हिंदूहृयसम्राट लोकशाहीच्या मंदिरात आले; तेव्हाची गोष्ट…

By निलेश मदाने

@maharashtracity

विधानमंडळाचे कार्यवृत्त आणि विविध समित्यांचे सभागृहाला सादर होणारे अहवाल वर्तमानातून भूतकाळात डोकावण्याची संधी देतात परंतु त्याचप्रमाणे वर्तमानातून भविष्यात घडू शकणाऱ्या काही नव्या समीकरणांचे देखील संकेत ते देत असतील का?

१९९० ते १९९५ हा आठव्या विधानसभेचा (Vidhan Sabha) कालखंड अनेक वादळी राजकीय घटनांचा साक्षीदार ठरला ज्याला आता तीन दशके पूर्ण होत आहेत. विधानसभेतील शिवसेनेचा (Shiv Sena) बुलंद आवाज असलेल्या मा.श्री. छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal quit Shiv Sena) यांनी काही आमदारांसह शिवसेनाप्रमुख मा.श्री. बाळासाहेब ठाकरे (Shiv Sena Supremo Balasaheb Thackeray) यांना “टाटा” (सुरेश भट यांची गजल…) करीत काँग्रेसची (Congress) वाट धरली आणि डिसेंबर, १९९१ च्या नागपूर अधिवेशनात (Nagpur winter session) विधानसभा अध्यक्ष मा.श्री. मधुकरराव चौधरी (Assembly Speaker Madhukarrao Chaudhari) यांच्यासमोर या पक्षफुटीला रितसर मान्यताही मिळवली.

दै.सामना (Saamana) वर्तमानपत्रातून तेव्हा प्रसिध्द झालेला टीकात्मक मजकूर आणि मा.श्री. राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांचे “विधानसभेत सुधाकररावांचा बोलका बाहूला!” या शीर्षकाचे व्यंगचित्र यामुळे माननीय विधानसभा अध्यक्ष यांचा आणि विधानसभेचा झालेला अवमान तसेच विशेष हक्कभंगाचे (Beach of Privilege) प्रकरण दै. सामना विरुध्द उदभवले.‍ विशेष हक्क समितीकडे हे प्रकरण सोपविले गेल्यावर मा. शिवसेनाप्रमुख आणि संपादक श्री. बाळासाहेब ठाकरे समितीपुढे साक्षीसाठी उपस्थित राहणार किंवा नाही याबाबत तेव्हा खूप उत्सुकता होती.

ते आणि मा.श्री. सुभाष देसाई (Subhash Desai) यांचे त्यांची बाजू मांडणारे दिनांक २८ डिसेंबर, १९९२ चे लेखी निवेदन समितीला साक्षीसाठी ते येण्याअगोदर प्राप्त झाले होते. “सांज लोकसत्ता” मधील “विशेषाधिकार कोणासाठी? कशासाठी?” या शीर्षकाखाली प्रसिध्द झालेल्या श्री. चंद्रशेखर वाघ (Chandrashekhar Wagh) यांच्या लेखाची प्रत देखील या निवेदनास उभयतांनी जोडली.

विधानसभा विशेषहक्क समितीपुढे शिवसेनाप्रमुख मा.श्री. बाळासाहेब ठाकरे हे साक्ष देण्यासाठी दै. सामनाचे संपादक म्हणून विधान भवन, मुंबई येथे १५ सप्टेंबर, १९९३, २ आणि ३ नोव्हेंबर, १९९३ आणि ४ मार्च, १९९४ असे चार दिवस उपस्थित राहिले होते. त्यांचे समवेत अर्थातच दै.सामनाचे प्रकाशक आणि मुद्रक मा.श्री. सुभाष देसाई उपस्थित होते तसेच दिनांक ४ मार्च रोजी दै. सामनातर्फे साक्षीदार म्हणून दै. नवाकाळचे (Navakal) संपादक मा.श्री. नीलकंठ खाडिलकर (Nilkanth Khadilkar) यांनीही आपली साक्ष नोंदविली.

