होस्टेल दुरुस्ती आणि नव्या उभारण्याची कामे सुरु

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांची माहिती

Twitter: @maharashtracity

मुंबई: निवासी डॉक्टरांचे विद्यावेतन आणि निवासाची समस्या मांडताना यावर सरकारची भूमिका काय असा सवाल प्रश्नोत्तर काळात सदस्य निरंजन डावखरे, जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेत केला. यावर बोलताना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी निवासी डॉक्टरांचे विद्यावेतन १० हजारांनी वाढवले असून निवासी दुरुस्ती तसेच उभारणीचे काम सुरु असल्याची माहिती सभागृहाला दिली.

प्रश्नोत्तर काळात बोलताना सदस्य निरंजन डावखरे यांनी निवासी डॉक्टरांचे वेळेवर वेतन होत नसल्याचे सांगत मुंबई महानगर पालिकेच्या निवासी डॉक्टरांचे विद्या वेतन जास्त आहे, मात्र इतर निवासी डॉक्टरांचे वेतन कमी असल्याचे सांगितले. मुंबई पालिकेप्रमाणे निवासी डॉक्टरांना विद्या वेतन देणार का असा सवाल सदस्य डावखरे यांनी यावेळी केला.

तसेच जे जे रुग्णालयातील डॉक्टरांचे हॉस्टेल मोडकळीस आले असून याची दुरुस्ती कधी करणार ? असा जोड प्रश्न केला. शिवाय ठाणे महानगर पालिकेतील इंटर्न डॉक्टरांच्या निवासाची व्यवस्था चांगली नसून सरकार काही मदत करणार का ? असाही प्रश्न उपस्थित केला.

यावर बोलताना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी डॉक्टरांच्या निवासाची दुरावस्था असल्याचे काबुल केले. पीजी आणि युजी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असल्याने होस्टेलची संख्या कमी होत आहे. मात्र नुकतेच केंद्र सरकारने १४६ कोटी रुपये दिले आहेत. यातून नवीन बांधकामांची संख्या वाढविण्याचे काम करणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय विद्यालये उभारण्याचे काम करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली.

मंत्री महाजन यांनी मान्य केले की मुंबई महानगर पालिकेच्या निवासी डॉक्टरांना विद्या वेतन जास्त असून ते एक लाख रुपये आहे. तर सरकारी रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांना ७५ हजार आहे. यात आता १० हजार वाढ करून त्यांना ८५ हजार रुपये देण्यात येतील. मात्र ठाणे क्षेत्रातील निवासी डॉक्टरांना ४५ हजार रुपये मानधन असल्याचे मंत्री महाजन यांनी सांगितले.

ठाणे क्षेत्रातील डॉक्टरांना ४५ हजार वरून ५५ हजार करणार का असा सवाल निरंजन डावखरे यांनी महाजन याना केला. यावर बोलताना ठाणे महानगर पालिकेशी संबंध येत नसल्याने काही करू शकत नसल्याचे महाजन यांनी उत्तर दिले. मात्र ठाणे डॉक्टरांना मुंबई प्रमाणे न्याय करावा असे सदस्य जयंत पाटील यांनी मागणी केली. त्यावर प्रत्येक जिल्ह्यातील वैद्यकीय सेवेला न्याय मिळावा असा निर्णय शासन घेत असल्याचे महाजन यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here