Twitter: @maharashtracity

पुणे: पुण्यात खाजगी सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावर शाळा बांधण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. त्यासाठी अशा खाजगी शाळांना भूखंड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या धोरणाला “आम आदमी पार्टी” ने विरोध केला आहे. महापालिकेचे भूखंड सरकारी शाळांना देण्यात यावे, खाजगी शाळांना नको, अशी भूमिका “आप” चे जिल्हाध्यक्ष आणि प्रवक्ते मुकुंद किर्दत (AAP Spokesperson Mulund Kirdat) यांनी घेतली आहे. 

यासंदर्भात किर्दत यांनी सांगितले की, पुण्यातील (Pune) बाणेर येथील 4.5 एकर आणि हडपसर येथील 3.35 एकर जागेवर  सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (Public Private Partnership – PPP) तत्त्वावर खाजगीकरणातून शाळा बांधून तीस वर्षासाठी चालवण्यास देण्याचे नियोजन प्रशासन करीत असल्याचे कळते. ऑगस्ट 2021 मध्ये याच पद्धतीने महानगरपालिकेच्या ताब्यातील जवळपास 185 जागा, सुविधा भूखंड (ॲमेनिटी स्पेस), दीर्घकालीन कराराने देण्याचे भाजपने योजले होते. त्यास प्रथम राष्ट्रवादी काँग्रेसने (NCP) सुद्धा सहमती दर्शवली होती. परंतु आम आदमी पार्टीच्या (Aam Aadmi Party) विरोधामुळे हा प्रस्ताव बारगळला. आता मागील दरवाजाने तीच योजना पुन्हा आणण्याचे प्रशासनाचे धोरण दिसत आहे.

लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसताना सध्या प्रशासनाकडून अशी दीर्घकालीन परिणाम करणारी धोरणे राबवणे हे अयोग्य आहे. राज्यसरकार नियुक्त प्रशासक हे कामकाज चालवीत आहेत, त्यामुळे भाजप आणि शिंदे गट – भाजप युतीचे (Shide – BJP Alliance) राज्य सरकार हे धोरण प्रशासनामार्फत रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप “आप” चे मुकुंद किर्दत यांनी केला आहे.

पुणे शहरामध्ये सर्वसामान्यांसाठी आठवी इयत्तेच्या पुढे शिक्षणाची सोय नाही. तसेच बऱ्याच शाळांमध्ये खेळण्यासाठी मैदान (play ground) उपलब्ध नाही. पुणे शहरात तर स्वच्छतागृहे आणि पार्किंग यासाठी पुरेशा जागा नाहीत. असे असताना उपलब्ध जागा खाजगीकरण करण्यासाठी देण्यास आम आदमी पार्टीचा विरोध आहे.

पुण्यातील मध्यमवर्गीय पालकांना इंग्रजी माध्यमाच्या सरकारी शाळा हव्या आहेत. त्यातच आठवी पुढच्या शिक्षणाच्या शाळा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे मुलींचे शिक्षण अर्धवट राहते, असा अनुभव आहे. यात भर म्हणून येणाऱ्या काळात नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार (New Education Policy – NEP) नर्सरी पासूनच दहावीपर्यंतचे मोफत शिक्षण देण्याचे धोरण अवलंबले जाणार आहे. त्यामुळे आंगणवाडी, नर्सरी, केजीसाठी पण जागा लागतील. या जागा उपलब्ध करून देणे, सुविधा उपलब्ध करणे ही शासनाची जबाबदारी असणार आहे, याकडे मुकुंद किर्दत यांनी लक्ष वेधले आहे.

ते पुढे म्हणाले की, अशा पद्धतीच्या पीपीपी तत्त्वावरील खाजगी शाळांच्या बांधणीस आम आदमी पार्टीचा विरोध आहे. मध्यंतरी देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी यापुढे शाळांना अनुदान देणार नाही, असे सांगितले होते. एकुणात गरीब, मध्यमवर्गीय जनतेस शिक्षण हक्क नाकारण्याचे धोरण भाजप सरकार राबवणार आहे असे दिसते आहे.  यामुळेच या भागात नवीन अनुदानित शाळा उभी करणार नाही असे शिक्षण मंडळाने म्हटले असावे. 

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE) घरानजिक शाळा उपलब्ध करून देणे ही स्थानिक प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. शिक्षण हक्क आणि दीर्घकालीन जनहितासाठी आम आदमी पार्टी अशा जमिनी खाजगी संस्थांना देण्यास सर्व पातळीवर विरोध करेल, असा इशारा मुकुंद किर्दत यांनी राज्य सरकार व पुणे मनपा प्रशासनाला दिला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here