विशेष हक्क समितीने नागपूर हिवाळी अधिवेशनात २१ नोव्हेंबर, १९९४ रोजी शिवसेनाप्रमुख मा.श्री. बाळासाहेब ठाकरे आणि मा.श्री. सुभाष देसाई यांना ७ दिवसांची दिवाणी न्यायालय कारावासाच्या (Judicial custody) शिक्षेची शिफारस करणारा अहवाल सभागृहास सादर केला. मुख्यमंत्रीपदी मा.श्री. सुधाकरराव नाईक (Sudhakarrao Naik) असतांना सुरू झालेले हे विशेष हक्क प्रकरण शिक्षेच्या निष्कर्ष अहवालापर्यंत आले तेव्हा मुख्यमंत्रीपदी मा.श्री. शरद पवार (Sharad Pawar) हे होते.

विशेष हक्क समिती अहवालातील निष्कर्षांचा तसेच सर्वोच्च सभागृहाचा एकीकडे उचित आदर राखत दुसरीकडे शिवसेनाप्रमुख मा.श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांना होऊ घातलेली कारावासाची शिक्षा मुख्यमंत्री आणि सभागृहाचे नेते मा.श्री. शरद पवार यांनी मोठ्या कौशल्याने टाळली… समितीच्या शिफारसीनुसार शिक्षा ठोठवायची असेल तर मुख्यमंत्री तसा ठराव मांडून सभागृहाची संमती घेतात. सभागृहाच्या मंजुरीनंतरच शिक्षेची अंमलबजावणी होते, जसे मनजित सिंग सेठी प्रकरणात झाले.

नाट्यपूर्ण राजकीय घडामोडींसाठी नागपूर हिवाळी अधिवेशनांची ख्याती आहे. या आठव्या विधानसभेने १९९० ते १९९५ कार्यकाळात जसे दोन मुख्यमंत्री बघितले तसे दोन विरोधी पक्षनेतेही बघितले. शिवसेनेतील फुटीमुळे भाजपापेक्षा शिवसेनेचे संख्याबळ कमी झाल्याने याच १९९१ डिसेंबर नागपूर अधिवेशनात विरोधी पक्षनेतेपद मा.श्री. मनोहर जोशींकडून (Manohar Joshi) मा.श्री. गोपीनाथ मुंडेंकडे (Gopinath Munde) आले.

विधानसभेचे माजी अध्यक्ष मा.श्री. शंकरराव जगताप (Shankarrao Jagtap) यांनी या विशेष हक्क समितीचे समिती प्रमुख म्हणून काम बघितले आणि या समितीचा अहवाल सभागृहात सादर झाला तोही नागपूर हिवाळी अधिवेशन नोव्हेंबर, १९९४ मध्ये!

मा. शिवसेनाप्रमुखांची साक्ष आणि शिक्षा अधोरेखित करणारा हा अहवाल परिशिष्टासह ५८ पृष्ठसंख्येचा असून त्याची छपाईही नागपूर येथील शासकीय मुद्रणालयात झाली आहे. या अहवालाचे एक महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या समितीतील शिवसेना आणि भाजपा (BJP) सदस्यांनी “कौल आणि शकधर” (Kaul & Shakdhar) यांचे दाखले देत अहवालाला जोडलेली भिन्नमतपत्रिका हे होय.

