वकिलांचा टास्क फोर्स तयार करू
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची परिषदेत ग्वाही
Twitter : @maharashtracity
मुंबई: मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार कटीबद्ध असून अधिवेशन संपल्यावर दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेण्याचा प्रयत्न करु. केंद्र सरकारची आवश्यक तिथे मदत घेऊ, तसेच या विषयावर वकिलांचा टास्क फोर्स तयार करून संबंधित सर्वाना एकत्र बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत दिले. सदस्य भाई जगताप यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली. तसेच विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, शशिकांत शिंदे, धस, प्रवीण दरेकर आदींनी लक्षवेधीवर मराठा समाजाच्या समस्या सभागृहात मांडल्या.
दरम्यान, मराठा समाजाच्या आरक्षण मागणीसाठी आजवर 58 मोर्चे निघाले. परंतु, राजकीय वक्तव्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. येत्या काही दिवसांत त्याचा विस्फोट होण्याची शक्यता आहे. तो टाळण्यासाठी आणि मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला आश्वासित करावे, या मागणीसाठी लक्षवेधी मांडल्याचे भाई जगताप यांनी म्हटले. तसेच मराठा आरक्षण देण्यासाठी दोन प्रवर्ग तयार केले आहेत. सरकारी नोकरीत 15 टक्के आणि संस्थांमध्ये 12 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय झाला. न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती देण्यापूर्वी त्यासाठी अर्ज आले होते. मात्र, आजवर मुलांना सवलत मिळत नाही. परिणामी, नुकसान झाल्याचे जगताप यांनी सभागृहाच्या ध्यानात आणून दिले. सरकार ते कसे भरुन काढणार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी मुख्यमंत्र्यांचे घनिष्ठ संबंध असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन मराठा समाजाला न्याय द्यावा अशी मागणी जगताप यांनी केली.
दरम्यान, मराठा समाजाला 2014 ला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढला होता. 2016 ला सरकारने स्थगिती दिली. माहिती आयोगाकडे तशी कागदपत्रे पाठवा, अशी सूचना केली होती. गायकवाड आयोगाकडे त्यानुसार माहिती पाठवली. संपूर्ण अभ्यास केल्यानंतर शासनाला शिफारस केली. त्यानंतर 16 टक्के आरक्षण शासनाने दिले. 2020 मध्ये प्रकरण न्यायालयात गेल्याने त्याला अंतरिम स्थगिती देण्यात आली. पुन्हा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी नव्याने न्यायालयात याचिका दाखल केली. तसेच आयोगाच्या शिफारशीनुसार सरकार प्रयत्न करत आहे. शिष्यवृत्ती, वयाची मर्यादा महामंडळात सवलत, त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. हरीश साळवे यांची समिती स्थापन केली आहे. कुणबी मराठा आणि मराठा कुणबी असे दोन भाग केले आहेत. तसे दाखले सुद्धा दिल्याची माहिती, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी परिषदेत दिली.
ते म्हणाले, मराठा समाजातील तरुणाना नोकरीत प्राधान्य देण्यासाठी लवकरच समिती गठीत केली जाईल. अग्रीमेंट, कागदपत्र आहेत तपासले जातील. त्यांची तपासणी झाल्यानंतर मराठा समाजाला न्याय देऊ. राज्य शासनाने आजवर मराठा समाजाला केलेल्या मदतीची त्यांनी यादी वाचून दाखवली. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी केंद्र स्तरावर एक केंद्र तयार केला जाईल. सगळे आर्थिक व्यवहाराचे शासन बघेल. तसेच 1553 एमपीएससी उत्तीर्ण विदार्थ्यांना चार ते पाच वर्षापासून प्रलंबित होते. त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. अधिवेशन संपल्यानंतर दिल्लीला जाऊन कोर्टातील निर्णयावर लवकर निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करू. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री विरोधी पक्ष नेत्यांना सोबत नेऊ, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मराठा समाजाच्या आरक्षणात कोणीही राजकारण करु नका. तामिळनाडूच्या धर्तीवर आरक्षणाचा मार्ग काढू. वकिलांची, तज्ज्ञांची फौज, संघटना आणि त्यांच्या प्रतिनिधींना यात सामावून घेऊ, संपूर्ण ताकदीने मराठा आरक्षणासाठी सरकार प्रयत्न करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला. सगळ्यांनी मराठी समाजाच्या पाठीशी उभे राहू आणि आरक्षण मिळवून देऊ, असे आवाहन सर्वपक्षीय विरोधकांना केले. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ही मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार सकारात्मक होते. केंद्र आणि सुप्रीम कोर्टाच्या कायद्यात लढाई सुरू आहे. आरक्षणाचा निर्णय केंद्र सरकारच्या माध्यमातून होऊ शकतो. तरीही आरक्षण रद्द करण्याची भीती आहे. त्यांना कायमस्वरूपी करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार का, तसेच घोणसोलीच्या दंगलीत मराठा मुलाचा बळी गेला होता. त्याला मदत करणार का, असा प्रश्न शशिकांत शिंदे यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्र्यांनी यावर, तपासून त्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करु, असे आश्वासन दिले.