मुंबई – नक्षलवादी कारवायांवर अंकुश प्रस्थापित करण्यासाठी छत्तीसगडच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात स्पेशल पब्लिक सिक्युरिटी ऍक्ट लागू करण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे राज्याचे गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत स्पष्ट केले.
विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गडचिरोली जिल्ह्याचा दौरा केला होता. त्यावेळी निदर्शनास आलेल्या अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी शिंदे यांनी नुकतीच मंत्रालयातील आपल्या दालनात एक बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीला अपर पोलिस महासंचालक (विशेष कृती ) राजेंद्र सिंह, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंग, सार्वजनीक बांधकाम विभागाचे सचिव सी. पी. जोशी, पुण्याचे पोलिस आयुक्त व्यंकटेशम, जलसंधारण विभागाचे मुख्य अभियंता सुनिल कुशीरे यांच्यासह गृह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
गडचिरोली जिल्ह्यातील रस्ते आणि पुलांची जी कामे रखडली आहेत ती मार्गी लावण्यासाठी बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनच्या (बीआरओ) धर्तीवर विशेष तुकड्या स्थापन कराव्यात. त्यात ३० टक्के सुरक्षा रक्षक आणि ७० टक्के अभियंत्यांची भरती करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश श्री. शिंदे यांनी बैठकीत दिले.
धडक सिंचन विहिरी, मामा तलावांची दुरुस्ती, बँकाचे जाळे विस्तारणे, प्रस्तावित एमआरडीसीला चालना देण्यासाठी संबंधित विभागांनी सकारात्मक प्रयत्न करावेत, असे आदेशही यावेळी देण्यात आले. गडचिरोली येथील रिक्त पदे, कर्मचा-यांची वानवा, भरती प्रक्रियेतील आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यासाठी या बैठकीत उहापोह झाला. पोलिस आणि स्थानिक प्रशासनाला नक्षलवादी कारवायांचा मुकाबला करण्यासाठी आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी काहीही कमी पडू दिले जाणार नाही, अशी ग्वाहीदेखील यावेळी श्री. शिंदे यांनी दिली.
पोलीस दलाच्या धर्तीवर गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व सरकारी विभागांत काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण तयार करण्याच्या सूचनाही श्री. शिंदे यांनी केली. प्रोत्साहनपर भत्त्यासह सरकारी सेवतली पहिली नियुक्ती गडचिरोलीत देणे, दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना हव्या त्या जिल्ह्यात बदली देणे, त्यासाठी दोन वर्षानंतरच्या बदलीच्या तारखेचा उल्लेख करूनच नियुक्तीचे पत्र देणे अशा प्रोत्साहनपर सूचनांचा समावेश असलेला प्रस्ताव सादर करा, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तो मंजुरीसाठी मांडला जाईल, असेही शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. शिक्षा म्हणून नव्हे तर आदिवासी भागांच्या उन्नतीसाठी मिळालेली एक संधी म्हणून तरूण या धोरणाकडे पाहतील, असा विश्वासही शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
