला. त्यामुळे महेश पालकर यांनी नक्कीच सुटकेचा निःश्वास सोडला असावा.
