@maharashtracity
मुंबई: ’40 हजार कोटींच्या गुंतवणूक कराराची प्रत उद्योग विभागातून गहाळ’ या शिर्षकाखाली महाराष्ट्र सिटी मध्ये प्रसिध्द झालेल्या वृत्ताने आज सकाळीच मंत्री कार्यालय कामाला लागले होते. या वृत्तावर उद्योग विभागाने खुलासा केला आहे.
इंडियन कॉर्पोरेशन प्रा ली असे कंपनीचे नाव नसून इंडियन कॉर्पोरेशन लॉजीस्टिक असे नाव असल्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई (Subhash Desai) यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, या कंपनीने 40 हजार कोटी रुपयांची नव्हे तर 11,049.5 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याचे देसाई यांनी सांगितले. मंत्री देसाई यांनी असेही सांगितले की या कंपनीने भिवंडी येथे लॉजीस्टिक पार्क (logistic park) उभे करण्यासाठी जागा मागितली होती. भिवंडी येथे जागा नसल्याने उद्योग विभागाने त्यांना शहापूर च्या पुढे असलेल्या खर्डी येथील एम आय डी सी ची जागा सुचवली आहे.
खर्डी एमआयडीसी ला अजून पर्यावरण विभागाची मान्यता मिळालेली नाही, पण नजीकच्या काळात ही परवानगी मिळेल असा विश्वास असल्याचे देसाई यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, या कंपनीला ती जागा पटली नाही तर ते खाजगी जागेवर लॉजीस्टिक पार्क उभारतील. उद्योग विभागाने त्यांच्याशी उद्योग सुरू करण्यासाठी करार केला आहे. त्यांनी जमीन कुठे घ्यावी, अन्य कोणाशी व्यवहार करावे हा त्यांचा प्रश्न आहे.
ते म्हणाले, गेल्या दोन वर्षात उद्योग विभागाने गुंतवणुकीचे 92 करार केले, गुंतवणूकीची रक्कम सुमारे 1 लाख 90 हजार कोटी आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे.
उद्योग विभागात दर तीन महिन्यांनी गुंतवणूकीचा आढावा घेतला जातो, असे सांगून मंत्री म्हणाले, जे गुंतवणूकदार विहित कालावधीत उद्योग सुरू करत नाहीत, त्यांचा करार रद्द केला जातो.
या आधी ज्या उद्योग समूहाबद्दल तक्रारी आल्या होत्या अशा तीन समूहाचे करार रद्द करण्यात आले. तर केंद्राच्या चीन विरोधातील धोरणामुळे चीनच्या एका कंपनी सोबत झालेला करार ही रद्द केल्याची माहिती सुभाष देसाई यांनी दिली.
इंडियन कॉर्पोरेशन बद्दल तक्रारी आल्यास त्यांच्यासोबत केलेला करार रद्द केला जाईल, असेही मंत्री देसाई म्हणाले.
दरम्यान, माहिती व जनसंपर्क विभागाने पाठवलेला खुलासा याप्रमाणें – राज्यात औद्योगिक गुंतवणूक वाढावी याकरिता राज्याच्या उद्योग विभागामार्फत एमआयडीसी नोडल एजन्सी म्हणून काम करते. राज्यात होणाऱ्या गुंतवणूक सामंजस्य करारावर शासनाच्या वतीने प्रधान सचिव (उद्योग) अथवा एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वाक्षरी करत असतात.
इंडियन कॉर्पोरेशन प्रा. लि. यांच्या समवेत माहे डिसेंबर 2020 मध्ये उद्योग विभागाने 11,049.5 कोटी रुपयांचा गुंतवणूक करार केला आहे. हा प्रकल्प खाजगी जागेवर नियोजीत आहे. या कराराची प्रत एमआयाडीसीकडे उपलब्ध असून ती हरवली अथवा गहाळ झालेली नाही. यास्तव गुंतवणूक कराराची प्रत गहाळ झाल्याचे सदरचे वृत्त निराधार असल्याचे स्पष्ट आहे.
दरम्यान, आरटीआयमध्ये (RTI) कसलेही उत्तर न देता अर्ज निकाली काढणाऱ्या उद्योग विभागाकडून कराराची अवघ्या दोन पानांची प्रत मंत्री कार्यालयाला आज बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर उपलब्ध करून देण्यात आली.
