By सदानंद खोपकर
@maharashtracity
मुंबई: राज्यातील इतर मागासवर्गीय समाजाचे राजकीय आरक्षण (political reservation of OBC) महाविकास आघाडी सरकारने घालवले, असा घणाघाती आरोप करून, ओबीसी आरक्षणाशिवाय एकही निवडणूक होता कामा नये, अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आज शुक्रवारी घेतली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या (Budget Session) पहिल्या आठवड्याचा आज दुसरा आणि अंतिम दिवस ठरला. कार्यक्रम पत्रिकेत शनिवारी कामकाज दाखवण्यात आले होते. परंतु, शनिवारी अधिवेशन कामकाजाला सुटी देण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून (Backward Class Commission) सादर करण्यात आलेला अंतरिम अहवाल फेटाळला. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावरून भाजपने (BJP) विधानसभेत आक्रमक भूमिका घेतली. महाविकास आघाडी सरकार (MVA government) ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सभागृहात गदारोळ केला.
अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत येऊन विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. गदारोळामुळे कामकाज प्रथम ३० मिनिटे आणि नंतर १५ मिनिटांसाठी स्थगित करण्यात आले. सभागृह बैठक सुरू झाल्यावरही विरोधकांचा गदारोळ तसाच चालू होता. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ (Speaker Narahari Jhirwal) यांनी दिवसभरासाठी कामकाज स्थगित केले. सभागृहात भाजपचे आमदार ‘ओबीसी बचाव’ असा आशय लिहिलेल्या टोप्या घालून आले होते.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात बोलतांना महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षण घालवले असा आरोप केला. एकही निवडणूक आरक्षणाविना होऊ नये. त्यासाठी आवश्यक असेल तर कायदा करा. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या ओबीसी आरक्षण अहवालावर साधा दिनांकही नव्हता. तसेच यापूर्वी राज्य सरकारने नाकारलेला डेटाच या अहवालात नव्याने सादर करण्यात आला होता. अशा प्रकारचा सदोष अहवाल सादर केल्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपुष्टात आले आहे, असे टीकास्रही फडणवीस यांनी सोडले.
राज्यातील एकही निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होता कामा नये. आजचे सगळे कामकाज बाजूला ठेवा आणि ओबीसी आरक्षणावर चर्चा झाली पाहिजे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी कायदा करायचा असेल, तर कायदा करा, असे फडणवीस म्हणाले.
मध्य प्रदेशात (Madhya Pradesh) निवडणुका घेण्याचे सगळे अधिकार राज्याकडे आहेत. तिथे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून (SC) आपल्या कायद्याच्या भरवशावर ओबीसी आरक्षणाची सोडवणूक करून घेतली. आता मध्य प्रदेश सरकार पुढच्या काळात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेत आहे. राज्य सरकारनेही अशा कायद्याचा विचार करावा, अशी सूचना फडणवीस यांनी केली.
