अंगणवाडी कर्मचारी संघटनांकडून तरतुदीची मागणी
@maharashtracity
मुंबई: महिला व बालविकास विभाग मंत्रालयाकडून देशातील ६ वर्षाखालील लहान मुलांना, गरोदर महिलांना स्तनदा मातांना पोषण देण्याचे कार्यक्रम सुरु आहे. मात्र, गेल्या पाच वर्षापासून या पूरक पोषण आहाराच्या (Poshan Aahar) दरात वाढ झाली नसल्याची गंभीर बाब समोर येत आहे. दरम्यान, या लाभार्थ्यांना निव्वळ आठ रुपये दरात दोनदा आहार देणे शक्यच नसल्याचे दरांच्या विश्लेषणातून महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष एम. ए. पाटील यांनी स्पष्ट केले.
यावर अधिक बोलताना ए. ए. पाटील म्हणाले की, २००६ या वर्षी पुरक पोषण आहाराचा दर प्रतिदिन प्रति लाभार्थी २ रु. ठरविण्यात आला होता. तर २००९ या वर्षत पोषण आहाराचा दर प्रति लाभार्थी प्रति दिन ४ रु. एवढा ठरविण्यात आला. तसेच २०१७ या वर्षी प्रतिदिन प्रति लाभार्थी ८ रु. स्तनदा व गर्भवती मातांना ९.५० रु. व कुपोषित बालकांना १२ रुपयांचा गरम व ताज्या आहार देण्याचे सरकारकडून निश्चित करण्यात आला.
मिशन सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.० या केंद्र सरकारच्या योजनेच्या मार्गदर्शक सुत्रानुसार २०२२ या वर्षी गरम व ताज्या आहाराच्या दरात काहीही बदल केलेला नसल्याचे महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष एम. ए. पाटील यांनी सांगितले.
दरम्यान, २०१७ या वर्षानंतर २०२२ सालापर्यंत जीवनावश्यक खाद्य पदार्थांचे भाव दुपटीने वाढले आहेत. गहू, तांदूळ, डाळी, गुळ, भाज्या आदी वस्तूंचे भाव वाढले. २०१७ या वर्षी गरम व ताज्या आहरांच्या व टीएचआरच्या (THR) दरामध्ये महागाईच्या प्रमाणात वाढ होणे आवश्यक असतानाही आहाराच्या दरात वाढ करण्यात आली नाही. यापुढे या दरात वाढ करण्याची शक्यतही दिसत नसल्याची कैफियत अंगणवाडी संघटनांकडून मांडण्यात येत आहे.
तसेच याला जोडून ग्रामीण तसेच आदिवासी भागात अंगणवाडी केंद्रात अंगणवाडी सेविका (Anganwadi Sevika), तसेच मदतनीस हा आहार तयार करतात. मात्र आहार तयार करण्यास लागणारा गॅस सिलेंडर व भांडी सर्व ठिकाणी पुरविण्यात आलेली नाहीत. तसेच आहाराला पुरक जसे गहू, तांदूळ, गुळ, तेल, हळद वेळेवर कधीचव उपलब्ध होत नाहीत. तसेच पुरविण्यात आलेल्या पदार्थ वजनात घट दिसून येते.
केंद्र सरकारकडून २०२०-२१ च्या अंदाजपत्रकात बालकांच्या कल्याणकारीता बजेटच्या ३.१६ टक्के रकमेची आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. तर २०२१-२२ या वर्षात एकूण बजेटच्या २.४६ टक्के रकमेची तरतूद करण्यात आली. मात्र मध्यवर्ती सरकारने आरोग्य व शिक्षणावरील खर्चात कपात केली असून पोषण २.० करीता लागणाऱ्या बजेटचे मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे. देशातील बालकांची सर्वांगीण वाढ करण्यासाठी भरीव आर्थिक तरतुदी करणे आवश्यक आहे.
- एम. ए. पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघ.
