पेगसीस आणि हेरगिरी प्रशिक्षणाशी सबंध हास्यास्पद – अधिकारी
मुंबई: पत्रकार आणि राजकीय नेत्यांवर पाळत ठेवण्यासाठी इस्राएल (Israel) देशाकडून पेगसीस (Pegasus) तंत्रज्ञान खरेदी केल्याचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. यात महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या पाच अधिकाऱ्यांचा इस्राएल दौरा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला. हे अधिकारी कोण अंक ते इस्राएलला कधी आणि कशासाठी गेले होते याचा maharashtra.city ने पाठपुरावा केला आणि या अधिकाऱ्यांनाही बोलते करण्याचा प्रयत्न केला.
दौऱ्यासाठी हा मुहूर्त
मावळते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी – शिवसेना आघाडी सरकारचा ऑक्टोबर २०१९ मध्ये कार्यकाळ संपत होता. विधानसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा देवेंद्र फडणवीस यांच्याच नेतृवाखाली भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर येईल असे आश्वासक वातावरण असलेला तो काळ होता.
निवडणूक आयोगाने २१ सप्टेंबर २०१९ रोजी विधानसभा निवडणूकीची घोषणा केली आणि त्याच दिवसापासून राज्यात निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली. निवडणूकीची तारीख २१ ऑक्टोबर होती तर निकाल २४ ऑक्टोबर रोजी जाहीर झाला.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव श्रीराम यादव यांनी निवडणुकीच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २२ ऑक्टोबर २०१९ रोजी परराष्ट्र मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव यांना पत्र पाठवले.
या पत्रात त्यांनी नमूद केले होते की सामान्य प्रशासन विभागाला माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या पाच अधिकाऱ्यांना दि १५ नोव्हेंबर २०१९ ते २५ नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीत इस्राएल या देशाला भेट देण्यासाठी पाठवायचे आहे. त्यांच्या या इस्राएल दौऱ्याला महाराष्ट्र शासनाची हरकत नाही. या दौऱ्याचा खर्च महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग करेल असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले होते.
राज्यात कोणाचे सरकार येणार याची उत्सुकता ताणली गेली होती. सर्वाधिक जागा जिंकूनही देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकार सत्तेत येत नाही हे जवळपास निश्चित झालेले होते. शिवसेनेने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि काँग्रेस सोबत चर्चा सुरू केली होती.
अशा या राजकीय अनिश्चिततेच्या काळात माहिती व जनसंपर्क विभागाचे पाच अधिकारी पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार दि १५ ऑक्टोबर रोजी इस्राएलला रवाना झाले.
हे ते अधिकारी :
१. श्री अजय आंबेकर, संचालक (प्रशासन), मंत्रालय
२. श्री हेमराज बागुल, संचालक (माहिती) (नागपूर – अमरावती विभाग)
३. श्री किशोर गांगुर्डे, वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती), मंत्रालय
४. श्रीमती वर्षा आंधळे, वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती), मंत्रालय
५. श्री अजय जाधव, वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती), मंत्रालय
दौऱ्याचे कारण काय?
या पाच अधिकाऱ्यांना इस्राएलला कोणत्या कारणासाठी पाठवले याचे उत्तर सामान्य प्रशासन विभागाच्या पत्रात नमुद केले आहे.
To study new trends in Government outreach programmes and new way of utilising social web media.
जगभरात शासकीय कार्यक्रम, निर्णय याबाबतची माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवता यावी यासाठी समाज माध्यम आणि वेब माध्यमाचा कसा उपयोग करता येईल, जगभरात याचा कसा उपयोग केला जातो याची माहिती घेणे आणि महाराष्ट्रात माहिती व जनसंपर्क विभागात त्याची अंमलबजावणी करता येईल याची शक्यता तपासून बघणे असा दौऱ्याचा उद्देश होता. माध्यम समूहात डिजिटल तंत्रज्ञानचा वापर करणारा इस्राएल हा प्रवर्तक देश आहे, असेही या पत्रात नमूद केले होते.
