@maharashtracity

राज्य निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांची माहिती

मुंबई: स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसींसाठी जागा आरक्षित (OBC reservation) ठेवणाऱ्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने (SC). स्थगिती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात सध्या सुरु असलेल्या भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद, त्या अंतर्गत येणाऱ्या १५ पंचायत समित्या आणि राज्यातील १०५ नगरपंचायतींमधील ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदन (UPS Madan) यांनी दिली. ओबीसी प्रभाग वगळता अन्य प्रभागातील निवडणुका ठरल्याप्रमाणे होतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द ठरवले होते. लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार जरी काही प्रवर्ग आरक्षित असले तरी आरक्षण हे ५० टक्क्यांच्या वर नेता येणार नाही, असे न्यायलयाने स्पष्ट केले होते.

राज्य सरकारने यानंतर ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य मागासवर्ग आयोगाला (Maharashtra State Backward Class Commission) इम्पिरीकल डेटा (Empirical data) तयार करण्याचे निर्देश दिले होते . या दरम्यान १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढला होता. मात्र न्यायालयाने सरकारच्या या अध्यादेशाला आज स्थागिती दिल्‍याने त्याचा परिणाम सध्या राज्यात सुरु असलेल्या निवडणुकींवर झाला आहे .

भंडारा गोंदिया (Bhandara Gondia) जिल्हा परिषदेसह (ZP) त्या अंतर्गत येणाऱ्या १५ पंचायत समित्या आणि १०५ नगरपंचायातींसाठी येत्या २१ डिसेंबर रोजी मतदान होत आहे. या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची आज शेवटची मुदत असताना सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम निर्णय आला.

यामुळे निवडणूक आयोगाने ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा १३ डिसेंबर रोजी सुनावणी आहे. या सुनावणीवेळी जो निर्णय येईल, त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे मदान यांनी सांगितले.

स्थानिक निवडणुकांच्या नियोजित वेळेवर प्रश्नचिन्ह

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारसमोर ओबीसी आरक्षणाचा मोठा तिढा निर्माण झाला आहे, सरकारने अलीकडेच महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांच्या जागा वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रभाग रचनेचे काम सुरु असताना न्यायालयाचा निकाल आला. राज्यातील मुंबई (Mumbai), ठाणे (Thane), नाशिकसह (Nashik) महत्वाच्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पुढील दोन ते तीन महिन्यात अपेक्षित आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका घेणे राज्य सरकारला अडचणीचे ठरणार आहे. त्यामुळे महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here