@maharashracity
भाजप न्यायालयात दाद मागणार! – प्रभाकर शिंदे
मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत (BMC) महापौर आणि महापालिका आयुक्त हे त्यांना असलेल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून कोट्यवधींचे प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर (Standing Committee) मांडून बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेत आहे. या अनियमितेला भारतीय जनता पक्षाचा (BJP) विरोध असून, न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे (BJP group leader Prabhakar Shinde) यांनी दिला आहे.
याबाबत शिंदे म्हणाले, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत सत्ताधारी शिवसेना (Shiv Sena) नियमांची मोडतोड करून स्थायी समितीमध्ये फक्त बहुमताच्या जोरावर अनेक आर्थिक प्रस्ताव मंजूर करून घेत आहे. महापौर किशोरी पेडणेकर (Mayor Kishori Pednekar) आणि महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल (BMC Commissioner I S Chahal) हे सुद्धा त्यांच्या विशेष अधिकारांचा गैरवापर करून हे प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडत आहेत.
शिंदे म्हणाले, “गेले कित्येक दिवस स्थायी समितीमध्ये महापालिका अधिनियम ६९ (सी) आणि ७२ (३) या अंतर्गत प्रस्ताव येतात. खरे तर कायद्याप्रमाणे हे प्रस्ताव १५ दिवसांत स्थायी समितीसमोर सादर केले गेले पाहिजेत. परंतु, प्रशासन कायद्याचा आणि नियमाचा भंग करत आहे.”
स्थायी समितीमध्ये हे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर स्थायी समितीमधील सत्ताधारी पक्ष नियमांचा कोणताही सारासार विचार न करता फक्त बहुमताच्या जोरावर पारित करत आहे, असा आरोप शिंदे यांनी केला.
शुक्रवारी (११ फेब्रुवारी, २०२२) स्थायी समितीमध्ये असे तीन प्रस्ताव मान्यतेसाठी आले होते. पहिला प्रस्ताव ४४ कोटी रुपयांचा दहिसर जम्बो कोविड सेंटरचा (Dahisar Jumbo covid Center) होता आणि वास्तविक त्या काळात स्थायी समिती काम करत होती. तरीही ४४ कोटींच्या खर्चाचा प्रस्ताव कोणतेही सविस्तर विवरण न देता समितीसमोर मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला, याकडे शिंदे यांनी लक्ष वेधले.
ते म्हणाले, दुसरा प्रस्ताव सेक्युरिटी गार्ड (Security Guards) पुरवल्याबद्दल १ कोटी ४० लाख रुपयांच्या खर्चाचा होता. या प्रस्तावासोबतसुद्धा कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती. गार्ड्सची संख्या किती, गार्ड कोणत्या ठिकाणी पुरवले, ते किती दिवस हजर किंवा गैरहजर होते, याबद्दलची कोणतीही माहिती प्रशासनाकडून प्रस्तावात देण्यात आली नव्हती.
तिसरा प्रस्ताव अगदी आश्चर्यकारक असा होता. १ कोटी रुपयांचे उंदीर (Rat killing) मुंबई शहरात मारण्यात आले आहेत. या १ कोटी रुपयांमध्ये किती उंदीर मारले, कोणत्या ठिकाणी मारले, मारलेल्या उंदीरांची विल्हेवाट कशी लावली, याबाबत कोणतेच उत्तर प्रशासनाने दिलेले नाही, असे शिंदे म्हणाले.
महापालिका अधिनियम ६९ (सी) आणि ७२ (३) अंतर्गत महापौर आणि महापालिका आयुक्त या दोघांनी विशेष बाब म्हणून खर्च करायचा असतो. परंतु, या नियमाच्या आडून मुंबई महापालिकेत करदात्यांच्या पैशाची अक्षरश: लूट सुरु आहे. या सगळ्या अनियमिततेला भारतीय जनता पक्षाचा आक्षेप आहे, असे प्रभाकर शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
“या गोष्टी आम्ही सभागृहात वारंवार सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देत आलो आहोत. प्रशासनाने अनेक वेळा याबद्दल दिलगिरीसुद्धा व्यक्त केली आहे. तरीही मुंबईच्या करदात्यांच्या पैशाची लूट थांबत नाही,” असे नमूद करून भारतीय जनता पक्षाच्यावतीने आम्ही याविरोधात न्यायालयात (Court) दाद मागणार आहोत, असा इशारा प्रभाकर शिंदे यांनी दिला.
