जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

By Anant Nalawade

Twitter: @nalawadeanant

मुंबई: राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये, खाजगी बाजार मध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्ती धारकांकडे अथवा नाफेडकडे १ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीमध्ये लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ३५० रुपये जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रती शेतकरी अनुदान देण्याचे राज्य सरकारने शनिवारी जाहीर केले.

ज्या – ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर ई-पीक पेऱ्यांची नोंद झालेली नाही अशा ठिकाणी कांद्याच्या लागवडीखालील क्षेत्राची शहानिशा करण्यासाठी संबंधित  जिल्हाधिकारी यांनी गावपातळीवर संबंधीत गावचे तलाठी, कृषी सहाय्यक व ग्रामसेवक यांची समिती गठित करावी अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

गावपातळीवर गठित करण्यात येणाऱ्या समितीने शेतकऱ्यांच्या कांद्याच्या लागवडीखालील क्षेत्राची पाहणी करून, याबाबत शंका असल्यास आजूबाजूच्या लोकांशी चर्चा करून सत्यता पडताळून शहानिशा करावी आणि  ७/१२ उता-यावरील नोंदीसमोर स्पष्टपणे नमूद करावे, असे प्रमाणित केलेले ७/१२ उतारे कांदा अनुदानासाठी ग्राहय धरण्यात येतील, असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.

या समितीने आपला अहवाल ७ दिवसांत संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खाजगी बाजार, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारक व नाफेड खरेदी केंद्राकडे सादर करावा. राज्यातील सर्व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी गावकामगार, तलाठी यांचेशी संपर्क  साधावा, असे आवाहनही राज्य सरकारने केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here