संचालकांचे अधिकार उपसंचालकांना दिल्याने कर्मचाऱ्यांची अडचण
मुंबई: राज्यातील आरोग्य सेवेतील आयुक्तांचे अधिकार उपसंचालकांना देण्यात आल्याने मनुष्यबळाची भरती करताना आयुक्तांना उपसंचालकांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. तसे शासन निर्णय निर्गमित करताना आयुक्त तसेच संचालकांचे अभिप्राय घेतले नसल्याचे कर्मचारी संघटनांकडून सांगण्यात येत आहे. हा शासन निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी कर्मचारी संघटनांनी वेळोवेळी निवेदन दिले. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आला. त्यामुळे आरोग्य सेवा आयुक्तालयातील कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारपासून काम बंद आंदोलन सुरु केले आहे.
दरम्यान, आरोग्य मंत्र्यांची दिशाभूल करुन आयुक्तांचे अधिकार काढून उपसंचालकांना अधिकार देण्यात आले असल्याचा आरोप कर्मचारी करत आहेत. राज्यात आरोग्य सेवेची आठ परिमंडळ असून त्यांना स्वतंत्र उपसंचालक आहेत. दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२४ तसेच १२ सप्टेंबर २०२४ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आले. या शासन निर्णयानुसार पुणे आणि मुंबई आयुक्तांचे नियुक्ती प्राधधिकार, आयुक्त यांचे अधिकार उपसंचालक मुंबई मंडळ, ठाणे तर संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे येथील कर्मचारी यांचे नियुक्ती प्राधिकार उपसंचालक आरोग्य सेवा पुणे यांना देण्यात आले.
तर १२ सप्टेंबरच्या जीआर नुसार गट क आणि ड कर्मचाऱ्यांच्या सेवा ज्येष्ठतेचा बिंदू नामावली पदोन्नती या बाबतचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. तसेच आयुक्त यांच्या बाबतीत शासन निर्णय काढताना आयुक्तांचे आणि संचालकांचे कोणतेही अभिप्राय विचारत न घेता निगर्मित झाले असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या शासन निर्णयामुळे एक हजार ते अकराशे कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक बाबींचा गोंधळ झालं असून त्यांच्यावर अन्याय होणार असल्याने कर्मचारी नाराज आहेत. आयुक्तालयातील कर्मचाऱ्यांचे अधिकार त्यांच्याच अभिपत्याखाली कनिष्ठ असलेल्या परिमंडळातील उपसंचालकांकडे दिल्याने उपसंचालकांच्या मनमानी कारभाराला हातभार लागणार आहे.
तसेच मनुष्यबळासाठी आयुक्तांना उपसंचालकांवर अवलंबून राहवे लागणार आहे. यामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागाची संरचना विस्कळीत होऊन भविष्यात कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक बाबींमध्ये न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवण्याची शक्यता आहे.
हे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याबाबत मेडिकल डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्रीयल स्टाफ असोसिएशन आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई आणि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट सबऑर्डिनेट असोसिएशन, पुणे या दोन्ही संघटनानी वेळोवेळी निवेदनाव्दारे विनंती केली आहे. तथापी शासन निर्णय रद्द न झाल्याने १९ सप्टेबरपासून मुंबई आणि पुणे कार्यालयातील गट क ड संवर्गातील कर्मचारी यांनी काम बंद आंदोलन सुरु केले आहे.