दै. सामनातील लिखाण आणि व्यंगचित्र हे लोकभावनेची अभिव्यक्ती असल्याने यात हक्कभंग झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे हक्कभंगाची सूचना काढून टाकावी असे मत या भिन्नमतपत्रिकेत व्यक्त करण्यात आले आहे. भिन्नमतपत्रिकेवर मा.श्री. प्रभाकर मोरे, मा.श्री. राम अस्वले, मा.श्री. लिंगराज वल्याळ, मा.श्री. लिलाधर डाके आणि मा.श्री. अरुणभाऊ अडसड यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

विधानमंडळ सचिवालयाचे अधिकारी श्री. भास्कर शेट्ये सचिव (१), श्री. रमेश कांबळी सचिव (२), श्री. दि.वि.चोघले अवर सचिव आणि श्री. दी. मं. कोवारवार यांनी समिती कामकाज तसेच अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी सांभाळली.

विधानसभा सदस्य सर्वश्री लक्ष्मणराव ढोबळे, हरिष मोरे, अनिलराव बाबर आणि आर. आर. पाटील यांनी हक्कभंग आणि अवमानाची सूचना १७ डिसेंबर, १९९१ रोजी मांडली. पुढे २ जुलै, १९९२ रोजी यासंदर्भात सभागृहात प्रश्न उपस्थित झाल्यावर मा. विधानसभा अध्यक्ष यांनी हे प्रकरण विशेष हक्क समितीकडे सोपविले. साक्षी नोंदवून निष्कर्षाचा अहवाल सभागृहाला सादर होईपर्यंत या समितीच्या तब्बल ३७ बैठका झाल्या. महाराष्ट्र विधानसभेतील हक्कभंग प्रकरणांत इतक्या बैठकांची संख्या क्वचितच निदर्शनास येते.

हे सर्व प्रकरण आणि हा अहवाल तयार करण्याकामी महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडणारे तेव्हाचे अवर सचिव आणि आता निवृत्त अतिरिक्त सचिव श्री. दिलीप चोघले यांच्याकडे शिवसेनाप्रमुख मा.श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विधान भवन भेटीच्या ह्दय आठवणी आहेत.

या समितीचे सदस्य असलेले ज्येष्ठ शिवसेना नेते ॲड. लिलाधर डाके यांची भूमिका आणि जबाबदारी या भेटीप्रसंगी महत्वाची असायची. मा.श्री. ठाकरे साहेब समितीपुढे उपस्थित राहणार आहेत किंवा कसे यादृष्टीने समिती प्रमुख, आम्ही अधिकारी असे सगळे मा.श्री. डाके साहेबांच्या माध्यमातून समन्वय आणि संपर्क साधत असू. मुळातच विधानमंडळाच्या इतिहासातील हा एक अत्यंत संवेदनशील अध्याय असल्याने अहवाल तयार करताना खूप खबरदारी घेण्यात आली. समिती प्रमुख मा.श्री. शंकरराव जगताप हे स्वत: निष्णात वकील आणि पूर्वाश्रमीचे विधानसभा अध्यक्ष होते, याचा प्रत्यय साक्षी नोंदवितांना तसेच समितीच्या बैठकीप्रसंगी येत असे. विशेष हक्काचे हे संपूर्ण प्रकरण आणि त्याचा आम्ही तयार केलेला मुद्देसूद अहवाल यामुळे माझ्या शासकीय सेवेच्या कारकिर्दीला वेगळी उंची लाभली, असे श्री. चोघले अभिमानाने सांगतात.

समितीपुढे साक्षीसाठी उपस्थित राहिलेल्या मा. शिवसेनाप्रमुखांनी अनेकदा नर्म विनोद वा कोपरखळ्या याद्वारे या गंभीर प्रकरणातही वातावरणातील प्रसन्नता कायम ठेवली, असे समिती कामकाजाचे प्रतिवेदन करण्यासाठी तेव्हा समिती कक्षात उपस्थित असलेले प्रतिवेदक आणि सध्याचे “बहुजन विकास आघाडी” विधिमंडळ पक्ष कार्यालय प्रमुख श्री. विद्याधर पेंडसे नमूद करतात.

