@maharashtracity
मुंबई: बेस्ट उपक्रमाची अर्थसंकल्पीय तूट (deficit in budget) भरून काढण्यासाठी मुंबई महापालिकेका (BMC) ६ हजार ६०० कोटी रुपयांचे अनुदान देणार आहे. मात्र, पालिका विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी, बेस्टला यापूर्वी पालिकेने दिलेल्या कोट्यवधीच्या निधीचा अद्याप हिशोब दिलेला नाही, असे कारण पुढे करीत बेस्टला पुन्हा एकदा थेट ६ हजार ६०० कोटींचा निधी देण्यास विरोध दर्शवला आहे.
बेस्ट उपक्रम (BEST Undertaking) कोट्यवधी रुपयांनी तोट्यात असून बेस्टला वाचवण्यासाठी आणि अर्थसंकल्पीय तूट दूर करण्यासाठीच हा निधी देण्यात येत आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव नोव्हेंबरमध्येच मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते रवी राजा (Ravi Raja) यांनी गैरसमज करून घेऊ नये, अशी सावध प्रतिक्रिया महापौर किशोरी पेडणेकर (Mayor Kishori Pednekar) यांनी maharashtracity च्या प्रतिनिधीशी बोलताना दिली आहे.
त्यामुळे आता बेस्टला ६ हजार ६५० कोटींचे अनुदान देण्यावरून स्थायी समितीच्या बैठकीत गदारोळ होण्याची दाट शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
बेस्ट उपक्रमाला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी यापूर्वी कर्ज, अनुदान स्वरूपात पालिकेने कोट्यवधी रुपये दिले आहेत. मात्र बेस्ट उपक्रमाने पालिकेकडून घेतलेल्या ४ हजार ४५० कोटी रुपयांच्या निधीबाबत अद्यापही हिशोब दिलेला नाही. आता पुन्हा एकदा ६ हजार ६५० कोटी रुपये निधी पालिकेकडून देण्यात येत आहे. त्यामुळे त्यास आपला विरोध आहे, असे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी म्हटले आहे.
वास्तविक, बेस्टचे ५०० कोटी रुपये थकविणाऱ्यांकडून ती थकबाकी वसूल करायला हवी. तसेच, बेस्टकडे ३३० एकर जमीन असून त्यांनी तिचा विकास करून तिचा वापर व्यवसायिक हेतूने करून उत्पन्नाचे नवीन साधन उपलब्ध करावे. अन्यथा त्या मालमत्ता पालिकेकडे द्याव्यात आणि पालिका त्यांचा विकास करून त्यातून बेस्टला उत्पन्न प्राप्त करून देण्यास सहकार्य करेल, असे रवी राजा यांनी म्हटले आहे.
बेस्टचा मागील अर्थसंकल्प हा २ हजार २३६ कोटी रुपयांनी तुटीचा होता. ही तूट भरून काढणे, बेस्टवरील कर्जाचा बोजा कमी करणे, कर्मचाऱ्यांची थकबाकी देणे आणि नवीन इलेक्ट्रिक बस खरेदी (procurement of electric buses) करणे आदी कारणासाठी बेस्टला ६ हजार ६५० कोटी रुपयांची गरज आहे, अशी भूमिका बेस्ट प्रशासनाने मांडली होती. तसेच, बेस्टला पालिकेने ६ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार पालिकेतर्फे बेस्टला ६ हजार ६५० कोटींचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
