आमदार कपिल पाटील यांच्या लक्षवेधीवर
शालेय शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची विधान परिषदेत घोषणा

दि. १८ डिसेंबर २०१९ (नागपूर) –
नवीन सरकारला अंधारात ठेवून नेमण्यात आलेल्या ३३ अभ्यासगटांचा आदेश ताबडतोब रद्द करण्याची घोषणा शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आज विधान परिषदेत केली. आमदार कपिल पाटील यांच्या लक्षवेधीवर ते बोलत होते.

हे अभ्यासगट अंमलात आले तर राज्यातील शिक्षण व्यवस्थाच मोडीत निघेल, ७० हजार शाळा बंद होतील, अनुदानाऐवजी व्हाऊचर सिस्टीम सुरू होईल, रात्रशाळा संकटात आणणे, शिक्षक संख्या संकटात आणणारी संचमान्यता असे आक्षेप कपिल पाटील यांनी घेतले होते. आज विधान परिषदेमध्ये त्यांनी आक्रमकपणे सरकारने आजच निर्णय घेण्याचा आग्रह धरला. त्यावर शिक्षणमंत्र्यांनी उभे राहून, हे आधीच्या सरकारचे निर्णय आहेत. आमच्या निदर्शनास ते आणून देणं आवश्यक असताना ते न दाखवता परस्पर आदेश काढण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे हे परिपत्रकच आपण तातडीने रद्द करत आहोत, अशी घोषणा त्यांनी केली.

मागच्या शिक्षणमंत्र्यांचं छापील उत्तर तुम्ही कसं काय देऊ शकता? असं म्हणत लक्षवेधीवर शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तराला कपिल पाटील यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यावर आता सगळाच निर्णय रद्द केल्याचे शिक्षणमंत्री यांनी सांगितले.

शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीर केलेले शैक्षणिक धोरण जे तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी पूर्णपणे स्क्रॅप केलं होतं. ते स्क्रॅप केलेले धोरणच मागच्या दाराने अभ्यासगटांच्या माध्यमातून रेटण्याचा हा प्रयत्न होता याकडे कपिल पाटील यांनी सभागृहाचं लक्ष वेधलं.

कपिल पाटील यांनी मांडलेली लक्षवेधी पुढीलप्रमाणे –
नवे सरकार आणि नवीन मुख्यमंत्री यांना अंधारात ठेवून माजी शिक्षणमंत्र्यांच्या धोरणानुसार राज्यातील शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढणारे ३३ अभ्यासगट नेमण्याचा आदेश मंत्री मंडळाच्या निर्णयाचा हवाला देऊन शिक्षण विभागाने काढणे, नवीन सरकारला बदनाम करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी स्क्रॅप केलेले शिक्षणमंत्र्यांचे शैक्षणिक धोरण पुन्हा राबवण्यामागे शिक्षण खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे षडयंत्र असणे, वेतन आणि वेतन अनुदान मोडीत काढून प्रतिविद्यार्थी व्हाऊचर सिस्टीम राबवण्याचे धोरण आखणे, पाकिस्तान आणि चिली देशात अपयशी ठरलेली व्हाऊचर व्यवस्था महाराष्ट्राच्या माथी मारणे, दुर्गम भागातील कमी पटसंख्येच्या ७० हजार शाळा बंद करून फक्त १ हजार पटसंख्येच्या ३० शहरी शाळा चालू ठेवण्याची घातक योजना आखणे, वेतनतर अनुदानाऐवजी राज्यातील शिक्षण व्यवस्था सीएसआर फंडाकडे सोपवणे, महाराष्ट्रातील शिक्षण संस्था मोडून काढून खिळखिळ्या करणे, शिक्षणाचे पूर्णपणे संघीकरण करून अभ्यासक्रम / पाठ्यक्रम व अध्यापन शैली प्रेरित करणे. त्यासाठी सर्व तज्ज्ञांची सल्लागार मंडळे बरखास्त करण्यात येणे, वर्तमान शिक्षण व्यवस्था मोडून काढण्यात येणे, विद्यापीठे ताब्यात घेणे. अनुदानित शिक्षण व्यवस्थेचे कंपनीकरण करणे, राज्यातील १५० रात्रशाळां मधील ज्येष्ठ, अनुभवी शिक्षकांची हकालपट्टी करून तिथे सरप्लस शिक्षकांची नेमणूक करणे, आरटीई कायद्याचा उलटा अर्थ काढत शिक्षक संख्या कमी करणे व शिक्षक संच बदलणे, मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू, संस्कृत अशा साडे तीन भाषांसाठी एक शिक्षक ठेवणे, गणित आणि विज्ञानासाठी पूर्वी दोन शिक्षक असत आता फक्त एकच शिक्षक, समाजशास्त्र, कला, क्रीडा विषयांना शिक्षक नसणे, शाळा चालूच शकणार नाहीत अशी व्यवस्था करणे, अनुदानित शाळा बंद करून १५ हजार सेल्फ फायनान्सच्या शाळा सुरू करणे, काही लाख शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्या करून स्थानिक स्वराज संस्थांच्या प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेत प्रचंड गोंधळ निर्माण करण्यात येणे, ऑनलाईन आणि शिक्षक भरती पोर्टलमध्ये घोळ असणे, ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रीयेत गोंधळ होऊन विद्यार्थ्यांचे प्रचंड हाल होणे, यामुळे विद्यार्थी, पालक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये पसरलेला असंतोष आणि संताप याची दखल घेऊन ३३ अभ्यासगटांचे आदेश तसेच माजी शिक्षणमंत्र्यांचे धोरण व शैक्षणिक नुकसान करणारे निर्णय त्वरीत रद्द करण्याची आवश्यकता असणे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here