आ. अतुल भातखळकर यांच्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश
@maharaahtracity
मुंबई: कोरोना काळात फी वाढ व सक्तीची फी वसुली करण्यास मनाई असताना सुद्धा अनेक शाळांनी अवाजवी फी वाढ करत सक्तीची फी वसुली चालवली आहे, तसेच वेळेत फी न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेस बसू न देण्याचा प्रकार अनेक शाळांनी चालविला आहे. याविरोधात भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आ. अतुल भातखळकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी देत विभागीय शुल्क समितीच्या कामकाजाबद्दल आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी इतर राज्यांप्रमाणे शालेय शुल्कात 50 टक्के सवलत द्यावी, वापरात नसलेल्या सुविधांची शुल्क आकारणी करू नये, पालकांसमोरील आर्थिक अडचणींचा विचार करता शुल्कवाढ करू नये, एकरकमी शुल्क भरण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये, वेळेत शुल्क न भरल्यास परीक्षेला किंवा ऑनलाइन क्लासमध्ये बसू न देण्याची धमकी देण्याचे प्रकार थांबवावे व या विरोधातील तक्रारीचा वेळेत निपटारा करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीचे महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक शुल्क कायद्यानुसार कामकाज व्हावे या मागण्यांसाठी आ. अतुल भातखळकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
या संदर्भात पुढील सुनावणी 22 जून रोजी होणार असून वरीष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ हे आ. अतुल भातखळकर यांच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडत आहेत.