समितीचे कामकाज सुरू असताना मध्यंतरात अल्पोपहार आणि चहा आला. अल्पोपहारात काही गोड पदार्थ असल्याने तेथे उपस्थित सचिव श्री. भास्कर शेट्ये यांनी, “साहेब, आपण गोड खाता ना? की दुसरे काही पदार्थ मागवू या…” असे विचारले असता मा.श्री. बाळासाहेब उद्गारले – “खातो ना!…मी हे सर्व संपवणार आहे…पैसे सोडून मी सर्व खातो!”

या अवमान प्रकरणी मा.श्री. बाळासाहेब ठाकरे आणि मा.श्री. सुभाष देसाई यांनी विधानसभा अध्यक्ष यांना २८ डिसेंबर, १९९२ रोजी पाठविलेल्या लेखी निवेदनात शेवटी “आपले नम्र” खाली “लोकशाहीतील पामरे” असा स्वत:चा उल्लेख करत उभयतांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. एखाद्याचे अन्न हे दुसऱ्याचे विष ठरू शकते, तसलाच प्रकार आमच्या बाबतीत झालेला दिसतो अशी खंत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संदर्भात त्यांनी या निवेदनात व्यक्त केली आहे.

हे विशेष हक्काचे प्रकरण नागपूर अधिवेशनाचे त्यावेळी वार्तांकन करण्यासाठी उपस्थित असलेले दै. सामनाचे प्रतिनिधी श्री. उदय तानपाठक (Uday Tanpathak) यांच्या स्मृतिपटलावर जणू कोरलेच गेले आहे. या अहवालातील परिशिष्टांमध्ये प्रसिध्द झालेल्या दै. सामनातील मजकुरातही “उदय तानपाठक” यांची बायलाइन हजेरी आहे!

नागपूर अधिवेनकाळात शिवसेना फुटीच्या या वादळी घडामोडी आणि सभागृहातील कामकाजाचे वार्तांकन म्हणजे आपल्या पत्रकारितेच्या कारकिर्दीतील महत्वाचा प्रसंग होता. मुंबईची वर्तमानपत्रे तेव्हा दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दिवशी नागपुरला यायची. “सामना” ला हवी तशी सणसणीत कॉपी तयार केली जात होती.

असे असताना एके दिवशी “सुयोग” वर विधानसभा अध्यक्ष मा.श्री. मधुकरराव चौधरी यांच्याकडून श्री. तानपाठक यांनी तातडीने विधान भवनात येवून भेटावे, असा निरोप आला. विद्यमान विधानपरिषद सदस्य आणि तेव्हाचे “सुयोग”मधील श्री. तानपाठक यांचे सह कक्षनिवासी मा.श्री. कपिल पाटील (दै. आपलं महानगर) असे दोघे विधानसभा अध्यक्ष यांना भेटण्यासाठी गेले. दै. सामनातील भाषेसंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनी सुरूवातीलाच नाराजी व्यक्त करून बातमीच्या हस्तलिखित प्रती (कॉपीज) देण्याबाबत सूचना केली. या कॉपीज ही आमच्या म्हणजे दै. सामना कार्यालयाची प्रॉपर्टी असल्याने मला त्या आपणाला देता येणार नाही, अशी “रोखठोक” भूमिका श्री. उदय तानपाठक यांनी या भेटीप्रसंगी घेतली.

आपल्या या भूमिकेचे विधानसभा अध्यक्ष मा.श्री. मधुकरराव चौधरी यांनी त्यावेळी कौतुकच केल्याची आठवण श्री. तानपाठक सांगतात. पुढे हे हक्कभंग प्रकरण दाखल झाले तेव्हा मी दै. पुढारी (Pudhari) मध्ये होतो. मात्र मा.श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी असलेला व्यक्तिगत स्नेह आणि आदर पुढेही कायमच राहिला. तसेच समितीसमोर ते साक्षीसाठी आले तेव्हा एकदा मी समितीचे कामकाज झाल्यावर त्यांना विधान भवनात भेटलो, ही आठवणही आज ताजी असल्याचे श्री. उदय तानपाठक सांगतात.

