@maharashtra.city
मुंबई काँग्रेसकडून केंद्रीय दक्षता समितीकडे तक्रार
मुंबई: मुंबईत प्रकल्प बाधितांना पर्यायी घर उपलब्ध करण्यासाठी १४ हजार पीएपी घरे उभारण्यासाठी ३ हजार २०० कोटी रुपये खर्च येणार असताना पालिकेने विकासकाला क्रेडिट नोट, टीडीआर, प्रीमियम, एफएसआय पोटी तब्बल ९ हजार ५०० कोटींचा लाभ देऊ केला आहे. यामध्ये मुंबई पालिकेतील इतिहासातील कोट्यवधी रुपयांचा सर्वात मोठा घोटाळा झाला आहे, असा खळबळजनक आरोप काँग्रेसचे माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे.
याप्रकरणी मुंबई काँग्रेसकडून लोकायुक्त, पालिका आयुक्त, केंद्रीय दक्षता समितीकडे तक्रार करण्यात आली असून सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी रवी राजा यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली आहे. यावेळी, मुंबई काँग्रेसच्या वतीने कोषाध्यक्ष भूषण पाटील, सहकोषाध्यक्ष अतुल बर्वे, काँग्रेसच्या लीगल सेलचे तुषार कदम उपस्थित होते.
मुंबई महापालिकेच्या विविध विकास कामांच्या अंतर्गत बाधित होणाऱ्या प्रकल्प बाधितांना पर्यायी घरे माहुल येथे देण्यात येतात. मात्र ती जागा राहण्यायोग्य नसल्याने नागरिक त्या जागेत राहायला मनाई करतात. तसेच, प्रकल्प व त्यामुळे बाधित होणारे नागरिक यांची संख्या खूप अधिक आहे. जवळजवळ १४ हजार पीएपी साठी माहिम, वरळी, चांदीवली, भांडुप व मुलुंड या ठिकाणी विकासकांच्या माध्यमातून १४ हजार पीएपी घरे उभारण्याचा पालिकेचा संकल्प आहे. त्यासाठी पालिकेला फक्त ३ हजार २०० कोटी रुपये इतका खर्च येणार होता.
यासंदर्भातील प्रस्ताव सुधार समितीमध्ये मंजुरीला आले असताना तेथे त्या प्रस्तावांना मुंबई कॉंग्रेसच्या नगरसेवकांनी विरोध केला होता. मात्र बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी पक्षाने हा प्रस्ताव सुधार समिती बैठकीत व पालिका सभेत मंजूर करून घेतला, असा आरोप माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी यावेळी केला.
त्यामुळे विकासकाला क्रेडिट नोटपोटी ५ हजार ६०२ कोटींचा लाभ, लँड टीडीआर पोटी १ हजार २७ कोटींचा लाभ, कन्स्ट्रक्शन टीडीआर पोटी १ हजार ५०० कोटींचा लाभ, इतर एफएसआय पोटी १ हजार २०० कोटी असे एकूण ९ हजार ५०० कोटींचा लाभ देण्यात आल्याचा आरोप रवी राजा यांनी केला आहे.
त्यामुळे रेडिरेकनर रेट नुसार १४ हजार पीएपी उभारण्यासाठी वास्तविक फक्त ३ हजार २०० कोटींचा खर्च येणार असताना पालिकेने या विकासकाला तब्बल ९ हजार ५००कोटींचा लाभ देऊ केला आहे, असे रवी राजा म्हणाले.
या प्रकरणात तब्बल ९ हजार ५०० कोटींचा घोटाळा असून त्याची सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी रवी राजा यांनी केली आहे. अन्यथा न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
विकासकांना असा मिळणार कोट्यवधी रुपयांचा लाभ
भांडुप (पश्चिम) येथे न्यू वर्ल्ड लँडमार्क एलएलपी विकासकाम १,०५६ कोटी ७५ लाख रु. इतका फायदा होईल. तसेच, तिथे १,९०३ घरे बांधली जाणार आहेत. त्यासाठी विकासकास ३९ हजार चौरस फूट दराने विकासकास रक्कम आणि टीडीआर, क्रेडिट नोट देण्यात येणार आहे.
मुलुंड पूर्व येथे स्वास कन्स्ट्रक्शनला तिथल्या योजनेतील ४,११४ कोटी रु.चा फायदा होणार आहे. या प्रकल्पात ७,४३९ घरे बनविण्याची योजना असून त्यासाठी प्रत्येक घरामागे विकासकास प्रति चौरस फूट ३८ हजार रु. देण्यात येतील. त्याबरोबर टीडीआर, क्रेडिट नोटही दिले जातील.
चांदिवली येथे नगर भूमापन क्र. ११ ए/५ येथे विकासकास २,१२३ कोटी ८१ कोटी रु.चा फायदा होणार आहे.
माहीम येथील भूखंड क्रमांक १०७४ नगर रचना योजना ४ येथे क्लासिक प्रमोटर्स अँड बिल्डर प्रा. तर्फे प्रकल्पबाधित पुनर्वसन योजनेत ५२९ घरे असून त्यांचे क्षेत्रफळ हे ३,३१७ चौरस मीटर आहे. त्याठिकाणी प्रत्येक घरांची किमंत आणि क्रेडिट नोट, टीडीआर, जमिनीची किंमत आदी सर्व हिशोब केल्यास तिथे विकासकास ६८० कोटी ९१ लाख रु.चा लाभ होणार असल्याचा आरोप केला आहे.
वरळी येथे ५२९ घरे बांधण्यासाठी क्लासिक प्रमोटर अँड बिल्डरला ६१७ कोटी ८८ लाख रु. दिले जातील. तसेच, चांदिवलीतील प्रकल्पासाठी डीबी रिऍलिटीस ४ हजार घरे बांधण्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यासाठी प्रति चौरस फूट ३५ हजार रु. रक्कम, टीडीआर, क्रेडिट नोट देण्यात येणार आहे.