सुप्रीम कोर्टाने निकाल राखून ठेवला
By Milind Mane
Twitter : @milindmane70
मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने महाराष्ट्रातील राजकीय संघर्षाबाबतचा निकाल राखून ठेवला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रतिस्पर्धी गटांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर तब्बल नऊ महिने सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणाकडे संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष लागले होते. दरम्यान, या प्रकरणी न्यायालयाने आज आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.
मागील वर्षी सन 2022 जून महिन्यात महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे गटाने शिवसेना पक्षप्रमुख व शिवसेना विरोधात बंड केले होते. यानंतर ठाकरे सरकार पडले होते. शिंदे यांनी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांसह भाजपच्या मदतीने सरकार स्थापन केले. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात पाच याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांमध्ये विधानसभेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. याबाबत आज चालू असलेली सुनावणी संपली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये तब्बल नऊ महिने ही सुनावणी सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर याप्रकरणी निकाल राखून ठेवला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शिवसेना व शिंदे गटाच्या दोन्ही वकिलांनी फेर युक्तिवाद केला. न्यायालायाने यावेळी देखील महत्वाचे प्रश्न उपस्थित केले होते. सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या सदस्यांनी विविध मुद्द्यांवर दाखल केलेल्या याचिकांचा समावेश आहे. पहिली याचिका एकनाथ शिंदे यांनी जून २०२२ मध्ये दाखल केली होती ज्यात तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी कथित पक्षांतर केल्याबद्दल घटनेच्या दहाव्या अनुसूची नुसार अंतर्गत बंडखोरांविरुद्ध जारी केलेल्या नोटीसला आव्हान दिले होते.
त्यानंतर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या विश्वासदर्शक ठरावाला आव्हान दिले होते. शिवसेनेकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांचा आज थेट शिंदेवर आरोप केले. मुख्यमंत्री बनण्यासाठी शिंदेंनी सरकार पाडलं. बेईमानीचं बक्षीस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री बनवलं. आमचा विरोध बहुमताला नाही, ज्या परिस्थितीत आदेश दिला त्याला आहे. निवडणूक आयोगाचा निर्णय नसताना विधिमंडळ पक्षालाच राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता दिल्याचं दिसतं आहे, निवडणूक आयोगाचे काम देखील राज्यापलांनी केल्याचे दिसते, असा महत्वाचा युक्तिवाद आज कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात केला.
सर्वोच्च न्यायालयात आज दोन्ही गटाकडून युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला आहे. त्यामुळे याबाबतचा निर्णय काय लागतो याकडे महाराष्ट्र संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
