By अनंत नलावडे
मुंबई: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणासंदर्भात (National Education Policy) नेमलेल्या कार्यबल गटाच्या अहवालातील शिफारशींनुसार राज्यात या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Ekanth Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्र्यांचा कार्यगट स्थापन करण्यात आला. कार्यगटाच्या सदस्यपदी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यासह सहा मंत्र्यांचा समावेश आहे.
राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात स्वायत्तता आणि उत्कृष्टता सक्षम करणे, शाळांपासून कौशल्य विकास (Skill development) तसेच उच्च आणि तांत्रिक शिक्षणापर्यंतच्या सर्व शैक्षणिक बाबींवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्यासाठी हा कार्यगट स्थापन करण्यात आला आहे. राज्य स्तरावरील सर्व शिक्षण संस्था आणि विभागांना, पूर्व-प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षण संस्थांपर्यंत यशस्वी होण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० मधील दृष्टिकोनानुसार, गुंतवणुक आणि संसाधने यांचा मेळ घालण्यासाठी तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी या कार्यगटाची स्थापना करण्यात आली आहे.
या कार्यगटाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असून सदस्यपदी उपमुख्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि कृषी मंत्री तर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सक्षम सनियंत्रणासाठी म्हणून हा कार्यगट काम करेल. डॉ. माशेलकर समितीच्या (Dr Mashelkar Committee) शिफारशींनुसार विविध विषयांवर स्थापन करण्यात येणाऱ्या समित्यांच्या कामकाजाचा वेळोवेळी आढावा घेणे व धोरणाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या नवनवीन बदलांबाबत चर्चा, विषय समित्यांच्या अहवालातील शिफारशींनुसार विभागामार्फत करण्यात आलेल्या किंवा करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीचा आढावा घेणे तसेच नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार उच्च शिक्षणात करावयाचे बदल याविषयी धोरणात्मक चर्चा करणे अशी या कार्यगटाची कार्यकक्षा असणार आहे.
