@maharashtracity
मुंबई: महानगरपालिकेतर्फे चुकीच्या पद्धतीने वा मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार करून महिला बचत गट संस्थांना शालेय पोषण आहार (THR) पुरविण्याचे कार्यादेश (work order) देऊन गैरव्यवहार झाल्याप्रकरणी या वर्क ऑर्डरला उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court)
स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबई व कोकण विभागीय महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था फेडरेशनच्या अध्यक्षा जयश्री पांचाळ यांनी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
बृहन्मुंबई महापालिकेतर्फे देण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहारात रु २२१,५४,७०,३१२ (रुपये दोनशे एकवीस करोड चोपन्न लाख सत्तर हजार तीनशे बारा) रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये अनियमितता झाल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने शाळा सुरू होईपर्यंत या वर्क ऑर्डरला स्थगिती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
कोरोना काळात शाळा सुरू नसताना देखील आणि राज्यात तिसरी लाट अपेक्षित असताना महिला संस्था, बचत गट, (Women Self Help Groups) महिला मंडळ यांना कर्ज काढून लाखो रुपयांची बँक गॅरंटी देण्यास भाग पाडले. यामुळे महिला संस्थांवर पुन्हा एकदा कर्जाचा बोजा लादण्यात आला. या प्रकरणी अनियमितता झाल्याने मुंबई व कोकण विभागीय महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था फेडरेशनच्या अध्यक्षा जयश्री पांचाळ यांनी त्यांचे वकील गजानन सांगळे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती.
तेव्हा कोणत्याही संस्थेने बँक कर्ज काढून बँक गॅरंटीची पूर्तता करू नये, असे आवाहनही त्यांनी पत्रकाद्वारे केले आहे.
