@maharashtracity
मुंबई: सरकार तुमचं ऐकतंय मग आंदोलने कशाला ?त्यापेक्षा आपण आजच्यासारखं एकत्र बसून खासदार संभाजीराजे यांनी मांडलेल्या मुद्य्यांवर तोडगा काढू. सारथीच्या योजनांना कुठेही पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही. तसेच ज्या-ज्या विभागात प्रश्न प्रलंबित आहे त्यांच्याकडे तातडीने पाठपुरावा करून ते मार्गी लावण्यात येतील हा विश्वास बाळगा. समाजातील निवडक जणांची एक समिती नेमून त्या माध्यमातून संभाजीराजे छत्रपती यांनी आज मांडलेले समाजाचे प्रमुख प्रश्न लगेच सोडविण्यासाठी समन्वयाने काम करू, असे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आंदोलकांच्या प्रतिनिधीना आश्वस्त केले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे सुमारे ३ तास चाललेल्या बैठकीत खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर बोलतांना मुख्यमंत्र्यांनी सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी असून आम्ही पूर्णपणे सकारात्मक आहोत असे सांगितले. बैठकीनंतर आंदोलक प्रतिनिधींनी देखील मुख्यमंत्र्यांना भेटून त्यांच्या या भूमिकेचे स्वागत केले. तसेच पुढे देखील प्रश्नांची सोडवणूक वेगाने होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री बैठकीचा समारोप करतांना म्हणाले की, मी राजेंना धन्यवाद देतो. संवेदनशील विषय असून राजेंनी अतिशय सामंजस्याने भूमिका घेतली. आम्ही सर्व पक्ष एकमताने समाजाच्या पाठीशी आहोत. कोरोनाने आलेले आर्थिक संकट मोठे आहे. मात्र, आम्ही समाजाच्या हितासाठी पैसा कमी पडू देणार नाही, कुठलेही अडथळे येऊ देणार नाही.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, कायदेशीर बाबींमध्ये देखील आम्ही निश्चितपणे मार्ग काढू. रस्त्यावर येऊ नका, आंदोलन करू नका. मी देखील आंदोलने करणाऱ्या पक्षाचा नेता आहे. पण सरकार तुमचं ऐकतय तर मग आंदोलन कशासाठी आणि कुणाविरुद्ध असा सवाल मुख्यमंत्र्यानी केला.
मुख्यमंत्री म्हणाले की तुमच्या स्तरावर एक समिती स्थापन करून शासनाकडील प्रलंबित मुद्द्यांचा तातडीने पाठपुरावा शक्य होईल. आपण देखील मराठा समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर विभागनिहाय आढावा घेऊन तातडीने काही अडचण असल्यास दूर करू. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दुर्दैवी असला तरी मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेले सर्व विषय सोडविणार आहे असेही ते म्हणाले.
कोपर्डी खटला जलदगतीने चालविण्यासाठीची विनंती आणि आरक्षणासाठी पुनर्विचार याचिका लवकरच दाखल करण्याच्या सूचना देऊन मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भात राज्य शासनाकडे प्रलंबित विषयावर लवकरच खातेनिहाय आढावा बैठक घेऊ.