नागपूर हिवाळी अधिवेशनात २३ नोव्हेंबर, १९९४ रोजी विशेष हक्क समितीचा हा अहवाल आणि त्या अहवालास अनुलक्षून प्रस्ताव चर्चेसाठी घेण्यात आला. मुख्यमंत्री महोदयांनी अहवालातील पृष्ठ क्रमांक २२ वरील अभिप्रायाचा संदर्भ देत हे प्रकरण पुन्हा समितीकडे फेरविचारार्थ पाठविण्यात यावे असा प्रस्ताव मांडला.

समिती एकदा निष्कर्षापर्यंत आल्यावर मग ती कोण व्यक्ती कुठल्या राजकीय पक्षाचा प्रमुख आहे, कुठल्या वर्तमानपत्राचा संपादक आहे हे सगळे प्रश्न गौण ठरतात. सभागृहाचे महत्त्व आणि संसदीय पध्दतीच्या संबंधिची भूमिका या व्यक्तीपेक्षा अधिक महत्त्वाची आणि मोलाची ठरते. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता समितीने शिफारसीसंदर्भात जो निष्कर्ष काढला आहे त्यात फेरविचार करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळेच आपण अशाप्रकारची दुरूस्ती सदनासमोर सादर करीत आहे, असा मुद्दा मुख्यमंत्री महोदयांनी यावेळी मांडला.

“पृष्ठ क्रमांक २२ वर समितीने असे म्हटले आहे की, मा. अध्यक्षांसंबंधातील यापूर्वीच्या दोन प्रकरणांमध्ये अवमानकर्त्यांना ३० दिवसांच्या आणि १४/१५ दिवसांच्या कारागृहाच्या शिक्षेची शिफारस करण्यात आल्याची पूर्वोदाहरणे आहेत. प्रस्तुत प्रकरण हे पूर्वीच्या या प्रकरणांपेक्षा अधिक गंभीर असल्याने याप्रकरणी संपादक आणि मुद्रक व प्रकाशक हे वरील पहिल्या प्रकरणातील ३० दिवसांच्या शिक्षेपेक्षा अधिक शिक्षेस पात्र आहेत. तथापि, अवमानकर्ते श्री. बाळासाहेब ठाकरे हे मुंबईतील एका प्रसिध्द दैनिकाचे संपादक व एका राजकीय पक्षाचे प्रमुख आहेत आणि समितीपुढे पाचारण केल्यानंतर वेळोवेळी हजर राहून व मोकळेपणाने आपले म्हणणे मांडून त्यांनी समितीला जे सहकार्य दिले आहे त्याचा समिती मुद्दाम उल्लेख करू इच्छिते. सबब, समितीच्या कार्यवाही संदर्भातील त्यांचे सहकार्य करणारे वर्तन लक्षात घेता त्याचप्रमाणे विशेष हक्क समितीने अलिकडच्याकाळात विशेष हक्कभंगाबाबत अवमानकर्त्या पत्रकारांना द्यावयाच्या शिक्षेसंदर्भात स्वीकारलेला उदार दृष्टिकोन विचारात घेता प्रस्तुत प्रकरणी संपादक आणि मुद्रक व प्रकाशक हे जास्त शिक्षेस पात्र असले तरी त्यांना केवळ ७ दिवसांची कारावासाची शिक्षा सुचविणे योग्य ठरेल असे समितीचे मत आहे.”

प्रस्तावावरील चर्चेच्या प्रारंभी सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य सर्वश्री दत्ता पाटील, गणपतराव देशमुख यांनी समितीची शिफारस आधी वाचून दाखवायला हवी होती, त्यानंतर दुरूस्ती मांडायला हवी तसेच दुरूस्तीचा प्रस्ताव सदस्यांना वितरीत व्हायला हवा आदि तांत्रिक बाबी हरकतीच्या मुद्याद्वारे उपस्थित केल्या. मुख्यमंत्री महोदयांनी नियम २८० चा संदर्भ देत अशाप्रकारे प्रस्ताव मांडणे योग्य असल्याची भूमिका स्पष्ट केली.

