भातसा प्रकल्प बाधितांना ५४ वर्षानंतर भूखंड वाटप

@maharashtracity

मुंबई: कोरोना महामारीमुळे भातसा प्रकल्प बाधितांना भूखंड वाटपाच्या गेले दोन वर्षे रखडलेल्या प्रक्रियेला अखेर आज मुहूर्त मिळाला आहे. या प्रकल्पात बाधित झालेल्या कुटुंबीयांना ५४ वर्षानंतर भूखंड वाटप अणि ताबा पावती देण्यास सुरुवात झाली, अशी माहिती भातसा प्रकल्पबाधित समन्वय समितीचे अध्यक्ष बबन हरणे (Baban Harane) यांनी दिली.

मुंबईला पाणी पुरवठा करण्यासाठी सन १९६८ मध्ये शहापूर तालुक्यात भातसा नदीवर धरण (Bhatsa dam) बांधण्यास सुरुवात झाली. राज्य सरकारने ३२७८ हेक्टर जमीन संपादित (land acquisition) केली. त्यापैकी ३५३ हेक्टर क्षेत्र खाजगी मालकीचे तर उर्वरित वनक्षेत्र होते. या प्रकल्पात शहापूर (Shahapur) तालुक्यातील पाल्हेरी, पचीवरे, वाकीचा पाडा, घोडे पाऊल या गावातील १२७ कुटुंब बाधित झाली होती. सुमारे ५७२ लोकसंख्येची ही गावे भातसा जलाशयात बुडाली होती. सन १९७० ते ७२ या कालावधीत शासनाने एकरी २३० रुपये या दरात जमिनीचे भूसंपादन केले होते. मात्र, प्रकल्प बाधितांना सरकारी नोकरीत सामावून घेणे अणि पर्यायी भूखंडाचे वाटप केले नव्हते.

१९८६ मध्ये विस्थापितांच्या (displaced by project) न्यायासाठी भातसा पुनवर्सन समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली अणि त्यानंतर खऱ्या अर्थाने लढ्याला सुरुवात झाली. सन २०१३ मध्ये भूसंपादन कायद्यात क्रांतिकारी बदल करण्यात आले. त्यानंतर नव्या कायद्याप्रमाणे वाढीव मोबदला मिळावा, विस्थापित झालेल्या कुटुंबातील किमान एका सदस्याला मुंबई महापालिकेत (BMC) नोकरी मिळावी यासाठी बबन हरणे अणि भाऊ महालुंगे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करणे, तत्कालीन महापालिका आयुक्त यांना निवेदन देणे, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री, ठाणे जिल्हाधिकारी यांना भेटून पाठपुरावा करणे सुरू झाले.

या आंदोलनाला सन २०१९ मध्ये काहीसे यश मिळताना दिसले अणि कोरोना संकटामुळे (corona pandemic) यशाने आंदोलनाच्या संपूर्ण यशाला काहीशी हुलकावणी मिळाली.

सन २०१९ मध्ये बाधित कुटुंबांना (project affected people) भूखंड वाटप करण्यासाठी लॉटरी काढण्यात आली होती. प्रत्यक्षात आज (दिनांक २४) रोजी तब्बल ५४ वर्षानंतर भातसा धरणामध्ये बाधित झालेल्या ९७ कुटुबियांना भुखंडाचे वाटप आणि ताबा पावती देण्यास सुरूवात झाली आहे. प्रातिनिधिक स्वरूपात ८७ पैकी नऊ कुटुबियांना भुखंडाचे वाटप अणि ताबा पावती जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी रेवती गायकर, भातसाचे कार्यकारी अभियंता योगेश पाटील यांच्यावतीने देण्यात आली. उर्वरीत सर्व कुटुंबानाही पुढील तीन महिन्यात भुखंडाचे वाटप होणार असून त्यानंतर ते त्यावर घरे बांधून शकणार आहेत. भातसानगरमध्ये असलेले हे भुखंड अकृषक असून त्यांना आवश्यक पाणी पुरवठा, रस्ते, गटार अशी सगळ्या सुविधा देण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.

आज प्रतिनिधीक प्लॉट वाटप झालेल्या शेतकऱ्यांमध्ये शंकर वरकूटे, वामन विदे,जनु विदे, रामभाऊ भेंरे, बाबू विदे, धर्मा चन्ने, गणपत महाळूनगे, धर्मा विदे अणि अशोक मोपे यांचा समावेश आहे. यावेळी भातसाचे कार्यकारी अभियंता योगेश पाटील, प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांचे नेते बबन हरणे, भाऊ महालुंगे, अशोक मोपे आणि बाधित शेतकरी कुटुंब उपस्थित होते.

“हा ऐतिहासिक विजय आहे. भातसा प्रकल्प 1967 मध्ये बांधण्यास सुरुवात झाली. त्यावेळी पुनर्वसन कायदा आतासारखा सक्षम नव्हता. सन १९९९ मध्ये विस्थापन अणि पुनर्वसन कायद्यात दुरुस्ती झाल्यानंतर गेली २३ वर्ष मी या विषयाचा पाठपुरावा करत होतो. अखेरीस आज तो दिवस आला आणि भातसा प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळाला.”

• बबन हरणे, भातसा पुनर्वसन समन्वय समिती.

“उशिराने का होईना पण आम्हाला न्याय मिळाला त्याचे समाधान आहे. पण मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून मुंबईकर नागरिक आम्ही जमिनी दिलेल्या भातसा प्रकल्पातील 70% पाणी पीत आहेत. असे असताना मुंबई महापालिका आमच्या पात्र २८ प्रकल्पग्रस्तांना अजूनही नोकरी देऊ शकत नाही, त्याबाबत उदासीन आहे, याचे वाईट वाटते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या विषयात लक्ष घातले तर आमच्या तिसऱ्या पिढीला तरी नक्की न्याय मिळेल.”

• धर्मा चन्ने, प्रकल्पबाधित शेतकरी