@maharashtracity
मुंबई: महाराष्ट्राने येत्या २०२५ पर्यंत राज्यात १७ हजार ३६० मे.वॅ. वीजनिर्मिती नवीन आणि नित्यनूतनक्षम ऊर्जास्रोतांच्या माध्यमातून करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी राज्य शासन आश्वासक पावले उचलत आहे. त्यादृष्टीकोनातून नुकतेच तयार करण्यात आलेल्या अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण २०२० चा आढावा घेऊन त्यामध्ये आवश्यकतेप्रमाणे सुधारणा करण्यात येतील, असे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरण (महाऊर्जा) यांच्या संयुक्त विद्यमाने अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रातील विकासक व इतर भागधारकांसोबत एक दिवशीच चर्चासत्राच्या उद्घाटनप्रसंगी ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत बोलत होते.
यापूर्वी अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण २०१५ करण्यात आले होते. परंतु, अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांद्वारे वीज निर्मितीला गती देण्यासाठी नवीन धोरण करणे गरजेचे असल्याने नवीन धोरण २०२० मध्ये तयार करण्यात आले, असे सांगून डॉ. राऊत म्हणाले, कोरोना परिस्थिती असल्यामुळे या धोरणनिर्मितीपूर्वी या क्षेत्रातील विकासक आणि इतर भागधारकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधता आला नव्हता. आज या चर्चासत्राद्वारे या घटकांना आपल्या अडचणी, समस्या सोडवण्यासाठी राज्य शासनाची कशा प्रकारे मदत होऊ शकेल या सूचना मांडण्याची संधी असून त्यातील व्यवहार्य सूचनांचा विचार नवीन अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण २०२० मध्ये सुधारणा करण्यासाठी केला जाईल.
ऊर्जामंत्र्यांनी यावेळी माहिती दिली, औष्णिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांद्वारे पारंपरिक वीज निर्मितीदरम्यान मोठ्या प्रमाणात प्रदुषण होते. तसेच हे स्रोत हे भविष्यात संपुष्टात येणारे आहेत. हे पाहता सौरऊर्जा आणि पवनऊर्जासारख्या स्वच्छ, स्वस्त आणि शाश्वत ऊर्जास्रोतांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने भारत सरकारने २०२२ पर्यंत १७५ गिगावॅट वीज अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांद्वारे निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
राज्यात सौरऊर्जा तसेच पवन ऊर्जाद्वारे मोठ्या प्रमाणात वीजनिर्मितीची क्षमता असून या क्षमतेचा पुरेपूर वापर करण्याच्यादृष्टीने शासनाचा प्रयत्न आहे. यामध्ये राज्याने उद्दिष्टापेक्षा जास्त काम करण्याचे ठरवले असून हे आव्हान पेलण्यासाठी या क्षेत्रातील विकासक/भागधारक आणि राज्य शासन यांच्यात समन्वयाने काम होणे आवश्यक आहे.
डॉ. राऊत पुढे म्हणाले, अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांद्वारे अधिकाधिक वीज निर्मिती केल्यामुळे उद्योगांना स्वस्त आणि स्पर्धात्मक दरात वीज पुरवणे शक्य होणार असून राज्याच्या औद्योगिक विकासाला तसेच रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार आहे. तसेच ग्रामीण भागात शाश्वत आणि अखंडित वीजपुरवठा शक्य होणार असून शेतीसाठी दिवसा वीज उपलब्ध होणार आहे.
पारेषणसंलग्न प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी उपकेंद्राच्या नजिक जमिनीची उपलब्धता, प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी विविध यंत्रणांकडून परवाने मिळवण्यात जाणारा वेळ, वीज खरेदी करार, कमी व्याजदरावर निधीची उपलब्धता ही विकासकांपुढील आव्हाने असून त्यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य शासन आणि त्याचे भाग असलेल्या महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती, महाऊर्जा आदी यंत्रणांकडून नक्कीच सकारात्मक काम केले जाईल, अशी ग्वाही डॉ. राऊत यांनी दिली.
