@maharashtracity
मुंबई: मराठा समाजाला (Maratha community) ईडब्लूएस (EWS) आरक्षण मिळेल असा निर्णय महाभकास आघाडीने घेतला. ही आघाडी कर्तव्यशून आहेच, पण कर्तृत्वशून्य हा त्यांचा परिचय आहे. आता कर्तृत्व परावलंबी आहेत हे सिद्ध झालं. कारण 10 टक्के ईडब्लूएस आरक्षण दिलं, त्यात ठाकरे सरकारचं कर्तृत्व काय? ते मोदी सरकारने दिलंय. त्यामुळे हे ठाकरे सरकार कर्तृत्वावरही परावलंबी आहे, असा आरोप भाजप आमदार ऍड आशिष शेलार यांनी केला आहे.
इतर मागासवर्गीय समाजाची (OBC) च्या सुविधा मराठा विद्यार्थ्यांना द्या ही आमची मागणी आहे. गायकवाड कमिशनने (Gaikwad commission) सामाजिक (Socially) आणि आर्थिकदृष्ट्या (economically) दुर्बल सिद्ध करुन मराठा आरक्षण मिळालं. मात्र ईडब्लूएस
आरक्षण जाहीर केलं, पण मराठा समाजाला संपूर्ण आरक्षण मिळेपर्यंत आमचा लढा सुरुच राहिल, असं शेलार म्हणाले.
ईडब्लूएसमध्ये टाकल्यामुळे मराठा समाज आर्थिक दुर्बल नाही, अशी मांडणी ठाकरे सरकारने करु नये. इतर मागासवर्गीय समाजाला मिळणाऱ्या सुविधा मराठा विद्यार्थ्यांना मिळाव्या यासाठी 3 हजार कोटीचं पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी आशिष शेलार यांनी केली.
ओबीसींच्या आरक्षणाला नख लागू नये
ओबीसी राजकीय आरक्षण टिकवू शकलं नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थातील अतिरिक्त आरक्षणाचा खून मविआने पाडला. आरक्षणाचा मुडदा पडल्यानंतर वडेट्टीवार-भुजबळ हे सत्तेत मदमस्त कसे राहू शकतात? ओबीसींच्या आरक्षणाला नख लागू नये, ही आमची भूमिका आहे, असेही ते म्हणाले.
