कोरोनाशी (coronavirus) लढा देताना महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकारने अत्यंत संयमाने आणि शिस्तबद्ध रित्या पावले उचलली. राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (budget session) एक आठवडे आधीच संपवणे इथपासून ते शासकीय कार्यालयातील उपस्थिती टप्प्याटप्प्याने कमी करणे, मुंबईची जीवन वाहिनी असलेली लोकल (local train) सेवा बंद करण्यापासून ते देशाच्या आधी आपल्या राज्यात lockdown करणे. या सगळ्या प्रक्रियेत अगदी प्रारंभापासून दोन व्यक्ती सातत्याने सामान्य जनतेला सामोरे जात आहेत.

पहिले आहेत अर्थातच मुख्यमंत्री (chief minister) उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि दुसरे आहेत सार्वजनिक आरोग्य मंत्री (health minister) राजेश टोपे (Rajesh Tope). टोपे यांनी तर अधिवेशन कळताच करोना प्रतिबंधक उपाययोजनेचा आढावा घेऊन रोज जनतेला माहिती देण्याचा सपाटा लावला. मुख्यमंत्री देखील त्यानंतर सातत्याने जनतेशी संवाद साधत आहेत. या सगळया घडामोडीमागे ज्यांचा मेंदू आणि शरीर न थकता काम करत आहेत, ते राज्याचे मुख्य सचिव (chief secretary) अजोय मेहता (Ajoy Mehta) आणि त्यांच्या जोडीला असणारी अवघी पाच टक्के अधिकारी- कर्मचारी यांची टीम यांचा विसर पडता काम नये. म्हणूनच यांच्याही कार्याला एक सलाम.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी ‘आज रात बारा बजे से’ अशी घोषणा करून रातोरात रेल्वे, लोकल सेवा आणि विमान सेवेसह अन्य सर्व आस्थापना बंद करण्याची घोषणा केली आणि सर्वसामान्य जनता अडचणीत आली. खरे तर दोन दिवस दिले असते आणि सांगितले असते की 48 किंवा 72 तासांनी सर्व सेवा बंद होणार आहेत. ज्यांना आपापल्या घरी जायचे असेल त्यांनी निघावे. तसे केले असते तर हातावर मजुरी असलेले असंघटित कामगारांवर (unorganized labour) उपाशीपोटी शेकडो मैल पायी प्रवास करून घरी पोचण्यासाठी सुरू असलेली धडपड थांबली असती. नियोजनाचा अभाव असल्याचे स्पष्ट झाले. पण संकट समयी चूका दाखवायच्या नसतात या सबबीखाली सगळे काही खपवून घेतले गेले.

आपल्याला सगळ्यांना आठवत असेल की जनता कर्फ्यु (Janata Curfew) किंवा स्वयंशिस्त पाळून एक दिवस घरात थांबण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आवाहन करण्याच्याही आधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी टप्या टप्याने लोकांना lockdown ला सामोरे जाण्याची मानसिक तयारी करून घेतली होती.

चॅनलच्या पत्रकारांकडून आज लोकल सेवा बंद केली जाईल अशी शक्यता अगदी 17 मार्चपासून वर्तवली जात होती. पण ठाकरे यांनी अत्यंत संयमाने हा प्रश्न हाताळला. घाई केली नाही. शासकीय कार्यालय आणि खाजगी अस्थापनात किती कर्मचाऱ्यांनी कामे करावी, याबाबत देखील ठाकरे यांनी कार्पोरेट कंपन्यांची बैठक घेऊन निर्णय घेतले. वर्क फ्रॉम होम (work from home) चा निर्णय घेतला. शासकीय कार्यालयात आधी 50 टक्के, नंतर 25 आणि अखेर 5 टक्के उपस्थितीत कामकाज चालवण्याचा निर्णय घेतला.

हे सर्व निर्णय घेतांना ठाकरे यांचा संयम दिसून आला. जनतेशी TV च्या माध्यमातून संवाद साधण्याची कला, विषयाचे गांभीर्य समजावून सांगण्याची शैली, समतोल, जनतेप्रति असलेली काळजी यातून ठाकरे हे कुटुंबातील कर्ता पुरुष असल्याची जाणीव होत राहिली. साहजिकच मोदी आणि ठाकरे यांची तुलना होत राहिली. यातून उत्तर प्रदेशचे (Uttar Pradesh) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Aditya Nath) किंवा केरळचे (Kerala) मुख्यमंत्री पिणारायी विजयन (Pinarayi Vijayan) यांनी करोनाशी लढताना राज्याच्या तिजोरीतून किती मदत केली आणि ठाकरे कसे केंद्रावर अवलंबून आहेत, या विरोधी पक्षच्या टिकेकडे सामान्य जनतेने दुर्लक्ष केले.