या इस्राएल दौऱ्यात राज्यातील हे पाच अधिकारी शासकीय आणि खाजगी जनसंपर्क माध्यमातील संबंधित व्यावसायिक, माध्यमकर्मी, शिक्षक, विद्यार्थी आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांची भेट घेऊन इस्राएल शासन लोकांपर्यंत कसे पोहीचते आहे याचा अभ्यास करणार होते.
काय मिळाले या दौऱ्यातून?
सरकारी अभ्यास दौरा करून महाराष्ट्रात परत आले तेव्हा राज्यात सत्तांतर होतेय हे स्पष्ट झाले होते. देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि अजित पवार (Ajit Pawar) प्रयोग फसलेला होता. पुढे उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सत्तेवर आली. नवीन सरकारमध्ये सोशल मीडियाचा शासकीय बातम्या, कार्यक्रम लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कसा उपयोग करता येईल यात लक्ष घालणारे नेतृत्व मिळाले नाही किंवा कोणी त्यात रस दाखवला नाही. त्यामुळे या पाच अधिकाऱ्यांनी केलेला अभ्यास आणि त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.
काय म्हणतात हे अधिकारी?
यातील दोन अधिकारी नाव न सांगण्याच्या अटीवर बोलते झाले. तर संध्याकाळी माहिती व जनसंपर्क विभागाने खुलासा प्रसिद्ध केला. इस्राएल सरकारच्या निमंत्रणावरून हा दौरा होता, असे स्पष्टीकरण विभागाने केले आहे.
हेरगिरीसाठी आम्हाला का निवडतील?
समजा सरकारला हेरगिरीच्या प्रशिक्षणासाठी कोणाला पाठवायचे असते तर त्यासाठी वेगळ्या विभागाची माणसे असतात, डिजीआयपीआर (DGIPR) सारख्या निरुपद्रवी खात्यातील आणि तेही डी एल ओ सारख्या अधिकाऱ्यांना का पाठवले असते? असा प्रश्न एका अधिकाऱ्याने उपस्थित केला.
पेगसीस सारख्या संस्थेशी आणि हेरगिरीशी आमचा काही सबंध नाही, असे या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. हेरगिरीसाठी पाठवतांना शासन आदेश काढून, नावे जाहीर करून पाठवतील का? असा प्रश्न या अधिकाऱ्याने उपस्थित केला. हा सर्व प्रकार हास्यास्पद असल्याचे ते म्हणाले.
इस्राएल ला शेतकरी भेट देतात, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी भेट देतात, अगदी काही पत्रकारही भेट देतात. याचा अर्थ हे सगळे हेरगिरीच्या प्रशिक्षगणासाठी जात असतात का? आणि मग त्यांचीही चौकशी व्हायला हवी का? असा प्रश्न या अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला.
दौऱ्यासाठी हाच मुहूर्त का निवडला याबाबत स्पष्टीकरण देताना एक अधिकारी म्हणाले, सरकार स्थापन होण्याच्या काळात राज्यात मुख्यमंत्री नसतात, कामाचा फार ताण नसतो. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकारी काही दिवस बाहेर पाठवले तरी प्रशासनावर फारसा फरक पडणार नाही, हे लक्षात घेऊन हा विशिष्ट कालावधी निवडण्यात आला.
मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव आणि अर्थ विभागाचे सचिव यांच्या समितीने पाच अधिकाऱ्यांची निवड केली होती. त्यामुळे केवळ बदनामीसाठी हा विषय वारंवार उकरून काढून पेगसीसशी जोडला जात असल्याचे स्पष्टीकरण या अधिकाऱ्याने दिले. अर्थात वैयक्तिक पातळीवर आणि आपल्या विभागात सोशल मीडियाचा वापर करतांना इस्राएल च्या प्रशिक्षणाचा लाभ होतोय अशी माहिती त्यांनी दिली.
