@maharashtracity
मंत्रिमंडळाचा निर्णय मागे घ्या
आंबेडकरी संग्रामची मागणी
मुंबई: नागपूर (Nagpur) कामठी येथील सरकारी रुग्णालय- वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीचा 75 टक्के खर्च सामाजिक न्याय खात्याच्या माथी मारण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णयही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी मागे घ्यावा, अशी जोरदार मागणी पुढे आली आहे.
आंबेडकरी संग्रामचे अध्यक्ष प्रा डॉ जी के डोंगरगावकर आणि सरचिटणीस ज्येष्ठ पत्रकार दिवाकर शेजवळ यांनी ही मागणी केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने (MVA) दिनांक 6 ऑक्टोबर 2021 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet meeting) हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
त्या निर्णयानुसार, नागपूर कामठी येथील नियोजित सरकारी रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी (Govt Medical College) सामाजिक न्याय खात्याचे 875 कोटी रुपये पळवण्यात आले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. त्या रुग्णालयासाठी 75 टक्के खर्च विशेष घटक योजनेतून करण्यात येईल, असे मंत्रिमंडळ निर्णयात नमूद आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
राज्यातील अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी संविधानिक अधिकारानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली जाते. मात्र प्रत्यक्षात देय असलेल्या निधीपेक्षा कमी निधी दिला जात असतानाच सामाजिक न्याय खात्याच्या (Social Justice Department) अपुऱ्या निधींवरही नंतर डल्ला मारला जातो, असे आंबेडकरी संग्रामचे म्हणणे आहे.
प्रा डोंगरगावकर पुढे म्हणाले की, काँग्रेसच्या (Congress) अखिल भारतीय अनुसूचित जाती सेलचे अध्यक्ष असलेले राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत (Dr Nitin Raut) यांच्या हट्टापायी मंत्रिमंडळाने सामाजिक न्याय खात्याचे 875 कोटी रुपये नागपूर कामठी येथील सरकारी रुग्णालयाच्या उभारणीसाठी वळवले आहेत. नागपूरचे पालकमंत्री असलेल्या राऊत यांनी सवंग लोकप्रियतेसाठी दलितांच्या विकास निधीवर दरोडा घातला आहे.
दलितांचा विकास मुंडे कसा करणार?
राज्याचे सन 2021- 2022 या वर्षाच्या 3 लाख 80 हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पातून 13 टक्के अनुसूचित जातींसाठी 50 हजार कोटी मिळणे क्रमप्राप्त होते. पण सामाजिक न्याय खात्याच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या 2 टक्के म्हणजे 6 हजार 788 कोटी देण्यात आले. आता त्यातूनही 875 कोटी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी पळवले आहेत. उरलेल्या 5 हजार 913 कोटींमध्ये धनंजय मुंडे (Minister Dhananjay Munde) हे दलितांचा (Dalit) काय विकास साधणार, असा सवाल डॉ डोंगरगावकर यांनी केला आहे.
20 वर्षात पळवले 15 हजार कोटी!
सामाजिक न्याय खात्याचा निधी पळवण्याचे, अन्यत्र वळवण्याचे आणि अखर्चित ठेवून
लॅपज्ड (lapse) होऊ देण्याचे प्रकार सर्रासपणे घडत आले आहेत. त्यातून गेल्या 20 वर्षांत सुमारे 15 हजार कोटी रुपये सामाजिक न्याय खात्याकडून हिसकावले असा गौप्यस्फोट ज्येष्ठ पत्रकार दिवाकर शेजवळ (Diwakar Shejwal) यांनी केला आहे.
सामाजिक न्याय खात्याचा निधी दलितांच्या हितासाठीच खर्च करण्याचे बंधन घालणारा कायदा आंध्र, कर्नाटक या राज्यांत आहे. पण तसा कायदा फुले, शाहू, डॉ आंबेडकर, प्रबोधनकार ठाकरे यांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्रात (Maharashtra) नाही. त्यामुळे सामाजिक न्याय खात्याचा निधी पळवण्यास रान मोकळे मिळत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
