By Sadanand Khopkar
Twitter : @maharashtracity
नागपूर: तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री आणि विद्यमान कृषीमंत्री (अब्दुल सत्तार) यांनी गायरान जमीन नियमबाह्य पद्धतीने वाटप केले. त्यासंबंधीची सर्व कागदपत्रे आपल्याकडे आहेत. या नियमबाह्य जमीन वाटप प्रकरणी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार झाला असावा. त्यामुळे विद्यमान मंत्र्यांची सखोल चौकशी करा आणि चौकशी होईपर्यंत मंत्री पदाचा राजीनामा घ्या, अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज स्थगन प्रस्ताव विचारात घेण्याच्या वेळेत केली.
विरोधी पक्षनेते म्हणाले, तत्कालिन महसूल राज्यमंत्री यांनी २९ जुलै २०१९ रोजी वाशिम जिल्ह्यातील मंगरूळपीर सावरगाव येथील गायरान जमीन खाजगी व्यक्तीला वाटप केल्याची बाब उघड झाली आहे. सातत्याने या घटना घडत आहेत. मंत्रीपदाची शपथ त्यांनी घेतली आहे. या घटना घडणे योग्य नाही, असेही अजित पवार म्हणाले.
गायरान जमीनीबाबत वेगळ्या प्रकारचे आदेश असतानाही या जमीनीचे वाटप करण्यात आले आहे. शांताबाई जाधव यांच्या अर्जावर वाशिम जिल्हाधिकारी यांनी १७ मे २०१८ रोजी दिलेला आदेश तत्कालीन महसूल राज्यमंत्र्यांनी रद्द केला. जिल्हाधिकारी यांनी वस्तुस्थिती तपासली नाही असा चुकीचा अभिप्राय दिला गेला आहे. एक महिन्याच्या आत पाच एकर जागा नियमित करावी असे लेखी आदेश दिले आहेत. हे नियमाला धरुन नाही. नियमबाह्य जमीनीचे वाटप झाले आहे. कदाचित आर्थिक व्यवहार झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असा आरोपही अजित पवार यांनी केला.
अशी प्रकरणे सातत्याने समोर येत असून या सर्वप्रकरणी महसूल राज्यमंत्र्यांनी दलालांमार्फत संधान साधून जमीन वाटपाची कारवाई केली आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या सर्व प्रकरणातील कागदपत्रे माझ्याकडे आहेत, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
या जमीनी प्रकरणी वेगवेगळ्या ऑर्डर निघाल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून चौकशी होईपर्यंत सबंधित मंत्र्यांना राजीनामा द्यायला लावला पाहिजे. त्यांनी सरकारमध्ये मंत्री म्हणून राहू नये, असा आग्रह अजित पवार यांनी धरला.
दालनात स्थगन प्रस्ताव नाकारल्याचे अध्यक्षांनी स्पष्ट केले होते. तरी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना बोलण्याची संधी मिळाली. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे इतर सदस्यही आग्रह धरु लागले. गावरान जमीन दिल्याच्या विषयावर बोलताना धनंजय मुंडे यांनी संताप व्यक्त केला. तर जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, 2011 चा कायदा स्पष्ट आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणात जर कोणी गुन्हेगार असेल तर सभागृहात बसता येणार नाही. अशा मंत्र्यांचा राजीनामा घेतला पाहिजे, असेही आव्हाड म्हणाले.
हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सप्ताहाच्या पहिल्या दिवशी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सभागृहात सत्तार प्रकरण उपस्थित केले. त्यावरुन प्रचंड गदारोळ झाला. कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत सदस्यांनी अध्यक्षांसमोरील जागेत ठाण मांडले. त्यामुळे विधानसभेचे कामकाज तीनदा तहकूब झाले आणि शेवटी पुर्ण वेळासाठी स्थगित करावे लागले होते. कृषीमंत्री सत्तार यांनी बुधवारी निवेदन करून भुमिका स्पष्ट केली होती.
