राज्यात लोकायुक्त कायदा आणणार- देवेंद्र फडणवीस
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला निर्णय
By सदानंद खोपकर
नागपूर: भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी लोकपालाच्या धर्तीवर राज्यात लोकायुक्त कायदा आणण्याबाबत रविवारी झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक आणण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजिच चहापानाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना ते बोलत होते. याप्रसंगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनंगटीवर प्रामुख्याने उपस्थित होते.
यासंदर्भात फडणवीस म्हणाले की, युती सरकारच्या काळात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंच्या मागणीला मान देत लोकायुक्त बनवण्याबाबत समिती स्थापन करण्यात आली होती. अण्णांच्या नेतृत्त्वातील या समितीच्या रिपोर्टकडे महाविकास आघाडी सरकारने काहीच केले नाही. परंतु, शिंदेंच्या नेतृत्त्वातील सरकारने अण्णा हजारे समितीचा अहवाल जसाच्या तसा स्वीकारला आहे. तसेच हिवाळी अधिवेशनात लोकायुक्त कायद्याशी संबंधीत बिल आणणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
त्यासोबतच लोकायुक्त कायदा सक्षम आणि बळकट बनवण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याचा लोकायुक्त कायद्यात समावेश करण्यात येणार आहे. राज्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी आमचे सरकार अटिबद्ध असून लोकायुक्त कायदा त्यादिशने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
यावेळी फडणवीस यांनी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले.
पवारांच्या आरोपांच्या संदर्भाने फडणवीस म्हणाले की, विदर्भाचा अनुशेष कुणी वाढवला हे सभागृहात मांडू. तसेच 7 जिल्ह्यांच्या जिल्हा नियोजन निधीत कुणी 2 वेळा कपात केली याचे उत्तर पवारांनी द्यावे असा टोला त्यांनी लगावला. महापुरुषांच्या अपमानाच्या विषयावर फडणवीस म्हणाले की, छत्रपतींच्या वारसांना पुरावा मागणारे आणि वारकरी व देवांबद्दल अपशब्द उच्चारणाऱ्यांच्या शेजारी बसणारे यांना महापुरुषांच्या अपमानाबद्दल बोलण्याचा अधिकार नसल्याचे फडणवीस म्हणाले.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवादावरील आरोपांना उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, जतच्या गावांनी 2013 मध्ये कर्नाटकात जाण्याचा ठराव केला होता. त्यावेळी राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार होते याचा अजित पवारांना विसर पडला असावा असा टोला त्यांनी लगावला. गेल्या काही दिवसात राज्याच्या सीमावर्ती भागात असंतोष उफाळून येताना दिसतोय. याबाबत गुप्तचर यंत्रणांच्या अहवाल प्राप्त झाला असून कुठल्या राजकीय पक्षाचे नेते गावात बैठकी घेऊन अन्य राज्यात जाण्याचा प्रस्ताव ठेवताहेत याची माहिती सभागृहात देऊ सोबतच अजित पवारांना देखील याची माहिती दिली जाईल असे फडणवीस यांनी सांगितले.
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उल्हासनगरच्या विकासासाठीच्या योजनेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. तसेच विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना शिंदे म्हणाले की, दिवाळीत आनंदाचा शिधा-किट राज्यातील 96 टक्के लोकांना मिळाली असून सरकार कायम असे लोकाभिमुख निर्णय घेत असते. अजित पवारांवर टीका करताना ते म्हणाले की, 7 एप्रिल 2013 रोजी केलेले स्वतःचे वक्तव्य अजित पवारांनी आठवून पहावे, त्यानंतर भाषेच्या नैतिकतेवर बोलावे. पवारांच्या तोंडी खोक्यांची भाषा अशोभनिय असल्याचे शिंदे म्हणाले.
