@vivekbhavsar
मुंबई: माझ्या मामाचे पत्र हरवले, ते कोणाला सापडले? असा एक खेळ माझ्या पिढीतील अनेकांनी लहानपणी खेळला असेल. असाच खेळ सध्या महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागात (Industries Department) खेळला जात आहे आणि उद्योग मंत्री सुभाष देसाई (Subhash Desai) यांना याची कानोकानी खबर लागू नये याचीही काळजी घेतली जात आहे.
काय आहे हा प्रकार? गेले दोन वर्षे कोरोना महामारीमुळे (corona pandemic) अनेकदा टाळेबंदी (lockdown) जाहीर करावी लागली, नंतर ती शिथिल झाली आणि कालांतराने पूर्णपणे उठवली गेली.
टाळेबंदी असली तरी स्थानिक आणि परदेशी गुंगवणूकदारांची (investors) पहिली पसंती उद्योग स्नेही महाराष्ट्र राहिली. त्यामुळे अगदी पहिल्या टाळेबंदीमध्ये देखील राज्यातील गुंतवणुकीचा ओघ कायम राहिला.
अगदी नेमके सांगायचे तर दोन महिन्यापूर्वी दुबई एक्स्पो (Dubai Expo) इथे झालेल्या कार्यक्रमात उद्योग मंत्री सुभाष देसाई महाराष्ट्र दालनाच्या उद्घाटनाला गेले असता 15 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार करून आलेत. टाळेबंदीच्या या दोन वर्षात उद्योग विभागाने सुमारे 1 लाख 30 हजार कोटी रुपयांचे महाराष्ट्रातील गुंतवणूकीचे करार केले.
याची पद्धत अशी असते की गुंतवणूक करारावर प्रत्यक्ष उद्योग मंत्री सही करत नाही. खरे तर कुठलाच मंत्री अशा करारावर सही करत नसतात. तर शासनाच्या वतीने त्या त्या विभागाचे सचिव करारावर स्वाक्षरी करतात. उद्योग विभागात विकास आयुक्त (उद्योग) (Development Commissioner – Industries) हे स्वाक्षरी करत असतात.
गुंतवणूक आणि सरकारची फसवणूक
असाच एक करार इंडियन कार्पोरेशन प्रा लि (Indian Corporation Pvt Ltd) आणि उद्योग विभाग यांच्यात दिनांक 11 डिसेंबर 2020 रोजी करण्यात आला. या करारानुसार ही कंपनी महाराष्ट्रात कल्याण परिसरात 40 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.
शासनासोबत करार करतांना या कंपनीने दावा केला होता की त्यांच्याकडे दिवे अंजुर, भारोडी, अलीमघर, कोनगाव, अंजुर, धामणगाव, वालशिंद आदी गावात सुमारे 1700 ते 1800 एकर जमिनीची मालकी आहे.
प्रत्यक्षात या कंपनीकडे या परिसरातील जमीनीची मालकी नाही, स्थानिक जमीनमालक त्यांच्या जमिनी या कंपनीला देण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे एका अर्थाने इंडियन कॉर्पोरेशन प्रा ली या कंपनीने उद्योग विभाग अर्थात राज्य शासन यांची आणि दुसरीकडे स्थानिक शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे, असे म्हणावे लागेल.
हरवलेल्या करार प्रतीचा प्रवास
यासंदर्भात माहिती घेण्यासाठी ‘विवेक भावसार’ यांनी उद्योग विभागाकडे दिनांक 12 डिसेंबर 2021 रोजी माहितीच्या अधिकाराखाली (RTI) ऑनलाइन पद्धतीने Registration no. IEALD/R/2021/61378)
माहिती मागवली. संबंधित उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाकडून शशांक साठे यांच्या नावाचा इमेल आयडी (shashank.sathe@nic.in) आणि 022-22026330 हा क्रमांक देण्यात आला. प्रत्यक्षात या दूरध्वनी क्रमांकावर वारंवार प्रयत्न करूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. हा फोनच कोणी स्वीकारत नाही असे लक्षात आले. ही व्यक्ती कुठे बसते हे देखील कोणाला सांगता आले नाही.
त्यानंतर दिनांक 20 जानेवारी 2022 रोजी कसलेही उत्तर न देता आरटीआय अर्ज निकाली काढण्यात आला. 10 दिवसापूर्वी अचानक महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) च्या अंधेरी मुख्य कार्यालयातून फोन आला आणि आपला निकाली काढण्यात आलेला आरटीआय अर्ज अंधेरी कार्यालयाला प्राप्त झाल्याचे सूचित करण्यात आले.
‘पण, एमआयडीसीकडे गुंतवणूक कराराची प्रत नसते, विकास आयुक्त (उद्योग) हेच त्यावर स्वाक्षरी करतात, कराराची प्रत त्यांच्याकडेच असायला हवी’, अशीही माहिती संबंधित अधिकाऱ्याने दिली. (जेव्हा प्रस्तुत प्रतिनिधीने ओळख सांगितली आणि वरिष्ठ अधिकारी किंवा मंत्री महोदय यांच्याशी बोलण्याची गरज आहे का अशी विचारणा केली, तेव्हा उत्तर देण्यात आले.)
आज दहा पेक्षा जास्त दिवस झाले, ही गुंतवणूक कराराची प्रत ना उद्योग विभागाकडे आहे, ना विकास आयुक्त आणि ना ही एमआयडीसीकडे. मग एवढ्या मोठ्या गुंतवणूकीच्या कराराची प्रत कुठे गहाळ झाली?
कंपनीकडून पुन्हा एकदा फसवणूक
इंडियन कॉर्पोरेशन प्रा ली या कंपनीने केलेले दावे खोटे ठरत असल्याचे दिसते आहे, एकीकडे शेतकरी विरोध करत आहेत तर दुसरीकडे फाईल गहाळ झाली आहे. असे प्रताप असतांना या कंपनीने उद्योग विभाग अर्थात राज्य शासनाला अंधारात ठेवून परस्पर दुबईस्थित एका कंपनीसोबत कल्याण परिसरातील याच ताब्यात नसलेल्या जागेवर लॉजीस्टिक पार्क (logistic park) उभारण्याचा करार केला आहे. विशेष म्हणजे, दुबईस्थित या कंपनीकडील एक मोठा प्रकल्प विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने (Maha Vikas Aghadi) काढून घेतला आहे.
सरकारच्या झालेल्या या फसवणुकीची उद्योग मंत्री सुभाष देसाई दखल घेऊन चौकशी लावून दोषी आढळल्यास कारवाई करतील की गुंतवणुकीचा मोठा आकडा बघून अभय देऊन शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीला हातभार लावतील हे येत्या काही दिवसात दिसेल. या वादग्रस्त कंपनीला उद्योग विभागातूनच कोणाचे अभय तर नाही ना? याचीही चौकशी मंत्री यांनी केल्यास गंभीर बाबी समोर येऊ शकतील.