@maharashtracity
मुंबई: मुंबईसह लगतच्या शहरात रखडलेल्या एसआरए प्रकल्प (SRA projects) समस्या बाब लक्षात घेऊन, राज्य सरकार लवकरच ठोस नवे धोरण आखाणार असल्याचे स्पष्टीकरण संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी विधान परिषदेत दिले.
मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) रखडलेले एसआरए प्रकल्प मार्गी लावावेत, सदनिका धारकांना भाडे मिळवून द्यावे, अशी मागणी विरोध पक्षनेते प्रविण दरकेर यांनी विधान परिषदेत केली.
मुंबईला भेडसावणारा हा प्रश्न असून तातडीने तोडगा काढवा, अशी सूचना सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी केली. तर शासन स्तरावर या संदर्भात बैठका सुरू आहेत. लवकरच याबाबत नवे धोरण तयार करत असल्याचे मंत्री परब यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पातील सदनिकाधारकांना विकासकांकडून भाडे दिले जात नाही. राहणारी लोकं गरीब सर्वसाधारण मराठी कुटुंबातील, वर्षानुवर्षे मुंबईत रहाणारे आहेत. एसआरएचे पुनर्विकास होत आहे, तीन- चार वर्ष रहिवाशांना विकासकांकडून भाडे मिळत नाही. भाडेकरूचे भाडे थकल्यामुळे त्यांना त्रासाला सोमोरे जाव लागत आहे. शासनाने लक्ष देऊन भाडी मिळवून द्यावी व भाडेकरू बेघर होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच सरकारने याबाबत तातडीने तोडगा काढून रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावावेत आणि भाडे सदनिकाधारकांना मिळवून द्यावे, अशी आग्रही मागणी प्रविण दरेकर यांनी परिषदेत केली.
