महाड पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ
१३४ शाळांमध्ये दहा पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांची नोंद
By मिलिंद माने
@maharashtracity
महाड (रायगड): महाड तालुक्यात दहा पेक्षा कमी पट संख्या असलेल्या शाळांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. सद्यस्थितीत महाड तालुक्यात जवळपास १३४ प्राथमिक शाळांमधून (Primary schools) दहा पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असल्याची माहिती महाड पंचायत समितीच्या (Panchayat Samiti) शिक्षण विभागाने दिली. विशेष म्हणजे या दोन आणि नऊ विद्यार्थ्याकरिता दोन शिक्षकांची नेमणूक करण्यात आली असून ज्या शाळांकडून शिक्षक देण्याची मागणी केली जाते त्या ठिकाणी मात्र शिक्षक दिला जात नाही अशी तक्रार स्थानिक लोकप्रतिनिधी करत आहेत.
वाढते नागरीकरण आणि नोकरी – धंद्यानिमित्त झालेले स्थलांतर, यामुळे ग्रामीण भागामधील प्राथमिक शाळांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. महाड (Mahad) तालुका अत्यंत दुर्गम आणि डोंगराळ वस्तीत असल्याने रोजगारानिमित्तानं अनेक तरुण शहराकडे वळले आहेत. ग्रामीण भागातील तरुणांचे वास्तव्य शहरात कायम होत चालले असल्याने मुलांना देखील शिक्षणासाठी शहरातच घातले जात आहे.
महाड तालुक्यातील बहुतांश तरुणांनी सुरत (Surat), बडोदा (Vadodara), मुंबई (Mumbai), ठाणे (Thane), पुणे (Pune), नाशिक (Nashik) याचबरोबर इतर मोठ्या शहराची वाट धरली आहे. मोठ्या शहरांबरोबर गावाशेजारी नागरिकीकरण वाढत असलेल्या महाड, माणगाव, बिरवाडी, पोलादपूर अशा ठिकाणी गावातील तरुणांनी व्यवसाय आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी शहर गाठले आहे.
त्यातच मुलांना इंग्रजी शिक्षण देण्याकडे वाढलेला कल देखील याला कारणीभूत आहे. यामुळे महाड तालुक्यात मराठी, उर्दू प्राथमिक शाळा ओस पडत चालल्या आहेत. दहा वर्षापूर्वी तालुक्यात ३३४ प्राथमिक शाळा होत्या, आज ही संख्या घटत ३०८ वर आली आहे. येत्या कांही वर्षात महाड तालुक्यातील प्राथमिक शाळांतील कमी पट संख्या असलेल्या जवळपास १०० शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आहे.
गेली काही वर्षात दहापेक्षा कमी पटसंख्या शाळांची संख्या वाढत चालली आहे. मात्र, या शाळांवरील शिक्षकांची संख्या मात्र जैसे थेच आहे. ज्या शाळांवर शिक्षकांची मागणी होते त्या शाळांमध्ये शिक्षक दिले जात नाहीत. तर दहा पटसंख्येच्या आतील शाळांवर दोन शिक्षक कार्यरत असल्याचे चित्र महाड तालुक्यात दिसून येत आहे. या अजब कारभारामुळे महाड पंचायत समितीचे शिक्षण विभाग कायम चर्चेत आले आहे.
महाड तालुक्यात दहा पटसंख्या असलेल्या जवळपास १३४ शाळा आहेत. यातील जवळपास ५५ शाळांमध्ये दहा पेक्षा कमी पटसंख्या आहे. या दहा पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना महाड पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाकडून तब्बल दोन शिक्षक नेमण्यात आले आहेत. पाच ते सात विद्यार्थ्यांना दोन शिक्षक शिकवत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. ज्या शाळांची पटसंख्या चांगली आहे, मात्र शिक्षकांची मागणी होते अशा शाळांवर शिक्षक दिला जात नाही, अशी तक्रार कांही ग्रामस्थ करत आहेत.
तर अनेक शिक्षक शहरालगत असलेल्या शाळा गेली अनेक वर्ष ताब्यात ठेवण्यात यशस्वी झाले आहेत. दहा पटसंख्या आतील अनेक शाळा या शहरालगत आहेत. शिरगाव दिवेकरवाडी, शिरगाव गोरीवले कोंड, नाते, दासगाव, आकले, या शाळा शहरापासून कांही अंतरावर आहेत.
सरकारने शिक्षणाला विशेष महत्त्व दिल्याने एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी शिक्षण विभागाचा प्रयत्न आहे. याकरता शिक्षण हक्क कायदा (RTE) करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागामध्ये वाडी वस्तीवरील मुले शिकली पाहिजे. मुलींची गळती थांबली पाहिजे यासाठी अनेक दुर्गम भागांमध्ये शाळा सुरू करण्यात आल्या. सर्व शिक्षा अभियानातून कोट्यावधी रुपये खर्चून इमारतीही बांधण्यात आल्या.
रोजगारासाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांनी केलेले स्थलांतर, इंग्रजी माध्यमाकडे पालकांचा वाढलेला कल, लोकसंख्येमुळे गावातील विद्यार्थ्यांची घटलेली संख्या या सर्वांचा परिणाम जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळा शाळांवर झालेला आहे. ग्रामीण भागातील नागरिक शहराकडे येऊ लागल्याने गावे वाड्या ओस पडलेल्या आहेत. यामुळे शाळेत नव्याने दाखल होणाऱ्या मुलांची संख्या राहिली नसल्याने ग्रामीण भागातील शाळा बंद कराव्या लागत आहे.
काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील या अंतर्गत राजकारणाचा फटका मात्र शेतकऱ्यांना बसतोय. “सरकारी धोरण अन् शेतकऱ्यांचे मरण” यामुळेच एका तरूण शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची वेळ आली याचा विचार तरी हे लोकं करणार आहेत का नाही ? नाही तर या सत्तांतराबद्दल संजय राऊतांच्या (Sanjay Raut) भाषेत सांगायचं तर “बडवे गेले अन्….”, अशी भावना वाढीस लागणार आहे.
