@maharashtracity
मुंबई: राज्यातील ऊसतोड कामगार वर्गासाठी आर्थिक तरतूदीला प्राधान्य मिळणे आवश्यक आहे. ऊसतोड महिलांचे अनेक प्रश्न गंभीर आहेत. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाने निर्णय घेताना संवेदनशीलता, भविष्यातील तरतूद आणि कार्यशील अंमलबजावणी प्रक्रिया ठेवणे गरजेचे आहे. सामाजिक न्याय विभागाने राज्यातील ऊसतोड कामगारांच्या नोंदणी बरोबरच त्यांना प्राथमिक सुविधा पुरविण्यासाठी प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
ऊसतोड महिला कामगारांचे विविध प्रश्न आणि समस्यासंदर्भातील बैठक डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुगल मीटद्वारे आयोजित करण्यात आली होती.
उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, कै गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाने धोरण तयार करण्याबरोबरच ऊसतोड कामगारांची ओळख, नोंदणी, त्यांची संख्या निश्चित करणे आणि त्यासाठी आर्थिक नियोजन करणे आवश्यक असून याबाबतची माहिती पुढील बैठकीत देण्यात यावी.
सन २०१९ मध्ये ऊसतोड कामगार हा विषय सामाजिक न्याय विभागाकडे देण्यात आला. हा धोरणात्मक निर्णय राज्य शासनाने घेतला असला तरी ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न आणि समस्या सोडविण्यासाठी विविध विभागांनी संयुक्तपणे काम करणे आवश्यक आहे. ऊसतोड कामगार हे प्रामुख्याने साखर कारखानदारांसाठी काम करीत असल्याने सहकार विभागाबरोबरच कामगार विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, माहिला व बालविकास विभाग या विभागांनी या वर्गाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. ऊसतोड कामगार महिलांच्या प्रश्नांवर महाराष्ट्रात काही दिवसांपासून अनेक स्वयंसेवी संस्था राज्य शासनाबरोबर काम करीत आहेत, असेही डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, बीडमधील ऊसतोड कामगार महिलांमधील गर्भाशय शस्त्रक्रियांच्या वाढत्या प्रमाणाच्या बातमी नंतर खरे तर या प्रश्नाबाबत आपण अधिक सजग झालो. ऊसतोड कामगारांमध्ये होणारे बालविवाह, ऊसतोड महिला कामगारांसाठी पाळणाघरे, ऊसतोडीच्या ठिकाणी असणारे कामाचे ओझे, स्वच्छतेच्या सोयींचा अभाव, मासिक पाळीच्या काळातही काम करण्याची सक्ती यामुळे वारंवार उद्भवणारी गर्भाशयाशी संबंधित दुखणी त्यामुळे होणारे गर्भपात, खासगी दवाखान्यातील महागडे उपचार, शस्त्रक्रियेनंतर होणारी आरोग्याची हेळसांड या प्रश्नांकडे आपण प्रामुख्याने पाहणे आवश्यक आहे. यासाठी या ऊसतोड महिला कामगारांची नियमित आरोग्य तपासणी याला महत्व देणे आवश्यक आहे. ज्या जिल्ह्यात अधिक ऊसतोड महिला कामगार आहेत तेथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाने साखर आयुक्तालय आणि सामाजिक न्याय आयुक्त आणि महिला व बालविकास आयुक्त यांच्यामार्फत काम करणे आवश्यक असल्याचेही डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यात माथाडी कामगारांसाठी माथाडी कामगार मंडळ आहे. त्याच धर्तीवर ऊसतोड कामगारांसाठी कल्याणकारी बोर्ड स्थापन होणे आवश्यक आहे. या बोर्डाकडून याबाबतच्या कामाची निश्चिती करण्याबरोबरच ऊसतोडीच्या ठिकाणी आरोग्यासह इतर सुविधांचा पुरवठा, महिलांना तोंड द्यावा लागणारा हिंसाचार रोखण्यासाठी यंत्रणा, ऊसतोडीच्या ठिकाणी रेशनची उपलब्धता होणे आवश्यक असल्याचेही डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले. ऊसतोड कामगारांसाठी कृती कार्यक्रम तयार करणे आवश्यक असून याबाबत पुढील बैठकीत माहिती देण्यात यावी, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
