फेरीवाला समितीमध्ये नगरसेवकांचा समावेश न केल्याने प्रस्ताव रोखला
पालिका विधी समिती अध्यक्ष हर्षद कारकर यांचा प्रशासनाला इशारा
@maharashtracity
मुंबई: मुंबई महापालिकेने केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या आदेशाने ‘ फेरीवाला धोरण’ बनविण्याचे काम हाती घेतले. मात्र २०१४ च्या फेरीवाला सर्वेक्षणात अधिकृत फेरीवाले कमी आढळून आल्याने व काही तांत्रिक कारणांमुळे फेरीवाला सर्वेक्षण पुन्हा करण्यात येणार आहे. मात्र पालिकेने फेरीवाल्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात काही प्रमाणात वाढ करण्याबाबत सादर केलेला प्रस्ताव, फेरीवाला समितीमध्ये नगरसेवकांचा समावेश अद्यापही न केल्याने विधी समितीने आजही रोखून धरला आहे.
मात्र दुसरीकडे या फेरीवाला समितीमध्ये नगरसेवकांच्या नावांचा समावेश करण्याची तरतूद नसल्याचे कारण देणाऱ्या पालिकेने, याबाबत राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार केल्याचे व अद्याप त्यावर सकारात्मक निर्णय न आल्याने पालिका निर्णय घेऊ शकत नसल्याचे सांगत हात वर केले आहेत. त्यामुळे शिवसेनेच्या नगरसेविका शीतल म्हात्रे, रिद्धी खुरसुंगे, भाजपचे अभिजित सामंत आदी नगरसेवकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.
जोपर्यंत पालिका फेरीवाला धोरणात नगरसेवकांचा समावेश करणार नाही, तोपर्यंत पालिकेने सादर केलेला फेरीवाला शुल्क दरवाढीचा प्रस्ताव मंजूर न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील माहिती विधी समिती अध्यक्ष हर्षद कारकर यांनी दिली आहे.
सध्याचे प्रस्तावित
दर दर
ए, बी,सी,डी, एफ/ दक्षिण
एफ/उत्तर,एन, जी/ दक्षिण
के/पश्चिम, टी, के/पूर्व
पी/ उत्तर, पी/ दक्षिण
आर/उत्तर एम/ पश्चिम
विभागासाठी विभागासाठीसंवर्ग ‘ अ’ ‘ब’ ‘अ’ ‘ब’
फिरते २५ १५ ५० २५
फेरीवाले
स्थिर ९० ६० १८० १०५
फेरीवाले
फिरती ४५ ३० ९० ५५
हातगाडी
यंत्र, प्राणी ७० ४५ १४० ८०
वापर करणारे
फेरीवाले
अपंग स्टॉल ९० ६० १८० १०५
चर्मकार स्टॉल २३ २३ ५० ५०
उसाचे चरक ३७५ २५० ७५० ४५०
