एमआयडीसीचा खुलासा

आघाडीच्या नेत्यांनी माफी मागावी : भाजपची मागणी

By अनंत नलावडे

@maharashtracity

मुंबई: जवळपास दीड लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेला वेदांत फॉक्सकॉनचा प्रकल्प गुजरातला गेल्यावरून राज्यात शिंदे गट- भाजप आणि महाविकास आघाडीत गेले काही दिवस आरोप- प्रत्यारोप सुरु आहेत. असे असताना आता महाराष्ट्र सरकार आणि वेदांत फॉक्सकॉनमध्ये कोणताही सामंजस्य करार (MoU with Vedanta – Foxconn) झाला नव्हता, असा खुलासा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) पुण्यातील प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी केला आहे. या संदर्भातील पत्र भाजप आमदार राम कदम (BJP MLA Ram Kadam) यांना देण्यात आले आहे. या पत्रावरून सोमवारी भाजपने महाविकास आघाडीवर टीका करत नेत्यांनी माफी मागावी, अशी मागणी केली आहे.

वेदांत फॉक्सकॉन कंपनीसोबत महाराष्ट्र शासनाचा अद्यापपर्यंत सामंजस्य करार झालेला नाही. कंपनीला महामंडळकडून जागेचे वाटप झालेले नाही. त्यामुळे जागेचा सर्व्हे क्रमांक किंवा कराराबाबत माहिती देता येत नाही, असे एमआयडीसीने पत्रात नमूद केले आहे. या पत्रावरून भाजपने महाविकास आघाडीवर (Maha Vikas Aghadi government) खोटारडेपणाचा आरोप करत टीकेची झोड उठवली आहे.

वेदांत फॉक्सकॉनचा प्रकल्प पुण्याजवळ तळेगाव येथे उभारण्यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या (MVA Govt) काळात कोणताही करार झालेला नव्हता आणि कंपनीला त्या प्रकल्पासाठी कोणताही भूखंड दिलेला नव्हता, असे स्पष्ट करणारा कागदोपत्री पुरावा उपलब्ध झाला आहे. याबाबत खोटे बोलून राज्यातील जनतेची दिशाभूल केल्याबद्दल महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawabkule) यांनी सोमवारी नागपूर येथे पत्रकारांशी बोलताना केली.

शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांनी शनिवारी तळेगाव येथे वेदांत फॉक्सकॉन विषयावरून केलेले आंदोलन हा खोटारडेपणा होता. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी अशी खोटारडी आंदोलने बंद करावीत. अन्यथा ते जेथे आंदोलन करतील तेथे जाऊन आम्ही त्यांना जशास तसे उत्तर देऊ, असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला.

कंपनीसोबत राज्य सरकारचा सामंजस्य करार झालेला नाही आणि कंपनीस महामंडळाकडून जागेचे वाटप झालेले नाही. अशा स्थितीत हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला (Gujarat) गेला ही महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची तक्रार खोटारडेपणाची आहे. प्रत्यक्षात आघाडी सरकारने कंपनीशी करार केला नाही आणि जमीनही दिलेली नाही, हे आता उघड झाले आहे. त्यामुळे हे पत्र म्हणजे हा प्रकल्प महाविकास आघाडीमुळेच राज्याबाहेर गेल्याचा हा पुरावा आहे, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

वेदांताच्या विषयावरून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे आंदोलन म्हणजे इव्हेंट मॅनेजमेंट करून राज्यातील जनतेची दिशाभूल आहे. या नेत्यांनी जनतेची माफी मागण्यासोबतच ही आंदोलने बंद करावीत अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरून जशास तसे उत्तर देऊ, असा इशाराही त्यांनी दिला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here