पुण्यातील शिवाजीनगर भागात होणार महामंडळाचे कार्यालय तर परळीत होणार उपकार्यालय
पुणे: ऊसतोडणी मजुरांचे सहा महिने ऊस तोडणीत जातात. त्यांच्या कल्याणासाठी तयार करण्यात आलेल्या ॲपमध्ये सर्व कामगारांची नोंदणी ऑनलाइन करणे शक्य होणार नाही. दुर्गम भागात काम करणाऱ्या मजुरांपर्यंत पोहोचण्यासाठी समन्वयक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. त्यांच्या कामाच्या जागेवर नोंदणी करून नंतर साखर कारखान्याच्या मदतीने ऑनलाइन माहिती भरावी. कारखाना आणि ग्रामसेवकांकडून माहितीची खात्री करून घ्यावी, असे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
मंत्री धनंजय मुंडे यांनी स्व.गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या कामकाजाचा पुणे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा घेतला, या बैठकीत ते बोलत होते.
स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाचे मुख्य कार्यालय पुणे येथे राहील आणि बीड परिसरात ऊसतोडणी कामगारांची (sugarcane labours) अधिक संख्या लक्षात घेता उपकार्यालय बीड जिल्ह्यातील परळी (Parli, Beed) येथे असणे आवश्यक आहे. मुख्य कार्यालयासाठी इमारत तयार होईपर्यंत शिवाजी नगर येथील खाजगी जागेत कार्यालय सुरू करावे. महामंडळाचे कामकाज त्वरीत सुरू करून मजुरांना शासनाच्या योजनेचा लाभ देण्याचे प्रयत्न करावे. त्यासाठी शासनाकडून सर्व सहकार्य करण्यात येईल, असेही यावेळी धनंजय मुंडे म्हणाले.
ऊसतोडणीचे काम मजुरांकडून केल्यानंतर साखरेचा उतारा अधिक मिळतो असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. त्यामुळे कारखाना आणि मजुरांचे संबंध साखर उत्पादन असेपर्यंत कायम राहणार आहे. या मजुरांची दिनचर्या लक्षात घेता त्यांचे श्रम कमी करण्यासाठी त्यांना सुविधा देण्यासोबतच महामंडळाने ऊसतोडणी कामगारांचे श्रम कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावा. साखर आयुक्त आणि महामंडळाच्या समन्वयाने साखर कारखान्यांची कार्यशाळा आयोजित करून त्यांना कामगारांच्या नोंदणी प्रक्रीयेबाबत माहिती द्यावी.
साखर आयुक्त शेखर गायकवाड (Sugar Commissioner Shekhar Gaikwad) यांनी ऊसतोड कामगारांची नोंदणी ॲपद्वारे करताना आवश्यक बदलाबाबत सूचना केल्या. या कामासाठी साखर कारखान्यांचे (sugar mills) सहकार्य घेण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या कामकाजासाठी ३ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. ऊस तोडणी कामगारांचा अपघात विमा (accident insurance), फिरत्या रुग्णालयासाठी शासनाला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. सर्व साखर कारखान्यांना एक समन्वयक अधिकारी नेमण्याची सूचना साखर आयुक्तांमार्फत देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरू करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत आहे अशी माहिती समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी यावेळी दिली.
