@maharashtracity
मुंबई: राष्ट्रीयकृत बँकांचे (Nationalised banks) विविध कंपन्यांनी सुमारे १३,०४३.५७ कोटी रुपये बुडविले आहेत. याप्रकरणी गुन्हे दाखल करुन चौकशी करण्याची परवानगी सीबीआयने (CBI) राज्य सरकारकडे मागितली आहे. मात्र, ही परवानगी का देत नाही ? असा सवाल भाजपा नेते आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. त्याची तातडीने दखल घेत गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (HM Dilip Walse Patil) यांनी या यादीसोबत अन्‍य प्रलंबित केसची चौकशी करण्याची परवानगी सीबीआयला देण्यात येईल असे जाहिर केले.
राष्ट्रीयकृत आणि खाजगी बँकामधून विविध कंपन्यांनी कर्ज घेऊन ते बुडविले. या प्रकरणी सीबीआयकडे विविध बँकांनी तक्रार दाखल केल्या असून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करुन चौकशी करण्याची परवानगी राज्य सरकारकडे मागत आहे. मात्र, सरकारने ही परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे या चौकशा होऊ शकत नाही. नागरिकांचा पैसा बुडविणाऱ्या चौकशांना सरकार का रोखते आहे असा सवाल आ शेलार यांनी करित या १२ बँकांची नावे तपशीलासह सादर केली.
बँकांचे नाव परवानगीची तारीख बुडीत रक्कम
१. बँक ऑफ बडोदा ११ जानेवारी, २०२१ ७3९ कोटी
२. पंजाब नॅशनल बँक ८ डिसेंबर, २०२० ११०७ कोटी
३.स्टेट बँक ऑफ इंडिया ३० मार्च, २०२१ ४३३ कोटी
४. युनियन बँक ऑफ इंडिया १३ ऑगस्‍ट, २०२१ ४४८ कोटी
५. येस बँक ८ सप्टेंबर, २०२१ ९८७ कोटी (घोटाळा- आयएलएफएस)
६. येस बँक ८ सप्टेंबर, २०२१ ५६९.४० कोटी
(घोटाळा- आयएलएफएस ट्रान्‍सपोर्ट)
७. येस बँक ८ सप्टेंबर, २०२१ ५२९. ५ कोटी
(घोटाळा- आयएलएफएस मेरीटाईम)
८. स्टेट बँक ऑफ इंडिया २ मार्च, २०२१ ६२४ कोटी
९. स्टेट बँक ऑफ इंडिया ११ नोव्‍हेंबर, २०२१ १९८७ कोटी
१०. युनियन बँक ऑफ इंडिया ३१ मार्च, २०२० ४०३७ कोटी
११. येस बँक ११ फेब्रुवारी, २०२१ १०५३ कोटी
१२. येस बँक १६ फेब्रुवारी, २०२१ २२५ कोटी
