By Santosh More

Twitter: @maharashtracity

मुंबई: माजी मंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणी 27 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली आहे. तोपर्यंत अटकेची कारवाई करण्यात येऊ नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने ईडीला दिले आहे. नुकताच मुश्रीफ यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. त्यामुळे त्यांच्या अटकेची चर्चा सुरू झाली होती.

फसवणुकीच्या आरोपाखाली कोल्हापुरात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या खटल्यांमध्ये मुश्रीफ यांच्यावर हेतुपुरस्सर कारवाई होत असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. जोपर्यंत याचिकेवर सुनावणी होत नाही तोपर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये आणि आरोपपत्रही दाखल करू नये, असे पोलिसांना निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.

कोल्हापुरातील मुरगूड पोलीस ठाण्यात मुश्रीफ यांच्याविरोधात दिनांक २३ फेब्रुवारी रोजी विवेक कुलकर्णी यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र हा गुन्हा राजकीय हेतूने प्रेरित असून षडयंत्र असल्याचे सांगून तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका ॲड. प्रशांत पाटील यांच्यामार्फत मुश्रीफ यांनी केली आहे. मागील 6 ते 7 महिन्यांमध्ये घडलेल्या घटनांवरून स्पष्टपणे दिसून येते की मुश्रीफ यांना ईडीच्या खटल्यांमध्ये अडकवण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न होत असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.

सुरुवातीला कंपनी कायद्यांतर्गत पुणे सत्र न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर मुश्रीफ यांच्या मुलांना समन्स बजावण्यात आले होते. या प्रकरणाला विशेष कायद्यायांतर्गत दाखल गुन्हा मानण्यात आला. मात्र त्यासाठी ईडीने कथित मनी लाँडरिंगची चौकशी सुरू करणे आवश्यक असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

कंपनी कायद्यांतर्गत कारवाईला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने तपास सुरू ठेवण्यासाठी कोल्हापुरात दाखल केलेल्या एफआयआरच्या माध्यमातून आणखी एक अधिसूचित गुन्हा तयार करण्याचा प्रयत्न ईडीकडून केला जात आहे. मुश्रीफ यांच्यावर सूड उगवण्यासाठी ईडीने द्वेषयुक्त आणि चुकीच्या हेतूने ही कार्यवाही केली आहे. अलीकडच्या काळात ईडीचा वापर सूडबुद्धीने राजकीय कारकिर्द उध्वस्त आणि गंभीर नुकसान पोहोचवण्यासाठी केला जात असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.

कोल्हापुरातील दाखल केलेल्या गुन्ह्यानुसार, 2012 मध्ये मुश्रीफ यांनी बैठका आणि वृत्तपत्रांमधून आवाहन करून अनेकांकडून भागभांडवल म्हणून 10 हजार रुपये घेतले व त्यामोबदल्यात त्या व्यक्तींना प्रत्येक महिन्याला 5 किलो साखर नाममात्र दराने आणि लाभांश रूपात अन्य आर्थिक लाभ मिळतील अशी प्रलोभने दाखविली. मात्र या रकमेच्या बदल्यात कोणालाही शेअर सर्टिफिकेट किंवा त्यांना भागधारक बनवले गेले नसल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आणि सुमारे 40 कोटींची फसवणूक केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

चौकशी केली असता त्यांनी सरसेनापती शुगर एलएलपी या नावाने भाग धारकांना पोच पावत्या देण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. नॉन क्युम्युलेटी व प्रेफरेंशियल शेअर्स या सदराखाली या पोच पावत्या दिल्याचे दिसून आले. कारखाना उभा करताना रोख, धनादेश स्वरूपात कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कागलमधील शाखा क्रमांक एक व दोनमधून त्यांच्या कुटुंबीयांच्या व्यक्तिगत तसेच सरसेनापती शुगर पब्लिक लिमिटेडच्या नावाने आमच्याकडे भाग देतो असे सांगून पैसे गोळा केले असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. तसेच अन्य 13 जणांनाही अशाच प्रकारचा त्रास झाल्याचे म्हटले आहे. 

याच मुद्द्याला मुश्रीफ यांनी विरोध केला आहे. हा गुन्हा दाखल कऱणाऱ्याविरोधातही काहींनी काऊटर एफआयआर नोंदवला आहे. त्यानुसार 2012 मध्ये 10 हजार रुपये गुंतवून नफा मिळाल्याचा दावा केला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here