प्रस्तावावर झालेल्या चर्चेत सन्माननीय सदस्य सर्वश्री निहाल अहमद, हशू अडवाणी, के.एल. मलाबादे, विरोधी पक्षनेते गोपिनाथ मुंडे, नेताजी राजगडकर, मदन बाफना, गणेश नाईक, दत्ताजी नलावडे, केशवराव धोंडगे, दिलीप वळसे-पाटील, लिलाधर डाके, अरूणभाऊ अडसड, आनंदराव देवकाते, रायभान जाधव, श्रीपतराव शिंदे, बबनराव पाचपुते, मखाराम पवार, नंदकुमार झावरे, प्रकाश यलगुलवार यांनी सहभाग घेतला.

दुरूस्ती प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर होत असतानाच श्री. के. एल. मलाबादे यांनी मतविभाजनाची मागणी केली. त्यानुसार अनुकूल १२५ आणि प्रतिकूल ४ अशा मतांद्वारे, या प्रकरणात अवमानकर्ते यांना समितीने शिफारस केलेल्या ७ दिवसांच्या कारावासाच्या शिक्षेचा फेरविचार व्हावा यास्तव हे प्रकरण विशेष हक्क समितीकडे फेरविचारार्थ परत पाठविण्यात यावे, असा दुरूस्ती प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

ज्येष्ठ सन्माननीय सदस्य केशवराव धोंडगे यांनी सभागृहातील चर्चेप्रसंगी आपल्या नेहमीच्या शैलीत या दुरूस्ती प्रस्तावाला पाठिंबा देत मुख्यमंत्री मा. श्री. शरद पवार यांच्या बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढत पुढे जाण्याच्या नेतृत्वकौशल्याला अधोरेखित केले.

संसदीय लोकशाहीत काही वेळा “हेडलाइन” एक असली तरी “बिट्विन द लाइन्स” मधून (Between the lines) उलगडणारा अर्थ वेगळा असू शकतो. या विशेष हक्क प्रकरणातील शिक्षेच्या शिफारसी संदर्भातील फेरविचाराचा, अखेरच्या अधिवेशनातील दुरूस्ती प्रस्ताव, हे त्याचे एक उदाहरण ठरू शकेल.

आठव्या विधानसभेचे हे अखेरचे अधिवेशन होते, जे ३० नोव्हेंबर, १९९४ रोजी संस्थगित (sin die) झाले. पुढे मार्च, १९९५ मध्ये सार्वत्रिक निवडणूकीनंतर नववी विधानसभा अस्तित्वात आली. ही नववी विधानसभा सत्तांतराची साक्षीदार ठरली आणि या आठव्या विधानसभेतील दोन्ही विरोधी पक्षनेते अनुक्रमे राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उप मुख्यमंत्री झाले.

अगोदरची आठवी विधानसभा विसर्जित झाल्याने स्वाभाविकच हे विशेष हक्काचे प्रकरण व्यपगत (Lapse) झाले आणि या प्रकरणावर कायमस्वरूपी पडदा पडला. मात्र या विशेष हक्क प्रकरणामुळे आठव्या विधानसभेच्या कार्यकाळात शिवसेनाप्रमुख मा.श्री. बाळासाहेब ठाकरे लोकशाहीच्या मंदिरात (Temple of Democracy) येऊन गेल्याचा ऐतिहासिक प्रसंग अहवालात नोंदविला गेला, हे महत्वाचे…

(लेखक निलेश मदाने हे महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयात जनसंपर्क अधिकारी आणि वि.स.पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक आहेत) त्यांना nilmadane72@gmail.com या इमेलवर किंवा 9323720375 या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.)