भाजप नेते गोपीचंद पडळकर यांनी आघाडी सरकारवर केली टीका
@maharashtracity
मुंबई: ओबीसी जातींना आरक्षण (political Reservation to OBC) देण्यासाठी राज्य सरकार कसोशीने काम करत नसल्याची टीका भाजप नेते गोपीचंद पडळकर (BJP Leader Gopichand Padalkar) यांनी केली आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारच्या (Madhya Pradesh government) बाजूने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचे आदेश दिले. या मुद्द्यावर पडळकर यांनी महाविकास आघाडी सरकार (Maha Vikas Aghadi government) ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी लढण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न करत नसल्याबद्दल सडकून टीका केली.
गेल्या दीड वर्षापासून महा विकास आघाडी (MVA) सरकार झोपले होते आणि त्यांनी अनुभवजन्य आकडेवारी (empirical data) गोळा करण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही. हा डेटा गोळा करण्यासाठी त्यांनी मागास आयोग (Backwards Class Commission) देखील तयार केला नाही किंवा त्यांनी तिहेरी चाचणी (Triple test) देखील केली नाही जी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यासाठी अनिवार्य होती,” पडळकर म्हणाले.
राज्य सरकारने जनगणनेची आकडेवारी आणि अनुभवजन्य आकडेवारीवर विनाकारण वाद घालून महाराष्ट्रातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. मध्य प्रदेशने अनुभवजन्य आकडेवारी सादर केली होती. म्हणून त्यांना त्याच्या बाजूने आदेश मिळाला. प्रत्येक वेळी महा विकास आघाडी नेत्यांनी अनुभवजन्य डेटा प्रदान न केल्याबद्दल केंद्र सरकारला दोष दिला.
पडळकर म्हणाले की, काही महिन्यांपूर्वी महा विकास आघाडी सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की ओबीसी आरक्षणासाठी तिहेरी चाचणी आणि अनुभवजन्य डेटा अनिवार्य आहे. या बैठकीत या मुद्यावर सर्वांचे एकमत झाले. पण सरकारने पुढे काहीच केले नाही.
“नंतर या सरकारने मागास आयोगाची निर्मिती केली. पण त्यांना आर्थिक मदत दिली नाही आणि जेव्हा या आयोगाने काम सुरू केले तेव्हा त्यांनी त्यांचे अधिकार काढून घेतले. यावरून हे सरकार ओबीसी आरक्षणाबाबत कधीच गंभीर नव्हते हे दिसून येते” असे पडळकर म्हणाले.
या सगळ्यामागे शरद पवार (Sharad Pawar) यांचाच मेंदू आहे, असा आरोप करून पडळकर म्हणाले, पवारांना राज्यात ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नसल्याने त्यांना आरक्षण मिळत नाहीये. पडळकर यांनी यावेळी महाराष्ट्रातील जनतेला आवाहन केले की, ज्या मध्यप्रदेशात ओबीसी आरक्षण दिले आहे, त्या राज्यात भाजपचे सरकार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी जनतेला पुन्हा भाजपची सत्ता येण्याची वाट पाहावी लागणार आहे.
