आगामी विधानसभा निवडणुक यशस्वी करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी सज्ज होऊन समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश भारत निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्त उमेश सिन्हा यांनी आज दिले.
राज्यातील निवडणूक तयारीचा आढावा श्री. सिन्हा यांच्यासह निवडणूक आयोगाचे अन्य उप निवडणूक आयुक्त चंद्र भूषण कुमार, सुदीप जैन, महासंचालक दिलीप शर्मा, धीरेंद्र ओझा यांनी आज राज्यस्तरीय समन्वय अधिकाऱ्यांबरोबर (नोडल ऑफिसर्स) हॉटेल हयात रिजन्सी येथे आयोजित बैठकीत घेतला. यावेळी प्रधान सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी बलदेव सिंह, अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी दिलीप शिंदे उपस्थित होते.
निवडणुकीत मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी पैशाच्या आणि मद्याच्या वापरावर आळा घालण्यासाठी तसेच अवैधरित्या मद्य आणि रोकड वाहतूक यावर लक्ष ठेवण्यासाठी पाळतीची सक्षम यंत्रणा निर्माण करावी, असे निर्देश यावेळी उप निवडणूक आयुक्तांनी दिले. आयकर विभाग, उत्पादन शुल्क विभाग, महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर विभागांनी टोल फ्री क्रमांक, व्हाट्सएप क्रमांक आणि नियंत्रण कक्ष तत्काळ कार्यान्वित करावेत. नागरिकांना याबाबत माहिती द्यायची असल्यास त्यासाठी नियंत्रण कक्ष, व्हाट्सएप क्रमांकाची प्रसिद्धी वृत्तपत्रांतून नियमित जाहिरातीद्वारे तसेच सोशल मीडियावरून करण्यात यावी. सी-व्हिजिल या ॲपवर येणाऱ्या तक्रारी सर्व संबंधित यंत्रणाकडे तत्काळ पाठवाव्यात, अशाही सूचना देण्यात आल्या.
यावेळी परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने यांनी निवडणुकीसाठी वाहन व्यवस्था आराखड्याचा आढावा दिला. परिवहन विभागाने वाहनांच्या अधिग्रहणासाठी निवडणूक आयोगाने उपलब्ध करून दिलेल्या ‘सुगम’ या वाहन व्यवस्थापन यंत्रणेचा उपयोग करावा. अधिग्रहण केलेल्या वाहनांचे चालक मतदानापासून वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी. राजकीय पक्षांच्या तसेच उमेदवारांच्या वाहनांना परवानगी देण्यासाठी गतिमान व्यवस्था राबवावी, आदी निर्देश आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले.
निवडणुकीदरम्यान 10 हजार रुपयांवरील सर्व व्यवहार डिजिटल पेमेंट किंवा धनादेशाने करण्यासाठी उमेदवारांना प्रोत्साहित करावे. रोख रक्कमेची वाहतूक तसेच हवालाद्वारे पैशाचे हस्तांतरण यावर लक्ष ठेवावे.
बँकांनी निवडणूक काळात दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक रोकड काढण्याच्या प्रकरणांची माहिती तत्काळ जिल्हाधिकारी तसेच आयकर विभागाला द्यावी.
उमेदवारांचा निवडणूक खर्च आणि अवैध पैशाचा वापर याबाबत काटेकोर पर्यवेक्षण करण्यात यावे. पैशाच्या वापरावर आळा घालण्यासाठी अंतर्गत माहिती यंत्रणा सक्षम करून अशा प्रकरणात तत्काळ छापे आणि जप्तीसारखी कारवाई करावी,
यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, आयकर विभाग तसेच एमजीएसटी विभागाने केलेली चेकपोस्ट, जलद प्रतिसाद पथक आदींच्या व्यवस्थेचाही आढावा घेण्यात आला. माहिती व जनसंपर्क विभागाने माध्यमाकडून करावयाच्या कामकाजाबाबतही सूचना यावेळी देण्यात आल्या. रेल्वे, बीएसएनएल, सीआरपीएफ, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण, राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीची अग्रणी बँक, अंमली पदार्थ विरोधी ब्युरो आदींचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला.
