राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांचे सरकारला निवेदन
@maharashtracity
मुंबई: कोविड काळात एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या मुलांना अनुदान सुरु करण्यात आले होते. मात्र, हे अनुदान सध्या रोखले असल्याच्या वृत्तामुळे अनुदान सुरु करण्याची मागणी जोर धरत आहे. यावर राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर (Rupali Chakankar) यांनी पालक गमावलेल्या मुलांसाठी हे अनुदान गरजेचे असल्याने ते त्वरीत सुरु करावे, असे आवाहन सरकारला केले आहे.
याबाबत रुपाली चाकणकर यांनी सांगितले की, महविकास आघाडी सरकारच्या (Maha Vikas Aghadi government) कालावधीत विकासाची पंचसुत्री ध्यानात घेऊन अर्थसंकल्प सादर केला होता. तत्कालीन अर्थमंत्री यांनी अर्थसंकल्पात (budget) कोविड काळात अनाथ झालेल्या व एक किंवा दोन पालक गमावलेल्या मुलांच्या पुनर्वसनावर (rehabilitation) भर देत नियोजनासाठी बालसंगोपन योजना जाहिर केली होती. या बाल संगोपन योजनेच्या माध्यमातून या मुलांना दरमहा २५०० रुपये मिळणार होते. या अनुदानातून खरे तर त्यांना एक आधार मिळून मानसिक धीरही मिळणार होता. कोविडचा (covid) सामना करुन त्यांचे पुनर्वसन करता यावे हे डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आले होते.
मात्र, शिंदे – फडणवीस या विद्यमान सरकारच्या कालावधीत या गरजू मुलांचे अनुदान रोखले गेल्याचे वृत्त समोर आले. सत्ता कोणाचीही असली तरी मुलांच्या भवितव्यासाठी नियोजित असलेल्या चांगल्या योजनांमध्ये कोणीही राजकारण करु नये, असे आपले प्रामाणिक मत आहे, असे रुपाली चाकणकर म्हणाल्या.
रोखले गेलेले अनुदान पुन्हा सुरू केल्यास या मुलांना पुन्हा एकदा आपल्यात सामावून घेण्यास मदत होईल. हे अनुदान ५० हजार मुलांपर्यंत पोहचणार होते. इतर राज्यांच्या तुलनेत हे अनुदान अत्यंत कमी आहे. मात्र, अत्यंत निकडीचे हे अनुदान न रोखता सरकारने विचार करुन या मुलांच्या भवितव्यासाठी तातडीने सुरु करण्याचे आवाहन रुपाली चाकणकर यांनी केले आहे.
