@maharashtracity
आर्थिक भार पालिकेच्या माथी
पालिकेने अनुदान दिले तरच बेस्ट अर्थसंकल्प शिलकीचा दाखविणे शक्य
भाजपकडून सत्ताधारी, बेस्ट प्रशासन यांचा निषेध व सभात्याग
मुंबई: बेस्ट उपक्रमाचा (BEST undertaking) सन २०२२ – २३ करीता सादर २,२३६ कोटी रुपये तुटीच्या अर्थसंकल्पाला (deficit budget) बेस्ट समितीमधील साधकबाधक चर्चेअंती मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र हा अर्थसंकल्प तोट्यातून नफ्यात दाखविण्यासाठी मुंबई महापालिकेने (BMC) त्यापेक्षा जास्तीचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी करीत बेस्ट प्रशासन व समितीने संपूर्ण अर्थसंकल्पाचा भार पुन्हा एकदा मुंबई महापालिकेच्या माथ्यावर टाकण्याचे काम केले आहे.
सातत्याने कोट्यवधी रुपयांनी तोट्यात सुरू असलेल्या बेस्टचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याबाबत निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी सत्ताधारी शिवसेनेने (Shiv Sena) अद्याप केलेली नाही, असा आरोप करीत भाजप (BJP corporators) सदस्यांनी बेस्ट समितीमध्ये बेस्टच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळण्यापूर्वीच सत्ताधारी शिवसेना व बेस्ट प्रशासन यांचा निषेघ व्यक्त करीत सभात्याग केला.
बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प गेल्या काही वर्षांपासून तोट्यात आहे. हा तोटा कमी होण्याऐवजी कोट्यवधी रुपयांनी वाढतोय. अगदी खासगी बसगाड्या भाडे तत्वावर घेऊनसुद्धा बेस्टचा तोटा कमी होण्याचे नाव घेत नाही.
२०२१ – २२ या आर्थिक वर्षात बेस्टचा तोटा १ हजार ६४१ कोटी ७ लाख रुपये इतका होता. मात्र पुढील वर्षभरात या तोट्यात ५९५ कोटी ०७ लाख रुपयांची अधिकची भर पडली व हा तोटा २०२२- २३ या आर्थिक वर्षात २ हजार २३६ कोटी ४८ लाख रुपये एवढा झाला आहे.
या तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी आणि चालू वर्षांत बेस्ट कर्मचाऱ्यांना बोनस (Bonus) रक्कम देण्यासाठी आवश्यक १ कोटी रुपये आणि अर्थसंकल्प शिलकीत दाखविण्यासाठी १ लाख रुपये, असे एकूण २ हजार २३७ कोटी ४९ लाख रुपयांचे अनुदान मुंबई महापालिकेने बेस्टला द्यावे, असे गृहीत धरून बेस्ट समितीने या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली आहे.
सन २०२१-२२ मध्ये बेस्टचा अर्थसंकल्प १ हजार ६४१ कोटी ४२ लाख रुपये तुटीत होता.
सन २०२१-२२ या वर्षातील अर्थसंकल्प तोट्यातून किमान १ लाख रुपये शिलकीचा दाखविण्यासाठी पालिकेने १ हजार ६४१ कोटी ४३ लाख रुपये इतके अनुदान मुंबई महापालिकेने पालिकेला द्यावे, अशी बेस्टची आग्रही मागणी असून तसे बेस्टच्या अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे.
बेस्टचा अर्थसंकल्प फसवा -: सुनील गणाचार्य
बेस्ट उपक्रमाचा सन २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प कोट्यवधी रुपयांनी तोट्यात येण्यास सत्ताधारी शिवसेना व बेस्ट प्रशासन यांचे चुकीचे धोरण कारणीभूत आहे. हा अर्थसंकल्प मुंबईकरांची दिशाभूल करणारा आहे, असा आरोप बेस्ट समितीवरील भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य सुनील गणाचार्य (Sunil Ganacharya) यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणातून केला आहे.
बेस्टच्या अर्थसंकल्पाचे महापालिकेत विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव सुमारे ४ वर्षे प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. प्रशासन व सत्ताधारी पक्षाने याबाबतीत स्वीकारलेले उदासीनतेचे धोरण म्हणजे आपल्याच वचननाम्यातील दिलेल्या आश्वासनांपासून पळ काढण्याचा प्रकार आहे. मोठा गाजावाजा करत ११० कोटी रुपयांचा आयटीएमस प्रकल्प ४ वर्षे उलटूनही फोल ठरला आहे, अशी खरमरीत टीका सुनील गणाचार्य यांनी केली आहे.
बेस्टचा विद्युत पुरवठा विभाग आर्थिक गर्तेत सापडला असून बेस्टच्या परिवहन विभागालाही ३ हजार ३३७ बसेसचा स्वतःचा ताबा राखण्यात अपयश आले आहे. भाडेतत्वावरील खाजगी कंत्राटदाराकडून घेतलेल्या बसेसमुळे बेस्ट उपक्रमाला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे उपक्रमावर कर्जाचा बोजा वाढत आहे, असे सुनील गणाचार्य यांनी म्हटले आहे.