या सगळ्या घडामोडीत आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांचे कार्य वाखाणण्याजोगे आहे. स्वतःची आई दवाखान्यात असतांना टोपे राज्यासाठी दिवसरात्र काम करताना दिसले. दररोज अपडेट घेणे आणि ती माहिती प्रसार माध्यमाच्या द्वारे जनतेपर्यंत पोहोचवणे, यात टोपे यांनी आजपर्यंत खंड पडू दिला नाही. गृहमंत्री (Home minister) अनिल देशमुख Anil Deshmukh) यांनीही lockdown झाल्यापासून मुंबईत तळ ठोकून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवली आहे.

खरे तर या सगळ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे आणि तातडीने निर्णय घेण्याचे काम मंत्रालयात (Mantralaya) बसून काम करणारे अवघे 5 टक्के कर्मचारी आणि त्यांचे बॉस – राज्याचे मुख सचिव अजोय मेहता करत आहेत. मेहता आणि त्यांची टीम पडद्यामागे जे काम करत आहे, त्याला तोड नाही. आपण करत असलेल्या कामाचे आपल्याला श्रेय मिळणार नाहीए हे माहीत असूनही ही टीम झटत आहे. म्हणूनच यांच्या कार्याला सलाम.

याठिकाणी एक कटू बाब – जी प्रशासनाच्या जिव्हारी लागली, ती मांडवीशी वाटतेय. गेल्या तीन आठवड्यात मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी किवान 6 वेळा विडिओ काँफेरन्सच्या (Video Conference) माध्यमातून राज्यातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. यात सर्व जिल्हाधिकारी (Collector), महापालिका आयुक्त (Municipal Commissioner), जिल्हा परिषदेचे मुख कार्यकारी अधिकारी (ZP CEO) यांचा समावेश होता.

एखादी व्यक्ती भारतीय प्रशासकीय सेवेत (IAS) रुजू होते तेव्हा तिला अत्यंत कठीण प्रसंगात धडाडीने आणि कमीत कमी वेळेत कसे निर्णय घ्यायचे याचे प्रशिक्षण दिलेले असते. सुदैवाने आपल्या राज्याला लाभलेले IAS अधिकारी हे रत्न आहेत. त्यांना परिस्थिती कशी हाताळावी याचा अनुभव आहे.

दुर्दवाने प्रशासन काम करत नाही, अशी नाराजी ठाकरे यांनी VC मध्ये व्यक्त केल्याची खंत काही अधिकाऱ्यांनी बोलून दाखवली. असे असेल तर ते दुर्दैव आहे. आज दहा टक्के नागरिक सोडले तर 90 टक्के जनता घरात बसून नियम पाळते आहे. हे शक्य झाले ते केवळ प्रशासन (administration), वैद्यकीय विभाग (medical staff) आणि पोलीस (Police) यंत्रणेमुळे. या घटकांनी काम केले नसते तर करोनाची साथ अजून वेगाने पसरली असती, लोकांना उपचार मिळाले नसते आणि परिस्थिती भयावह झाली असती.

मंत्रालयात अवघ्या 5 टक्के कर्मचाऱ्यांच्या सहयोगाने राज्याच्या कान कोपऱ्यात लक्ष ठेवले जात आहे. रुग्णांवर लक्ष ठेवणे, आरोग्य सुविधा आहेत की नाहीत ते बघणे, कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार नाही याची काजळी घेणे, एक ना अनेक बाबी आहेत. हे शक्य होते आहे ते केवळ प्रशासनाचा प्रमुख असलेले मुख्य सचिव अजोय मेहता आणि त्यांच्या टीममुळे. यांचे मनोबल ढळणार नाही याचीही काळजी घेणे हे राज्याचे प्रमुख आणि महाराष्ट्र या कुटुंबाचे कुटुंब प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे कर्तव्य असायला हवे.

विवेक भावसार- संपादक, TheNews21

Cell – 9930403073

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here