@maharashtracity

मीरा रोड: मुबई उच्च न्यायालयाच्या दट्ट्याने मीरा भाईंदर शहरातील सरकारी १०३६ हेक्टर इतक्या जमिनीवरील कांदळवन हे वनखात्याला हस्तांतरित झाल्याने अखेर महापालिकेने या वनक्षेत्रात कोणत्याही प्रकारची कामे करू नये असा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयामुळे कांदळवन नष्ट करून सरकारी जागा बळकवण्यात माहीर असलेले माफिया, काही लोकसेवक, बोगस पत्रकार व दलालांच्या ‘नोट आणि वोट’ सूत्रावर संक्रांत आल्याने त्यांची पळापळ सुरू झाली आहे.

मीरा भाईंदर शहरातील सरकारी जमिनी हडप करून त्यावरील कांदळवन मोठ्या प्रमाणात नष्ट केले गेले आहे. या सरकारी जमिनी हडप करणारे भूमाफीयां, काही स्थानिक लोकसेवक आणि काही राजकारणी – महापालिका अधिकारी, दलालांचे भ्रष्टचक्र चालत असते. कांदळवन नष्ट करून त्याठिकाणी भराव केले जातात. त्यावर कच्ची – पक्की अनधिकृत बांधकामे करून त्याची विक्री केली जाते. या बांधकामांची तक्रार करू नये म्हणून काहींचे खिसे भरले जातात. पालिका अधिकारी , स्थानिक लोकसेवक आदींचा वरदहस्त असल्याने या बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई होत नाही.

या बांधकामांना कर आकारणी, नळ जोडणी करून देण्यासाठी काही लोकसेवक व त्यांचे कार्यकर्ते दलालांच्या भूमिकेत असतात. पालिका अधिकारी सुद्धा मूळ अर्जदाराऐवजी ह्या दलालांच्या माध्यमातून कर आकारणी, नळ जोडणी करून देतात. कर आकारणी वर वीज पुरवठा घेतला जातो.

नंतर मतदार यादीत नाव नोंदवण्यापासून अनेक आवश्यक ओळखपत्र बनवली जातात. काही स्थानिक लोकसेवकांचे बेकायदेशीर बांधकाम होण्यापासून मतदार होईपर्यंत हित गुंतलेले असल्याने महापालिकेच्या माध्यमातून सरकारी जागेत गटार, पदपथ, पायवाटा, शौचालये, समाज हॉल, दिवाबत्ती आदी सर्व सोयी सुविधा कोट्यावधी रुपये खर्चून बनवल्या जातात.

कांदळवन नष्ट करून सरकारी जमिनी लाटायच्या आणि त्या विकून वर सर्व सोयी सुविधा पुरवायच्या अशा या ‘नोट आणि वोट’च्या भ्रष्ट साखळी मुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाचा ऱ्हास केला जात आहे. कांदळवन चे अनन्य साधारण महत्व लक्षात घेता ते कायद्याने संरक्षित असून देखील त्याचा ऱ्हास सुरूच आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील कांदळवन हे वन म्हणून संरक्षित करण्याचे वेळोवेळी आदेश दिले होते.

अखेर मीरा भाईंदर मधील १०३६ हेक्टर इतके सरकारी जागेतील कांदळवन वन कायद्याखाली संरक्षित केल्याने ‘नोट आणि वोट’ साठी चटावलेल्याचे धाबे दणाणले आहेत. त्यातच वन कायदा असल्याने सरकारी कांदळवन क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारची कामे पालिकेला करता येणार नाही आहे. त्या अनुषंगाने आयुक्त दिलीप ढोले यांनी कांदळवनमध्ये या पुढे कोणतेही काम पालिकेने करू नये असे आदेश जारी केले आहेत.

महापालिकेमार्फत कोणत्याही सार्वजनिक सुविधा देऊ नये. या वन क्षेत्रात कोणतेही बेकायदेशीर, नियमबाह्य काम झाल्यास त्याला संबंधित विभाग प्रमुख, खाते प्रमुख जबाबदार असेल असा इशारा आयुक्तांनी सर्व अधिकारी, विभागांना दिला आहे. या क्षेत्रात कर आकारणी, हस्तांतरण सुद्धा बंद केले आहे. कर आकारणी केली, कामे केली म्हणून अन्य महापालिका अधिकाऱ्यांवर वन कायद्याने गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांनी अधिकाऱ्यांना करून दिली.

या मुळे कांदळवन नष्ट करून सरकारी जमिनी हडप करत कोट्यावधी रुपयांची भ्रष्टसाखळी चालवणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

भ्रष्ट साखळीच जबाबदार

२००५ साली मुंबई उच्च न्यायालयाने कांदळवन तोडण्यासह ५० मीटरच्या बफरझोनमध्ये भराव, बांधकामे करण्यास बंदी घातली होती. त्या आधी १९९१ च्या सीआरझेड कायद्यात तर राज्य सरकारच्या १९८७ व २००१ रोजीच्या आदेशात सुद्धा कांदळवन संरक्षित असल्याचे स्पष्ट केले होते. तहसीलदार व मंडळ अधिकारी यांनी पालिकेस वेळोवेळी पत्र लिहून सरकारी जमिन व कांदळवनमध्ये कर आकारणी व नळ जोडणी देऊ नका. सोयी सुविधा पुरवणारी बांधकामे करू नका असे कळवून देखील महापालिका, नगरसेवक, भूमाफियां, दलाल व बोगस पत्रकार, राजकारणी यांच्या भ्रष्ट साखळीमुळे सर्रास कांदळवन नष्ट करून बेकायदेशीर बांधकामे केली गेली आहेत. पालिकेने बेकायदेशीर सोयी सुविधा पुरवून कोटयावधी रुपये खर्च केले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here